विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च सुधार देखिएको छ। यसअघि दबावमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पछिल्ला १९ महिनायताकै उच्च भएको छ।
राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित माघसम्मको मुलुकको आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।
यसअघि न्यूनतम ११ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँसम्म रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति माघसम्म १३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ छ। अहिलेको सञ्चितिले ९ महिना १२ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था भएको छ। जबकि यसअघि ६ महिना १८ दिनसम्म मात्र यस्तो आयात धान्ने अवस्था थियो।
माघमा बढेको यस्तो क्षमता पनि १९ महिनायताकै उच्च हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाव परेसँगै सरकारले गत चैतमै १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पुससम्म आइपुग्दा प्रतिबन्ध खुलायो।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि वस्तुहरूको आयात गर्दा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म अनिवार्य नगद (मार्जिन) राख्नै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले प्रतिबन्ध खुलाएसँगै यो व्यवस्था पनि हटाइयो।
यस्ता प्रतिबन्ध खुला गरिए पनि ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धिका कारण उपभोक्ता मागमा कमी आउने र आयात पहिले जसरी नबढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। उच्च ब्याजदरले राष्ट्र बैंकको अपेक्षाअनुसार काम गरेको समेत देखिएको छ। यिनै कारण अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य बढेको छ।
घटेको आयातको असर भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा परिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको माघसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँको आयात भएकामा चालु आर्थिक वर्षको यही अवधिमा मात्रै ९ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको मात्र भएको छ। आयात १९.९ प्रतिशतले घटेको हो।
यही कारण सरकारले पुससम्म उठाउने भनेको राजस्व फागुनमा समेत उठाउन सकेको छैन।
सरकारले गत पुस महिनासम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन २७ गतेसम्म पाँच खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको छ। जबकि सरकारले यो अवधिसम्म ६ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल नै चार खर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। राजस्व असुलीका आधारमा यसपटक एतिहासकै कमजोर अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ।
सरकारको आम्दानीले खर्च धान्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब ७० अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। यसले निर्माणमा आधारित उद्योगहरूमा प्रभाव परेको छ। निर्माणमा आधारित उद्योगको उत्पादनको माग र बजार घटेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यो वर्षको साउनदेखि असोजसम्म निर्माणको वृद्धिदर २४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। गत चैतदेखि वैशाखसम्ममा यो क्षेत्रमा ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि भएको थियो। साउनदेखि असोजमा मात्रै ३१ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको गतिविधि भएको तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ।
यसरी सरकारी भुक्तानी अवरोध लगायतका कारण अहिले अर्थतन्त्रको चक्र बिथोलिएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना बताउँछन्।
'अर्थतन्त्र एउटा चक्रीय प्रक्रिया हो। निर्माण क्षेत्रमा रोकिएको भुक्तानीले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाहमा पनि कमी आउँछ,' उनले भने, 'अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत मन्दीको अवस्था छ। यिनै विविध पक्षले पुँजीको प्रवाह रोकेको छ।'
बैंकर ढुंगानाको भनाइलाई बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरेको कर्जाले पनि पुष्टि गर्छ।
राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ बैंकबाट जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो। सात महिना पुगिसक्दा पनि यस्तो वृद्धि ३.९ प्रतिशत मात्र छ।
बजार मागमा कमी आएकाले व्यवसायीहरूको बजारमा उधारोमा फसेको छ। अर्थतन्त्रको गति झन् सुस्त भएको छ। भुक्तानी प्रक्रियामा आएको शिथिलताले पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आइरहेको संकेत गर्न थालेको छ।
विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको भुक्तानी कारोबार १८ महिनायताकै कम भएको छ। गत माघमा मात्रै ३६ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी कारोबार भएको छ। यस्तो कारोबार संख्यामा कमी नआए पनि रकममा कमी देखिन्छ।
त्यस्तै ठूला कारोबारका लागि प्रयोग गरिने आरटिजिएस प्रणालीको प्रयोग घटेको छ। माघमा यो प्रणालीबाट हुने कारोबार १८ महिनायताकै कम हो। माघमा २२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँको कारोबार भएको थियो। सो महिना ६२ हजार पटक यस्तो प्रणालीको प्रयोग भएको छ। प्रयोग संख्या भने दुई महिनापछिको कम हो।
सबै क्षेत्रमा मन्दी देखिएकाले आगामी चैत अन्त्यसम्म बैंकहरूको खराब कर्जाको दर अझै बढ्न सक्ने बैंकर ढुंगाना बताउँछन्।
गत साउनदेखि पुससम्म खराब कर्जा औसत २.२३ सम्म पुगेको थियो। जबकि असोजसम्ममा यो करिब १.७७ प्रतिशत थियो।
यसका बाबजुद अवस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुनेमा राष्ट्र बैंक आशावादी देखिएको छ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, 'अहिले मुलुकको बाह्य समस्या समाधान भएको छ। अब बिस्तारै बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी बढ्दै जान्छ र आर्थिक चक्र फेरि गतिशील हुन थाल्छ।'
गत असारसम्म मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने रकम कम थियो। त्यो बेला मुलुक दुई खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँसम्म घाटामा थियो। यो माघसम्म आइपुग्दा यस्तो घाटा पुरिपूर्ति भएर एक खर्ब ३३ अर्बले बचतमा छ। यस्तो बचत बढ्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी बढ्दै जान्छ भने घाटा हुँदा कम हुँदै जान्छ।
क्रमिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी प्रवाह बढ्न थाल्यो भने अहिले संकटमा रहेका घरजग्गा, सहकारी र सेयर बजारलाई पनि केही न केही चलायमान बनाउनेछ। यी क्षेत्रमा फसेको रकम पनि उठ्न थाल्नेछ। व्यवसायीसहित धेरैलाई राहत दिनेछ। यसका लागि थप केही महिना भने लाग्ने देखिएको छ।
