केही दिनअघि दुई जना सेयर लगानीकर्ता आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए। विषय- सेयर बजार।
उनीहरू सेयर बजारलाई राजनीतिक रङ दिँदै थिए।
एकले भने, 'हाम्रो दलको सरकार हुँदा सेयर बजार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा थियो।'
अर्काले प्रतिवाद गरिहाले, 'अहिले पनि तिम्रै दलबाट गएका मान्छे नियामकमा छ, उसकै नीतिले अहिले सेयर बजार खस्किएको त हो।'
यो मामिलामा दुवै सहमत भए।
लगानीकर्ताहरूबीच चलेको प्रसंगको कुरा थियो, आगामी असार मसान्तबाट कार्यान्वयन हुने गरी चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा।
असार मसान्तबाट लागू हुने गरी सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा लगाइएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार एउटै छानामुनि बस्ने नाताभित्रका वा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति तथा संस्थाले एउटा बैंकबाट बढीमा चार करोड रूपैयाँसम्म सेयर धितो कर्जा लिन पाउँछ। त्यस्तै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन पाउँछ।
योभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीहरूले अब असारभित्रमा कर्जा सीमामा झारिसक्नुपर्छ। अर्थात् एक बैंकमा चार करोडभन्दा बढी हुन भएन, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि १२ करोडभन्दा कमै हुनुपर्यो।
यो व्यवस्थाको सबभन्दा धेरै असर ठूला लगानीकर्ताहरूलाई हुन्छ। सेयर धितोका लागि करोडौं कर्जा लिने यस्ता ठूला लगानीकर्ता हामीकहाँ सीमित मात्रामा छन्।
तर ठूलो लगानी क्षमता बनाएका यो वर्गलाई असर परेमा बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्ने र बजार घट्ने दाबी लगानीकर्ताहरूको छ। ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो कर्जा कम गरेर सीमाभित्र ल्याउन धमाधम सेयर बेच्न सक्छन् र आपूर्ति धेरै हुन्छ। यसले सेयरको भाउ कम हुँदै जान्छ।
त्यसैले लगानीकर्ताहरूले यो व्यवस्था हटाउन माग राख्दै आएका छन्। चार करोड र १२ करोड रूपैयाँको सीमा राखिएकाले '४-१२ को प्रावधान हटाउन' भन्दै केही दिन लगानीकर्ताले आन्दोलन पनि गरेका छन्।
एकल ग्राहक कर्जा सीमा व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको सुरूमा आउँदा केही समय यसको लाभ साना लगानीकर्ताहरूले पनि पाउन थालेको देखिन्छ। ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचेर ऋण घटाउन थाल्दा साना भनिने लगानीकर्ताले चाहेमा ऋण थपेर सेयर किन्न सक्ने अवस्था बन्दै थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि पनि गर्दै थियो। असारदेखि चैतसम्मको अवधिको तथ्यांक हेर्दा एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै कर्जा लिनेहरूको रकम ११ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ घटेको थियो। त्यसमै ५० लाखसम्म कर्जा लिनेहरूले ३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ थप पाएका थिए।
तर पछिल्लो समय बैंकको कर्जा लगानी लगभग रोकिएको छ। यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो ४-१२ को एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाएमा वा यो कार्यान्वयन हुने अवधि केही पर सारेमा सेयर बजार बढ्ला?
