केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सबै प्रदेशहरूको अर्थतन्त्र बढ्ने अनुमान लगाएको छ। कोभिड-१९ पछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्यतर्फ फर्किएसँगै अर्थतन्त्र बढ्ने प्रक्षेपण विभागले लगाएको हो।
यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्य)मा करिब ४८ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी हिस्सा ३६.९ प्रतिशत रहने भएको छ। यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब १७ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
कर्णली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान हुने भएको छ। यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब एक खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँको हाराहारी हुने अनुमान छ।
चालु आवमा पनि बागमती प्रदेश पछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः प्रदेश १, लुम्बिनी प्रदेश, मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश छन्।
मुलुकको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ६.७ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रदेश १ः
प्रदेश नं १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सात खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.७ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ।
चालु आवमा यो प्रदेशको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको (यहाँ कृषि क्षेत्र भन्नाले कृषि, वन तथा मत्स्यपालन समेतलाई जनाउँछ) रहनेछ। सबैभन्दा कम योगदान ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान छ।
मधेश प्रदेशः
यस आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब पाँच खर्ब ७२ अर्ब थियो।
गत आवमा राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आवमा १३.३ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यसैगरी गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ३.८ प्रतिशत थियो भने यस आवमा सुधार आई ४.८ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३४.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको छ।
बागमती प्रदेशः
यस आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशले चालु आवमा ३६.९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यो प्रदेशको अर्थतन्त्र ६.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यहाँको अर्थतन्त्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान (२५.१ प्रतिशत) छ। सबैभन्दा कम योगदान (०.१ प्रतिशत) कला तथा मनोरन्जन क्षेत्रको छ।
गण्डकी प्रदेशः
गण्डकी प्रदेशको ४ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ। यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान २६.० प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ। सबैभन्दा कम योगदान ०.४ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ।
लुम्बिनी प्रदेशः
यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। यस प्रदेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४.१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यसैगरी यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुने अनुमान छ। यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान (२९.४ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान (०.४ प्रतिशत) प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ।
कर्णाली प्रदेशः
यस प्रदेशको अर्थतन्त्र करिब एक खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब एक खर्ब ७६ अर्ब थियो। गत आवमा जस्तै यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ।
यसैगरी गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.३ प्रतिशत थियो भने यस आवमा सुधार आई ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३१.५ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशतले प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशः
यस आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब तीन खर्ब ३९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमान करिब तीन खर्ब १२ अर्ब छ।
गत आवमा जस्तै यस प्रदेशले राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.० प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यसैगरी गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.२ प्रतिशत थियो भने यस आवमा सुधार आई ४.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान (३३.५ प्रतिशत)ले कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान (०.१ प्रतिशत)ले प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ।
