नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष हुँदा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीको नाममा रहेको सेयर बेचे। जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञ भनेर चिनिने इञ्जिनियर प्रधानले सोही कम्पनीको सेयर बेचेका हुन्।
सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका-२०७४ ले भने यस्तो गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार कम्पनीको सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन हुँदैन। सञ्चालक आफूसँग वित्तीय स्वार्थ रहेको कुनै पनि कारोबारमा संलग्न हुन हुँदैन।
यही व्यवस्थाले कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सो संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर, डिभेन्चर किन-बेच गर्न पाउने छैन। तर प्रधानले अध्यक्ष हुँदै आफ्नो नामको सेयर छोराको नाममा सारे, ती सेयर बेचेर लाभ पनि लिए।
नियमविपरीत सेयर बिक्री गरेको विषयमा नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।
'प्रधानजीले यसरी सेयर बेच्नुभएको हो होइन भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले भने।
यस्तो खेल अन्य कम्पनीमा पनि भएको छ।
२०७४ सालमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको राधी विद्युत कम्पनीले लगानीकर्तालाई त्यसपछिको दुई वर्ष खासै प्रतिफल दिएन। पहिलो र दोस्रो वर्षमा क्रमशः १० र ५ प्रतिशत बोनस सेयर दियो। तेस्रो वर्ष भने कम्पनीले एकैपटक ३६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गर्यो। यति मात्र होइन, १.१४७५२ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने पनि भन्यो।
यो घोषणाबीच कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता चार सय हाराहारीबाट बढेर केही समयमै एक हजार तीन सय रूपैयाँ पुग्यो। त्यही समयमा कम्पनीका अध्यक्ष अनिल कुमार रूंगटाले आफू अध्यक्ष रहेको अर्को कम्पनी, लम्जुङ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्टको नाममा रहेको राधि जलविद्युतको सेयर बेचे।
यी उदाहरण मात्रै हुन्।
पछिल्लो समय संस्थापक सेयरधनीहरूका लागि तोकिएको 'लकिङ पिरियड' (आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्न नपाउने अवधि) समाप्त हुने बेलामा हकप्रद सेयर घोषणा गर्ने र भाउ बढाउने प्रवृत्ति नै बन्यो। कम्पनीका यस्तो निर्णयले सेयर मूल्य वृद्धि गर्ने र त्यही मौका छोपेर संस्थापक, सञ्चालकहरूले कमाउने धन्दा बनाएको एक ब्रोकर बताउँछन्।
'अर्को कम्पनी नै खोलेको अवस्थामा समेत नयाँ आयोजना बनाउने नाममा हकप्रद जारी गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त भएको छ,' ती ब्रोकरले भने, 'जबकि अर्को कम्पनीले पनि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्छ।'
यसले सञ्चालकलाई दोहोरो फाइदा हुने गरेको छ।
एउटा फाइदा, मूल्य बढेका मौकामा सेयर बिक्री गरेर लाभ लिन सक्नु। यसरी बढेको मूल्यमा सेयर बेचेर आएको रकम नै अर्को आयोजना बनाउन खडा गरिएको कम्पनीको संस्थापक सेयर किन्न प्रयोग गरिरहेका छन्।
'संस्थापकहरूले बढेको मूल्यमा सेयर बेचेर हकप्रदको समायोजन पछि पुनः त्यही पुरानो कम्पनीको सेयर किनेर आधिपत्य कायम गरिरहन्छन्,' ती ब्रोकरले भने।
जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको विकृति सेयर कारोबारमा मात्र सीमित छैन। आयोजना निर्माणकै चरणमा समेत हुने गरेको छ।
उदाहरणका लागि, २१ करोड रूपैयाँको आयोजना बनाउने हो भने संस्थापकहरूले जम्मा पाँच करोड लगानी गरेका हुन्छन्। बाँकी रकम बैंकहरूबाट ऋण लिइएको हुन्छ। तर संस्थापकहरूले आफ्नै अन्य कम्पनी वा निकटका कम्पनीहरूबाट आयोजना निर्माण समाग्री प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन सुरू हुनुअगावै आफ्नो लगानी उठाइसक्ने गरेका छन्।
