मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतले बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर सरकारले तोक्नुपर्ने बताएसँगै धेरैले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्।
मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने क्षेत्राधिकार राष्ट्र बैंकको भएकोले सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धेरैले बताउन थालिरहेका छन्।
'सरकारले पनि यो मानेको छ की केही समयअघि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिकै कारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको हो,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टले भने, 'कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अवस्था बनाइएकै कारण आयातमा आधारित उपभोगमा कटौती भएको हो, सबैतिर ध्वस्त नै बनाउने सरकारको उद्देश्य हो भने आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ब्याजदर तोक्दा हुन्छ।' उनीलाई लाग्छ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई एक्लो बनाइएको छ।
कोरोना कालमा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करिब डेढ खर्ब बराबर नोट नै छापेर प्रणालीमा पठाएको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत सुनिश्चितताको लागि राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत ब्याजदरहरूमा कटौतीले समेत कम ब्याजमा व्यवसायी, व्यापारीहरूले पैसा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको थियो।
औसत ब्याजदर घटेर ८.४८ प्रतिशत हाराहारीसम्म आएको थियो। अहिले बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर औसत १२.१९ प्रतिशत छ।
हुनतः कोरोना कालअघि २०७५ माघमा कर्जाको औसत ब्याजदर अधिकतम १२.३७ थियो । यो उच्च नै तहमा भने हो।
व्यवसायीहरू ब्याजदर उच्च भएको भन्दै अहिले सडकमा आन्दोलनरत छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाटमा छन्। यिनै भेटघाट र दबाब स्वरुप मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ब्याजदर सरकारले नै तोक्नुपर्ने धारणा आइरहेका हुन्।
के सरकार वा राष्ट्र बैंकले आफैले ब्याजदर तोक्न मिल्छ?
२०४६ अघिसम्म राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर तोक्ने गर्दथ्यो। '२०४६ साल भदौ १५ अघिसम्म राष्ट्र बैंकले आफैले ब्याजदर तोक्ने गर्दथ्यो,' राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, 'सुरूवाती समय भएको र बजारले पूर्ण रुपमा काम नगरेको अवस्थामा यसरी तोकिएको भएपनि त्यसपछि बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा खुला छोडिएको हो।'
हुनतः केही वर्षअघि केपी प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले लघुवित्तहरूको ब्याजदर उच्च भएको भन्दै १८ प्रतिशत हुनुपर्ने धारण राखेका थिए। अहिलेपनि सहकारीहरूमा १८ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ।
लघुवित्त कम्पनीहरूले भने अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशत मात्र लिन पाउने गरेर तोकिएको छ। के यही उदाहरण लिएर कर्जाको ब्याजदर तोक्न मिल्ने अवस्था छ।
'लघुवित्त कम्पनीहरूबाट ऋण लिने ऋणीहरू तुलनात्मक रूपमा कम वित्तीय साक्षर हुन्छन्,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, 'लघुवित्तहरूलाई कम लागतमा पुँजी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण पनि बनाइएकोले यसरी ब्याजदर तोकिएको हो।'
बैंकहरूको लागि यही व्यवस्था उपयुक्त नहुने र ब्याजदरको विषयमा बजारलाई नै खुला छोड्नुपर्ने गुणाकर भट्टको भनाइ छ।
अहिलेपनि राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा ब्याजदर तोकेको छ। केही समयदेखि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार निक्षेपको ब्याजदर तोक्दा अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) समेत तोकिदिएको छ।
'राष्ट्र बैंकले यि दर समेत हटाउनु पर्ने हो,' थापा भन्छन्, 'यो पनि एक किसिमको कार्टेलिङ नै हो, तर यसो भन्दैमा सरकारले आफैँले ब्याजदर तोक्नु भने हुँदैन्, त्यो नितान्त राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ।' खुला बजारले राम्ररी काम गर्ने मुलुकहरूमा मात्रै यि दर लाग्ने गरेको थापा बताउँछन्।
डा. गोपाल भट्ट भने मुलुकमा चरम संकटको अवस्था आउने देखिएमा मात्रै सरकार वा राष्ट्र बैंकले आफ्नो परम्परागत भुमिकाभन्दा फरक निर्णय लिने देखिएको बताउँछन्।
'अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड)ले केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको संस्था जेनरल मोटर्सको उद्धार गरेको थियो,' डा. गोपाल भट्टले भने, 'हाम्रो अवस्था खराब भइसकेको छैन, त्यसैले ब्याजदर तोक्न सरकार अगाडी बढ्नु हुन्न।'
विभिन्न मुलुकमा केन्द्रीय बैंकहरूले सरकारबाट दबाब नझेल्ने होइनन्। राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो दबाब झेलिरहेको छ।
व्यवसायीहरूले ब्याजदरमा मात्रै समस्या देखेका भने होइनन्। उनीहरू राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा पछिल्लो समय गरिएको कडाईले पनि चिढिएका हुन्।
सबैतिर अवस्था खराब भइरहेको र विश्व अर्थतन्त्रमा समेत समस्या देखिन लागेको समयमा एकैपटक यहाँ पनि एकभन्दा बढी कडाई गरिएकोले पनि समस्या भइरहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्।
कतिपय विज्ञहरूले राष्ट्र बैंकले चालु कर्जामा लिएको नीति सही भएपनि केही समयपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएमा पनि व्यवसायीहरूलाई तत्काललाई राहत हुने बताइरहेका छन्।
कात्तिक अघिसम्म शतप्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाइरहेका व्यवसायीहरूले हाल अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो कर्जा लिन पाउँछन्।
