सरकारले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ।
विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरूदेखि नै सहकारी संस्थाहरूमा असन्तुलन देखिन थालेको हो।
सहकारी विभागका अनुसार काठमाडौंका कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतम श्री सहकारी र बुटवलको शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था जस्ता ठूला सहकारीविरूद्ध उजुरी परेको छ।
उजुरी नपरेका अन्य सहकारीहरूमा पनि रकम फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू ग्राहकहरूसँग सम्पर्क बिहिन भएका छन्।
सहकारीमा रहेको बचतको ९५ प्रतिशत हाराहारीसम्म लगानी गरेका सहकारीहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकिरहेका हुन्।
त्यस्तै, सहकारीहरूको लगानी घरजग्गामै अत्यधिक केन्द्रीत छ। सहकारीहरू घरजग्गाको कारोबारमै निर्भर छन्।
सहकारीहरूको करिब ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म लगानी घरजग्गामै रहेको यो क्षेत्रका जानकारहरूको आँकलन छ।
विभागका अनुसार हाल स्थानीय तहमा करिब २४ हजार सहकारी दर्ता छन्। प्रदेशको कानुनअनुसार ६ हजार र केन्द्रको कानुन अनुसार एक सय २५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्। यीमध्ये करिब १५ प्रतिशत हाराहारी संख्यामा रहेका सहकारी निष्क्रिय रहेको मानिएको छ।
