राष्ट्र बैंकले केही समयअघि हस्तक्षेप गरेर बैंकहरूको ब्याजदर घटाएपछि अर्थतन्त्रका लागि त्यो कदम ठीक हो कि होइन भन्नेबारे तीव्र बहस हुन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि पनि बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव कम हुनुको साटो झनै गहिरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिक लाग्नेबित्तिकै बचतमा ब्याजदर बढाएका थिए। मुद्दतीमा ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। दुई दिन नबित्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर फिर्ता गर्न भन्यो। अघिल्लो महिनाको दाँजोमा बढीमा दस प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन पनि दियो।
अहिले बैंकहरूसँग लगानी गर्न सक्ने पैसा छैन तर कर्जाको माग उच्च छ। बचत र कर्जा अनुपात ठीक ठाउँमा नहुँदा बैंकहरूलाई पैसा अभाव भएको हो। धेरै बैंकहरूले ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यही माग पूरा गर्न हम्मे परेपछि ब्याज बढाएको र यसबाट बचत वृद्धि हुने उनीहरूको आश थियो।
पछिल्लो मौद्रिक नीतिले बैंकसँग भएको निक्षेप र उनीहरूले दिन सक्ने कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ, कुनै बैंकले सय रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने उसले त्यसको ९० रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउँछन्। ९० भन्दा एक रूपैयाँ पनि बढी ऋण दिन मौद्रिक नीतिले निषेध गर्छ।
तर केही बैंकले यो अनुपात कायम गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले मौद्रिक नीतिले तोकेको अनुपातभन्दा बढी कर्जा दिइरहेका छन्। यसले पनि बैंकसँग लगानीयोग्य रकम कम भएर निक्षेप ब्याजदर बढाउन दबाब परेको हो।
देशको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व होस् भनेर नियमन गर्नु उसको जिम्मेवारी हो। ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैंकले विभिन्न अप्रत्यक्ष उपाय अपनाउन सक्छ। तर सोझै ब्याजदर यति राख्नू भनेर तोकिदिने काम गलत भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
'कहिलेकाहीँ बजार ब्याजदर निर्धारणमा अविवेकी हुन्छ। आफ्नो आवश्यकताअनुसार यो दर तलमाथि बनाउन सक्छ,' खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्तो अवस्थामा बजारलाई सही बाटोमा डोर्याउन आवश्यक हुन सक्छ। तर सोझै हस्तक्षेप गरेर वा तोकेर होइन। यसका लागि अन्य तरिका छन्।'
संसारभरका केन्द्रीय बैंकसँग ब्याजदर नियमन निम्ति विभिन्न तरिका हुने खनालले बताए। राष्ट्र बैंकसँग तीनवटा प्रमुख तरिका छन्।
एउटा हो, बैंकदर।
खनालका अनुसार विदेशी मुलुकतिर यसलाई आधार दर (बेस रेट) पनि भनिन्छ। हामीकहाँ भने बैंकदरका रूपमा चलेको छ।
जबजब बैंकहरूलाई पैसा अभाव हुन्छ, तब उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन सक्छन्। बैंकहरूलाई सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा छोटो समयका लागि यस्तो ऋण दिइन्छ। यही ऋणमा लिने ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको बैंकदर बढी भएमा उनीहरूले उपभोक्तालाई दिने ऋणको ब्याजदर पनि बढ्छ। यसबाट ऋण लिनेहरू कम हुन्छन्। बैंकदर कम भएमा बैंकहरूले ऋणमा लिने ब्याजदर पनि कम हुन्छ।
कर्जाको धेरै माग भएको र बचत नभएको अवस्थामा बैंकदर बढी हुँदा बैंकहरूलाई सन्तुलनमा रहन मद्दत पुग्छ। राष्ट्र बैंकले यो उपकरण प्रयोग गरेको भए ऋणको माग कम हुन्थ्यो। पैसा अभाव हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो।
'बैंकदरले बजारको ब्याजदर निगरानीमा राख्छ, नियन्त्रण गर्छ। अनियन्त्रित ब्याजदर बैंकदरले नै निगरानी र नियन्त्रण गर्ने हो,' खनालले भने।
अर्को उपकरण भनेको स्थायी तरलता सुविधा हो।
खनालका अनुसार बजारमा तरलता (बैंकहरूले दिन सक्ने रकम) अभाव हुँदा बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब हुन्छ। यस्तो समस्या नआओस् भनेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई स्थायी तरलता सुविधा दिएको हुन्छ।
आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निश्चित अवधिका लागि प्रदान गर्ने कर्जालाई स्थायी तरलता सुविधा भनिन्छ। यो सुविधा पाएपछि केही समयका लागि बैंकहरूको समस्या टर्थ्यो। अनि ब्याजदरमा अस्थिर हुनुपर्थेन।
'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई यो सुविधा दिएर ब्याजदर नियमन गर्न सक्थ्यो,' खनालले भने।
यी दुवै उपायले पनि समस्या समाधान नहुँदा प्रयोग गर्न सकिने अर्को उपकरण हो— ब्याजदर करिडोर।
