नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु कानुन सम्मत नभएको बताएको छ।
संघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खानी तथा भूगर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको पनि बताएको छ।
आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसैगरी ९ सिमेन्ट तथा चुन ढुंगा कम्पनीका कम्पनीका ९ जना सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
खानी तथा चुनढुंगा दोहन प्रकरणमा मिलेमतो गरी सरकारी राजश्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूलाई छ।
सिमेन्ट उत्पादक संघले यसबारे खण्डन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ-
विगतका वर्षहरूमा भारतबाट सिमेन्ट र क्लिंकर समेत आयात हुँदै आई रहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरूको प्रयासबाट क्लिंकरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यो अवस्थामा आयात पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उद्योग सक्षम भएका छन्।
देशमा ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा रहेकामा क्लिंकरमा आधारित करिब २१ वटा छन्। यी सबै उद्योगमा कुल करिब दुई सय अर्ब स्वदेशी लगानी छ। साथै सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्बन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा करिब दुई लाख जनाले रोजगारी पाएका छन्।
हाल स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २५ मिलियन टन हो तर कोभिड महामारीका कारण क्षमताको करिब ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै भारत निर्यातको सम्भावना भएकाले वार्षिक करिब २ खर्ब बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न समेत स्वदेशी उद्योग सक्षम छन्।
कानुन बमोजिम स्वीकृति लिएर राजश्व/रोयल्टी भुक्तानी गरिरहेको सन्दर्भमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ बढी उत्खनन् गरेकै कारण भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यस सम्बन्धमा सरोकारवालालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन चाहन्छौं।
१. उद्योगहरूले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाणभन्दा केही थपघट उत्तखनन् गरे पनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा बढी परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन बखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोही आधारमा तोकिए बमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) बुझाउँदै आएका छन्।
२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत बुझिसकेको र स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरूले बुझाइसकेको।
३. २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुक आक्रान्त रहेका बेलामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिन थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीलाई पटक–पटक बोलाई सक्दो बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको थियो। उद्योगीहरूले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्न सोही अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुंगा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो। सो सन्दर्भमा सबैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि सम्बन्धित विभागमा आवेदन दिइसकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको।
४. यस किसिमले विगतमा पनि घटी/बढी उत्पादन गर्ने चलन पहिलेदेखि नै खानी तथा खनिज उद्योगमा रहेको र बढी उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरिएको र चुनढुंगा बाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरिएको।
५. उद्योगले सञ्चालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्बन्धित निकायबाट समय समयमा हुने गरेको र सम्बन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखिएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केही बढी उत्खनन् हुँदैमा ठूलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको।
६. यद्यपी यस सन्दर्भमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदैसम्मको जरिवाना एक लाख तिर्न लगाउनको साथै अब आइन्दा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् गर्ने छैन भनी कबुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात बढी उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँछौं।
७. खानी तथा भूगर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्बन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराइएको व्यहोरा अवगत गराउँदै बढी उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उद्योगीलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्दा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा समेत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालामा जानकारी गराउँछौं।
तसर्थः छोटो समयमै देशलाई आत्मनिर्भर बनाई अर्बौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निकट भविष्यमा नै अर्बौंको सिमेन्ट निर्यात गरी देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्षम भइसकेको (८० प्रतिशतभन्दा बढी गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धि हुने) उद्योगमाथी तथ्यहीन रूपमा ठूलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमको कृयाकलापले ठूलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकाले उद्योगलाई सरल र सहज वातावरण बनाइदिनु हुन सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्दछौं।
