बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा भइरहेको वृद्धिले घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा कमी आउनुका साथै उत्पादनसमेत ४० देखि ५० प्रतिशत घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उच्च ब्याजदरका कारण लागत बढेकाले व्यवसायीहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए।
‘हामीले जिल्ला-जिल्लामा रहेका साथीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौं। उहाँहरू तनावमा हुनुहुन्छ। धेरैले आफ्नो उत्पादन ४०-५० प्रतिशत कटौती गर्नुपरेको बताउनुभएको छ,’ केही दिनअघि उपत्यकामा भएको एक कार्यक्रममा गोल्छाले भने, ‘बैंकहरू नाफामुखी भएकाले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था आएको हो।’
गोल्छाको भनाइलाई तथ्यांकहरूले पनि पुष्टि गर्छन्।
घरजग्गा कारोबार गत असोजको तुलनामा उच्च दरमा घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत वर्ष असोजमा घरजग्गा कारोबारबापत ४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ राजस्व (रजिस्ट्रेसन शुल्क) उठेकोमा यसपालि असोजमा १ अर्ब ३६ करोड मात्र उठेको छ।
सेयर बजार परिसूचक पनि करिब दुई वर्षयताकै न्यूनतम विन्दु आसपास आइपुगेको छ। अहिले नेप्से परिसूचक १८४४ विन्दुमा छ।
अर्थतन्त्रका लागि अनुत्पादक मानिँदै आएको घरजग्गा र सेयर बजारमा शिथिलता आउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्न नसक्नुले व्यवसायीहरू यसलाई 'गम्भीर अवस्थाको संकेत' का रूपमा लिन्छन्। ब्याजदर वृद्धिकै यो अवस्था आएको भन्दै कतिपय ठाउँमा विरोध पनि हुन थालेको छ।
राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदरमा भएको वृद्धि 'ऐतिहासिक' नभएकाले बजारमा हल्ला चलेजस्तो गम्भीर समस्या नआएको बताएको छ।
‘अहिले बढेको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपले उच्च होइन। मूल्य वृद्धिदर नै ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ। त्यसमा ब्याजदर समायोजन गर्ने हो भने धेरै महँगो भएको अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने।
व्यवसायीहरूले लागत कम हुँदा त्यसको लाभ उपभोक्तामा नसार्ने, लागत बढ्दा भने सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको उनले बताए।
लागत वृद्धिले बजार मागमा कमी आउँदा तत्काललाई भने फाइदा नै पुगिरहेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
खासगरी ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको मात्र आयात धान्न सक्ने अवस्थाबाट मुलुक लगभग ८ महिनाको यस्तो आयात धान्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ। असोजमा यसमा केही कमी आएर ७.७ महिनालाई धान्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर राष्ट्र बैंकले भनेजसो कर्जाको ब्याजदर 'ऐतिहासिक' नभए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा भने पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रकाशित तथ्यांकअनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि २०७५ साउनमा ब्याजदर १२.४८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदरमा भने कमी आइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसअघिसम्म कृषिको औसत ब्याजदर आयात कर्जाको भन्दा उच्च रहेकोमा अहिले त्योभन्दा कम भएको श्रेष्ठले बताए।
२०७८ भदौयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर ७.१७ प्रतिशत हुँदा कृषि शीर्षकमा जाने कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि थियो। २०७९ साउनमा भने आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर १२.३३ प्रतिशत हुँदा कृषिमा जाने कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा कम छ।
त्यस्तै उपभोग कर्जाको ब्याजदर १२.६ प्रतिशत हुँदा अन्य उत्पादनमूलक कर्जाको ब्याजदर त्योभन्दा कम नै छ।
अहिले एकातिर आयात वृद्धिदर घट्नुले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब कम भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सन्तोष मानिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारलाई खर्च बेहोर्नमै समस्या देखिन थालेको छ। आयात घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करमा कमी आइरहेको छ। जबकि, आयात प्रतिबन्ध लगाइएका कतिपय वस्तु चोरबाटो हुँदै भित्रिरहेकै छन्। खासगरी सवारी साधनजस्ता भन्सार पार गराउन कठिन हुनेबाहेकका वस्तु चोरबाटो छिरिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। यसले सरकारको राजस्व चाहिँ गुम्ने तर मुलुकको पैसा बाहिरिन बन्द नहुने अवस्था छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार असोज ३ गतेसम्म सरकारको खर्च २ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ हुँदा सरकारको आम्दानी २ खर्ब ३६ अर्बमा सीमित भएको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन कठिन हुँदै गएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीसमेत रोकेर महँगो ब्याजदरमा भए पनि ऋणको अवधि थपिरहेको छ। नौ प्रतिशतमुनि रहेको आन्तरिक ऋणको ब्याजदर नै अहिले ११ प्रतिशत हाराहारी आइसकेको छ।
‘एक ठाउँमा बिग्रिएपछि अरू ठाउँमा पनि समस्या त आउँछ नै,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको टिप्पणी छ, ‘तर यसलाई सावधानीसँग व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।'
अनौपचारिक बाटोबाट भइरहेको आयातले राजस्व कमीको समस्या देखिए पनि विदेशी मुद्रा क्षयीकरण नभएको तर यस्ता चोरी पैठारी भने रोकिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
काठमान्डू युनिभर्सिटिका प्राध्यापक तथा व्यवस्थापन र वित्त विज्ञ विजय केसीले भने अहिले प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेकाले नै समस्या आएको उल्लेख गरे।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा नै त्रुटिपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको प्रयासले मात्रै परिणाम दिने देखिँदैन।’
उनले अगाडि भने, 'अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको छ। यसको विकल्प भनेको ब्याजदरले धान्ने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने र निर्यात वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने नै हो।'
आयातमा कडाइका बाबजुद असोजमा ७ करोड रूपैयाँले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ। यसमा मुख्यतः वैदेशिक शिक्षाका लागि बाहिरिने रकम बढ्नु र यो अवधिमा मुलुक भित्रिने वैदेशिक लगानीभन्दा लाभांशका रूपमा बढी रकम बाहिरिनुले सञ्चितिमा दबाब परेको हो।
त्यस्तै सञ्चित भइरहेको व्यापारको भुक्तानी (ट्रेड क्रेडिट) ले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही घटेको छ।
