प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अब बन्ने १६औं योजनामा विकासको नयाँ मोडल अपनाइने उल्लेख गरेका छन्।
सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
'अब पहिले अपनाइएको नीति तथा योजनामा टालटुल गरेर हुने दखिएको छैन,' दाहालले भने, '१६ औं योजनामा विकासको नयाँ मोडल पेश गर्ने सरकारको तयारी हुँदैछ।'
हाल मुलुकमा १५औं योजना कार्यान्वयनको क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म यो योजना कार्यान्वयनमा रहनेछ। त्यसपछि भने नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ। हाल १६औं योजनाको मास्यौदा तयारीको क्रममा नै छ।
नेपालका हरेक योजनाले राखेको उद्देश्य १६औं योजनामा पनि रहने तर त्यसको कार्यान्वयनको आधार फरक हुने गरी मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठले भने, 'अहिले अवस्था असमान्य रहेकोले पुरानै तरिकाले उपलब्धी हासिल नहुने भनेर उहाँले हामीलाई नयाँ तरिकाले सोच्न निर्देशन दिनुभएको छ।'
१६औं योजना निर्माणको पूर्व तयारीकै अवस्थामा रहेकोले १६औं योजना के कसरी अगाडी बढ्ने भनेर निर्क्यौल भइनसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
१५औं योजनाले तीव्र, दिगो र रोजगारी मुलुक आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लगायत उद्देश्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने आगामी बजेटमा खर्च कटौती र उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुने क्षेत्रमा जोड दिने उल्लेख गरेका छन्। उनले अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजना सुरू नगर्ने र प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिने बताए।
त्यस्तै, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइन् लागिएको, पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार सानो हुने संकेत गरेका छन्। तर, यो बजेटले पुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने र त्यसपछिका वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाहालको विश्वास छ।