यस्ता खेलका कारण हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव चिरञ्जिवी चटौतको संयोजकत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले 'आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने समयसम्म संस्थापक सेयरधनीको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर रहेकै हुनुपर्ने' उल्लेख गरेको छ।
'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन' ले यस्तो सुझाव दिएको हो।
यस्तो व्यवस्था लागू हुने भए नेपालमा जलविद्युत विकासमा लागेको निजी क्षेत्रपछि हट्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले पनि यो व्यवस्था लागू गर्न नहुने तर्क विद्युत उत्पादकहरूको संस्था 'स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक संघ (इपान)' ले राख्दै आएको छ।
हाल देशमा निजी क्षेत्रको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघमार्फत् एक सय ३२ आयोजना सञ्चालनमा छन्। यिनबाट एक हजार पाँच सय ३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ। प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरूबाट भने चार सय ७८ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। इपान अन्तर्गत थप एक सय ४१ वटा आयोजना विकास भइरहेका छन्। यिनको जडित क्षमता तीन हजार दुई सय ८१ मेगावाट हुनेछ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसो भए समस्या समाधानको उपाय?
अहिले जलविद्युत क्षेत्रको नियमन दुई संस्थामार्फत् भइरहेको छ- धितोपत्र बोर्ड र विद्युत नियमन विभाग।
सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले चाहेमा जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा हुने चलखेल रोक्न सक्छ। यसअघि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर कारोबारमा हुने चलखेल रोक्न एकै वर्ष एकपटकभन्दा बढी हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छन्। त्यस्तै यसरी हकप्रद जारी गर्नुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ। तर पनि हकप्रद सेयर एउटा विकृति नै बनेको छ।
'अर्को कम्पनीको नामबाट आयोजना बनाउँदा पुरानो कम्पनीको नामबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रवृत्ति छ, अब दिनै नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' ती ब्रोकर भन्छन्, 'यसले जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा हुने चलखेल नै हटाउँछ।'
बजारमा जलविद्युत कम्पनीको कारोबारमा हुने वा हुनसक्ने भित्री कारोबारको नियमन समेत बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
त्यस्तै ठूला संस्थापक लगानीकर्ताहरूले यसबाट पाउने कमिसनबाटै लगानी उठाइसक्ने भए पनि कमसल सामग्री प्रयोग गरेर आयोजना बनाउने अवस्था भने रहँदैन। किनभने बैंकबाट लिएको कर्जा बाँकी हुँदासम्म समयसमयमा बैंकले निरीक्षण गर्ने, नचाहिने मर्मतसम्भारमा खर्च गर्न नदिने जस्ता काम गर्छन्। बैंकको ऋण चुक्ता नभएको र विद्युत उत्पादन भइसकेको अवस्थामा समेत विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई हुने कमाइ बैंकमा रहेको कम्पनीकै ऋण खातामा जम्मा गरिदिन्छ।
केही वर्षअघिसम्म जलविद्युत क्षेत्रको प्रत्यक्ष नियामक थिएन। विद्युत नियमन आयोग स्थापनासँगै यो क्षेत्रको नियामक पनि खडा भएको छ। नियामक नै रहेको अवस्थामा एकपटक लगानी गरेका संस्थापकहरूले आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दासम्म रूँगेर बस्नुपर्ने व्यवस्था सही हुँदैन।
'विद्युत नियमन आयोग खडा गर्नुको उद्देश्य नै यो क्षेत्रको नियामक बनोस् भनेर हो,' इपानका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, 'यी निकायले दरिलो नियमन गर्ने हो भने समस्या नै हुँदैन। त्यसैले हचुवाका भरमा गरिने यस्ता निर्णयले व्यक्तिको सम्पत्ति माथिको अधिकार कुण्ठित गर्छ भने लगानी पनि निरूत्साहित हुनेछ।'
