करिब चार वर्षअघि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएसँगै हटाइएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर पुनः सुरू गर्न राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी चलिरहँदा समितिले केही समयअघि सरकारलाई यस सम्बन्धी प्रतिवेदन नै बुझाएको छ। समितिले यस्तो सिफारिस गरेको स्वीकारे पनि करको दर कति सिफारिस गरिएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेन।
बजेटअघि यस्ता दरहरू गोप्य राखिन्छ। चार वर्षअघि खारेज हुनुभन्दा पहिले यी क्षेत्रमा ४ प्रतिशतको दरमा सेवा कर लगाइएको थियो।
किन घटेको थियो यो कर?
आर्थिक वर्ष २०६५ असोजमा अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य कर र स्कुल तथा क्याम्पसहरूलाई शिक्षा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
'निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले लिने शुल्कमा २०६५ असोज महिनादेखि पाँच प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ,' सो बजेटमा उल्लेख छ, 'यस्तो कर पिछडिएका एवम् दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिनेछ।'
यही उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राखिएको थियो। स्वास्थ्यमा भने यस्ता अस्पतालले जारी गर्ने बिल (बिजक) को आधारमा ५ प्रतिशत सेवा कर लिने उल्लेख गरिएको थियो। अस्पतालहरूले हरेक चार महिना बितेपछि १५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर बुझाउनु पर्ने र कर दाखिला नगरे १५ प्रतिशत ब्याज र प्रति विवरण एक हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
शिक्षा क्षेत्रमा भने यस्तो कर बुझाउने अवधि चार महिना बितेको २५ दिनसम्म दिइएको थियो।
यी दुवै क्षेत्रले तीन महिनासम्म कर नबुझाएमा कारोबार नै बन्द गराउन सक्ने समेत व्यवस्था थियो।
यो कर कार्यान्वयन भने सहज भएन। अन्ततः २०७५ साउनमा बजेट ल्याएर यी सेवा कर नै फेरियो। हाल शिक्षा शुल्कका रूपमा विदेश अध्ययन गर्न जाँदा शिक्षण शुल्कका लागि दिइने विदेशी मुद्रा सटहीको रकममा २ प्रतिशतको दरमा यस्तो कर लिइन्छ।
स्वास्थ्यमा पनि जोखिम करका रूपमा विदेशबाट आउने वा यहाँ उत्पादित सूर्तिजन्य पदार्थ लगायतमा; चुरोटमा प्रति खिल्ली २५ पैसा र खैनी, गुट्खा लगायतमा प्रति किलोग्राम २५ रूपैयाँ कर लगाइन्छ।
'शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो, त्यसैले यो कर नलगाउन धेरै लबिङ भयो,' राजस्व परामर्श समितिका एक सदस्यले भने, 'अलोकप्रिय भइने कारणले पनि राजनीतिक दलहरूले यस्तो आँट गर्न सकिरहेका छैनन्।'
तै पनि समितिले यसपटक पुनः यही व्यवस्थासहितको कर लगाउन सरकारलाई सुझाएको हो।
'अहिले पनि निजी विद्यालयहरूले उच्च दरमा शुल्क असुल्ने सुनिन्छ। हाम्रै राजनीतिक दलका सन्तानहरूलाई प्राथमिक तहमा समेत मासिक ३०/४० हजारभन्दा बढी खर्चिएर पढाइरहेको कुरा आउँछ,' ती सदस्यले भने, 'तर विद्यालयहरूको वास्तविक कारोबार करको दायरामा आएको छैन।'
शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत आयकर मात्रै लाग्ने गरेको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले २५ प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्छन्।
यी क्षेत्रले अभिभावक तथा बिरामीबाट विभिन्न नाममा शुल्क लिएर त्यसको वास्तविक विवरण नराख्ने गरेकाले पनि यिनलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य करमा लैजानुपर्ने समितिको तर्क हो।
'धेरै विद्यालय वा अस्पतालले भएको सबै कारोबारको विवरण राख्दैनन्,' ती सदस्यले भने, 'त्यसैले पनि यिनको कारोबार ट्रयाक गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार कर लगाउन पर्ने भनाइ हो।'
मुलुकको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा र आकस्मिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कल्पना गर्न सकिँदैन। व्यवसायकै रूपमा रहेका यी क्षेत्रमा यो कर लगाउनुपर्ने मान्यता समितिको छ।
केही वर्षअघि शिक्षामा यस्तो कर लगाउने प्रयास गरिँदा विद्यालयहरूले यसकै नाममा अभिभावकबाट शुल्क उठाउन थालेपछि पनि यो करविरूद्ध आवाज उठेको थियो। अहिले पनि विद्यालयमा अभिभावक र अस्पतालमा बिरामीलाई यो भार सार्ने सम्भावना रहेकाले कर लगाउन सहज देखिँदैन।
राजस्व परामर्श समिति भने विद्यालय र अस्पताललाई समेत सेन्ट्रल बिलिङ सिस्टममा लैजान सकिने बताउँछ। हाल मुलुकभित्र वार्षिक ३९ करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई यस्तो बिलिङ सिस्टममा ल्याइएको छ। यो सीमासम्म कारोबार गर्ने संस्थाहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले स्वीकृत गरेको यो प्रणाली जडान गर्नुपर्छ। यस्ता संस्थाले गर्ने हरेक कारोबार वास्तविक समयमै यो प्रणालीमा देखिन्छ। समितिले बिलिङ सिस्टममा ट्रयाक गरिने कारोबार सीमा घटाउँन समेत प्रस्ताव गरेको छ।
सुरूआती चरणमै रहेको यो प्रणालीमा विद्यालय र अस्तपालहरूलाई जोडिएमा यिनको हरेक कारोबार ट्रयाक हुने र नियमन गर्न सजिलो हुने मानिएको छ। यसले अभिभावक वा बिरामीमा भार नथपिने अनुमान समितिको छ।
