बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरूद्ध केही समयअघि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भए। कर्जाको व्याजदर घटाउनुपर्ने, कोभिड बेला दिइएको कर्जा पुनर्संरचना तथा तालिकीकरणको म्याद थप्नुपर्ने लगायत माग राख्दै उनीहरूले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म झन्डै एक महिना सडक प्रदर्शन नै गरे।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि उद्योगी व्यवसायीहरूको आन्दोलन हाल स्थगित छ। यसबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण नतिर्ने भन्दै केही समूहले अभियान चलाइरहेका छन्। बैंकका प्रतिनिधि ऋण उठाउन आए कालोमोसो दलेर पठाउने धम्की दिइरहेका छन्। केही ठाउँमा त यस्ता गतिविधि सुरू नै भइसकेका छन्।
बैंकरहरूले भने लिएको ऋण जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। ऋण नतिर्ने वा ऋण असुलीमा समस्या सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले सिंगो अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या समाधान निम्ति व्यवसायी र बैंकरहरूले अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' सँग आइतबार भेट गरे। यो भेटबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसायीका समस्याबारे जानकारी लिएका छन्।
यसरी बैंकको ऋण तिर्न नपर्ने र जसरी पनि तिर्नैपर्ने परस्पर बाझिने मतले अर्थतन्त्रमा अराजकता भित्रिन लागेको संकेत गरिरहेको छ। आर्थिक विश्लेषकहरू यसलाई ‘खतराको घन्टी’ भन्छन्।
'बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेमा दुई मत छैन। अहिले जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसले निक्षेपकर्ताहरूमा बैंकप्रति विश्वास गुम्छ,' पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्तो भए बैंकले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन।'
बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा सबभन्दा पहिला निक्षेपकर्ताबाट प्राप्त हुने निक्षेप रकम घट्न थाल्छ। बैंकमा रहेको निक्षेप झिक्ने प्रवृत्ति पनि बढ्छ। यसले बैंकहरूमा तरलता घट्न थाल्छ र कर्जा लगानीको चक्र बिथोलिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सय रूपैयाँ निक्षेप लिँदा ९० रूपैयाँसम्म कर्जा लगानी गरेका हुन्छन्। कर्जा लिएकाबाट सावाँ-व्याज उठाउने बैंकहरूले त्यही स्रोतबाट खर्च मात्र चलाउँदैनन्, निक्षेपकर्ताहरूको व्याज भुक्तानी पनि गर्छन्।
निक्षेप फिर्ता लिन आउनेलाई रकम फर्काउन बैंकहरूले बिनालगानी केही रकम सुरक्षित राखेका हुन्छन्। जब मानिसहरूमा कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले बैंकहरूको खराब कर्जा वा असुल हुन नसकेको कर्जाको परिमाण वृद्धि हुन्छ। बैंकहरूले यस्तो ऋण आफूसँग धितो रहेको जग्गा-जमिन बेचेर असुल गर्न सक्छ। तर अहिले जसरी ऋण नतिर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा चलाइँदैछ, त्यसले आगामी दिनमा बैंकहरू आफूसँग रहेको धितो बेचेर पनि कर्जा सल्टाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
यसले एकातिर बैंकहरूको आर्थिक अवस्थामा समस्या उत्पन्न गराउँछ भने अर्कातिर सिंगो अर्थतन्त्रमै शिथिलता ल्याउने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
'बैंकिङ क्षेत्रमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको चक्र अवरूद्ध भई रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। नयाँ रोजगारी सिर्जनामा पनि समस्या आउँछ। बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास मात्र गुम्दैन, निक्षेपका रूपमा आउने पुँजी बजारमा परिचालन हुन पाउँदैन,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, ‘अहिले बैंकहरूबाटै कर्जा लिएर सवारी साधन खरिददेखि व्यापार व्यवसाय र जलविद्युतजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ। त्यसैले अहिले देखिएको समस्या निकै सानो हो। यो समस्या तत्काल सम्बोधन गरिएन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्या बढ्दै बढ्दै सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पार्न सक्छ।’
वित्तीय क्षेत्र असफल हुँदै जाँदा कट्टरपन्थी नेतृत्वको उदय भएका उदाहरण छन्। सन् २००७/०८ को विश्व आर्थिक मन्दीले रोजगारी र आर्थिक उत्पादनमा मात्र विचलन ल्याएन, स्वीडेनदेखि स्पेन, जर्मनीदेखि अमेरिकासम्म पपुलिजमको उदय भएको थियो। सेन्टर फर इकोनोमी एन्ड पोलिटिकल रिसर्च (सिइपिआर) को एक प्रतिवेदनमा जर्मनमा बैंकहरू असफल हुनुले नै हिटलरको तानाशाहलाई जन्म दिएको उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने ती सम्बन्धित संस्थाको आकारले निर्धारण गर्छ। बजारका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका ठूला बैंकसँग पर्याप्त पुँजी नहुने वा स्थायी पुँजी स्रोत सुक्दै जाने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
अब हामी आइएमएफको यही अवधारणाका आधारमा नेपाली बैंकहरूको अवस्था केलाऔं।
गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रकम मुलुकको अर्थतन्त्र (जिडिपी) को तुलनामा ११० प्रतिशत थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र ४८ खर्ब ५१ अर्ब हुँदा बैंकहरूमा रहेको निक्षेप ५३ खर्ब ६० अर्ब थियो।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा अर्थतन्त्रको आकारको ९९.८५ प्रतिशतसम्म थियो। यो अवधिमा बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानी ४२ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ बराबर थियो। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको आकार ६८ खर्ब ९५ अर्ब (कुल सम्पत्तिका आधारमा) रहेको पाइन्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालका केही बैंक समग्र बैंकिङ प्रणालीकै २०-२५ हिस्सा ओगट्ने स्तरका छन्। त्यसैले यस्ता एकाध बैंकमा समस्या पर्दा मात्रै पनि ठूलै समस्या आउने अवस्था छ। तर बैंकहरू बचाउने नाममा ऋणी सर्वसाधारणलाई मर्न दिने त भन्ने प्रश्न पनि एकथरीबाट आइरहेको छ।
श्रेष्ठ भने बैंक र ऋणीहरूले आपसमा बसेर अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘अहिलेको परिस्थितिकै कारण समस्यामा परेका वास्तविक पीडितको राहतका लागि बैंकहरूले कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिदिन सक्छ,' उनले भने, 'यसका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुर्नुपर्दैन।’
उनका अनुसार बैंकहरूले ऋणीको व्यवहार चिन्छन्। आफूसँग ऋण लिएर गरेको व्यवसायबारे उनीहरू जानकार हुन्छन्। त्यसैले वास्तविक पीडित ऋणीलाई बैंकले केही सहजीकरण गर्न सक्छ। बैंकले पनि जथाभाबी ऋण लगानी गरेको अवस्थामा यस्तो जोखिम बेहोर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि ग्राहक संरक्षण कोषमा रहेको रकमबाट वास्तविक पीडित ऋणीलाई राहत दिने गरी काम गर्न सक्ने उनले बताए।