बजारमा ब्याजदर माथिल्लो विन्दु (सिलिङ) भन्दा माथि नजाओस् र धेरै तल पनि नझरोस् भनेर यस्तो करिडोर तोकिने खनालले बताए।
हामीकहाँ आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बैंकहरूको यस्तै अवस्था भएको थियो।
'त्यो बेला ब्याजदर करिडोर लागू गरौं भन्ने कुरा उठे पनि लागू हुन सकेन,' खनालले भने, 'पोहोर-परार भने ब्याजदर करिडोर लागू भयो। पहिलो वर्ष यसको प्रभावकारिता खास देखिएन। तर दोस्रो वर्षदेखि राम्रो भयो। तीन-चार महिनासम्म काम पनि गर्यो।'
त्यसैले राष्ट्र बैंकसँग यी उपकरण प्रयोग गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै ब्याजदर तोकेर हस्तक्षेप गर्नु सही नभएको उनी बताउँछन्।
'ब्याजदर डोर्याउन राष्ट्र बैंकसँग विभिन्न औजार/ उपकरण छन्। यी तीन उपयोगी अस्त्र हुँदाहुँदै उसले सिधै ब्याजदर तोकिदिएको छ। अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर तोकिदिनु घातक हो,' उनले भने।
अहिले बजारमा तरलता अभाव भएर बैंकहरू समस्यामा छन्। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकिएको ९० प्रतिशत सिडी रेसियो पनि धेरै भएको उनी बताउँछन्।
'पहिले हामीकहाँ ७५-७७ प्रतिशतसम्म थियो। कोभिडताका ९० पुर्याउँदा त्यो बेलाको अवस्थामा ऋण धेरै माग हुन सक्छ, ठिकै छ भन्ने भयो,' उनले भने, 'बजार सामान्य हुन थालेपछि यसलाई कम गरेर ८५ बनाउने भनियो तर बनाइएन।'
यसले पनि समस्या भइरहेको उनले बताए। बैंकहरूले धेरै ऋण दिँदा उपभोक्ताका हातमा धेरै पैसा पर्छ। उनीहरूको खर्च धेरै हुन्छ, आयात बढ्छ। अहिले तरलता अभाव भएका बेला हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले थेग्नै नसक्ने गरी आयात बढेको उनी बताउँछन्। यो अवस्थामा ऋणको ब्याजदर कम गराउँदा झनै धेरै कर्जा प्रवाह हुन्छ। त्यसैले ऋण र बचतको सन्तुलन मिल्नुपर्छ।
'हाम्रो बजारले स्वचालित रूपमा ब्याजदर करेक्सन गरिरहेको थियो। मिल्दै जान्थ्यो,' उनले भने, 'संसारमा कहीँ पनि केन्द्रीय बैंक पुँजी बजारको सहजकर्ता होइन। केन्द्रीय बैंकले बृहत आर्थिक स्थिरता हेर्ने हो, बैंकको ब्याजदर तोक्दै हिँड्ने होइन।’
राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो उच्च राखेर अर्थतन्त्रमा जुन मात्रामा पैसा प्रवाह गर्ने भूमिका खेलेको छ त्यसले आयात वृद्धिमा सहयोग गरेको छ। यसले विदेशी मुद्राको बचत र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरप्रति केन्द्रीय बैंक कति सचेत छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर आफ्नै हिसाबले तोक्ने र त्यसैअनुसार फाइदा-घाटा बेहोर्ने भएकाले बजारलाई त्यसरी नै छाडिदिनुपर्ने खनालको राय छ।
'त्यसले बजारलाई अन्तत: सन्तुलनमा पुर्याउँछ,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर डोर्याउन सबै किसिमका उपाय अपनाइरहेको तर कुनै हस्तक्षेप नगरिएको तर्क गरेको छ। बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, 'यो हस्तक्षेप होइन। ब्याजदर एउटा दायराभित्र राख्न मात्र भनिएको हो।'
उनका अनुसार खुला बजारका आधारमा बैंकहरूलाई ब्याजदरमा स्वतन्त्र छाडिएको छ। ब्याजदर तलमाथि गर्दा निश्चित सीमासम्म गर्ने व्यवस्था मात्र राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हो।
'मासिक रूपमा ब्याजदर वृद्धि वा कम हुँदा एकदमै धेरै फरक गर्ने प्रवृत्ति बजारमा देखियो जसले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्यो,' उनले भने, 'बैंकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् र उनीहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदर सर्वसाधारणले पनि अनुमान गर्न सकून् भनेर उनीहरूको गति मात्र निर्धारण गरेको हो।'
उनले ब्याजदर नियमनका बृहत उपकरण नै राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे। यो वर्ष मौद्रिक नीतिमा तोकिएको करिडोरकै बीचमा अहिले ब्याजदर हिँडिरहेको भन्दै ढकालले थपे, 'राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्य उपकरण प्रयोग गरिरहेकै छ।'
धेरै अन्तरले तलमाथि हुँदा ब्याजदर स्थायित्वमा प्रभाव पर्ने भएकाले नियमन जरूरी रहेको उनले बताए।
बचतमा ब्याजदर धेरै हुँदा आधार दर बढ्छ र कर्जा महँगो हुन्छ। यसले ऋण माग गर्ने उद्योग-व्यवसायमा असर पार्छ। त्यसैले पनि यसलाई सीमाभित्रै राख्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
'बजारले सहज र असहज अवस्थामा आफ्नो छुट्टै व्यवहार देखाउँछ। त्यो व्यवहारलाई कुन सीमासम्म राख्ने भन्ने एउटा नियमन निकायले सोच्नुपर्छ होला नि त,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ तर त्यसलाई सीमाभित्र स्थायित्व कायम हुने गरी त्यसको चाल व्यवस्थित गर्नुपर्छ।'