यो प्रश्न स्वयं राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगको भेटमा यही प्रश्नको सामना गरेकी थिइन्।
'हो अहिले बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। तर यसमा सहजता ल्याएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्छ भने यस्तो किन नगर्ने भन्ने हाम्रो तर्क थियो,' पोखरेलले सेटोपाटीसँग भनिन्, 'त्यसपछि राष्ट्र बैंकले यसमा छलफल गर्ने त भनेको छ, आश्वस्त नै भने पारेको छैन।'
४-१२ नीति हाललाई पर सारे पनि बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यसले सेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधानको ग्यारेन्टी हुँदैन। तर बजार उच्च दरमा घटिरहेका बेला लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सक्छ। ठूला लगानीकर्ताहरूले घाटा खाएर, सेयर आपूर्ति बढ्ने गरी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा पहिलो पटक यसरी एकल ग्राहक कर्जा सीमाको अभ्यास गरेकाले यसमा केही सहजीकरण गर्नुपर्ने भने देखिन्छ।
अर्कातिर हाम्रा नेपाली कम्पनी वा लगानीकर्ताहरूमा बेला घर्किन लागेपछि मात्रै तात्ने र सम्हालिन नसक्ने अवस्था आएपछि पटकपटक शरणमा पुगेर समयावधि थपी माग्ने प्रवृत्ति छ। यसलाई निरूत्साहित गर्दै यो सीमामा ल्याउने अवधिको कार्यतालिका राष्ट्र बैंकले बनाउन सक्छ। तर बजारको उतारचढावमा यो सूचना संवेदनशील भएकाले गोप्यता भने कायम राख्न सक्नुपर्छ।
अर्को कुरा, अहिले लगानीकर्ताहरूले ४-१२ को सीमा हटाउन प्रधानमन्त्रीसम्म लबिङ गरिरहेका छन्। तर के यसको वास्तविक समाधान यही हो त?
धितोपत्र बोर्डले गत बुधबार ३० औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले समेत अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकले ४-१२ नीति संशोधन गर्नुपर्ने वक्तव्य दिए।
बोर्ड र राष्ट्र बैंक दुवै सरकार मातहतका निकाय हुन्। तुलनात्मक रूपमा राष्ट्र बैंकको मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी धेरै छ। पछिल्लो समय मुलुक आर्थिक समस्याहरूमा जेलिन थालेसँगै राष्ट्र बैंकले यस्ता विषय पर सारेर भए पनि मुलुकको समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ नै। हालाकी कोभीडको समय राष्ट्र बैकले नै दिएका नीतिगत सहजताले बजारमा पैसाको प्रवाह बढेर मुलुक समस्यामा परेको कथनी पनि छ। अहिले केही मात्रामा भएपनि सम्हालिन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक यी क्षेत्रमा जाने कर्जामा केही कडाईमा लागेको छ।
तर,बोर्ड भने आफूले समाधान गर्न सक्ने विषय अरूलाई देखाएर पन्छिरहेको आरोप केही लगानीकर्ताहरूको छ।
'बोर्डले पनि सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जा बीचको अन्तर लगानीकर्तालाई बुझाउन सकेको छैन,' एक लगानीकर्ताले भने, 'अनि आफैंले सहजीकरण गर्न सक्ने मार्जिन कर्जाको विषयमा मौनता साँधेर राष्ट्र बैंकलाई समस्या पन्छाइरहेको छ।'
सेयर धितो कर्जा भन्नाले आफूसँग भएको सेयर नै धितो राखेर लिन पाइने कर्जा हो। यस्तो कर्जा सेयर लगानीको लागि मात्र नभएर अरू प्रयोजनमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। सेयर धितो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन्।
मार्जिन कर्जा भनेको चाहिँ सेयरमा कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ताले ३० रूपैयाँ राखेर एक सय रूपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हो। हालै धितोपत्र बोर्डबाट पारित भएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यससम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मार्जिन कर्जा भने सेयर ब्रोकरहरूले जारी गर्छन्। तर हाम्रा ब्रोकरहरूको पुँजी क्षमता धेरै नभएकाले उनीहरूले पनि बैंकबाटै पुँजी ल्याएर ग्राहकलाई लगानी गरिरहेका छन्।
'हाम्रा ब्रोकरहरूको संस्थागत क्षमता बढाउने वा क्षमता भएका ब्रोकर वा त्यस्तै संस्था ल्याउने काम त धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने होइन र?,' ती लगानीकर्ताले प्रतिप्रश्न गरे।
अहिले सेयर बजारमै रहेका बैंकहरूका सहायक कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकहरूलाई यस्ता संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
केही समयदेखि बैंकहरूका सहायक कम्पनीलाई नै ब्रोकर कम्पनीको अनुमति दिनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। यस्ता संस्था ल्याउने हो भने समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। वा मार्जिन कर्जाकै लागि छुट्टै संस्था समेत खडा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
.JPG)
