'विगतमा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको ठूलो विस्तारबाट प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ।
यसै गरी विगत वर्षहरूमा लिइएको बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको फलस्वरूप साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सालैपिच्छे खर्चमा बढ्दै गएको सरकारी दायित्वले हाम्रा विकास हुने लगानीको सम्भावनालाई समेत सीमित पारेको छ। अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू केन्द्रमै स्थापना भएका छन्। विकासका नाममा सञ्चालित कैयौं कार्यालयहरूको औचित्य स्पष्ट देखिँदैन।
त्यसैले यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्न सरकारी खर्चको व्यवस्थापनबारे चाँडै नै विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। त्यसका आधारमा निश्चित समयभित्र लागू हुने गरी कर्मचारी हित संरक्षणलाई ध्यान दिई एक प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही अनुरूप आगामी वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गरिनेछ।'
यो सन्दर्भ करिबकरिब अहिलेकै जस्तो लाग्छ।
तर यो २०४८ असार २७ गते तत्कालीन अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले पेस गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको पाठ हो।
तीन दशकअघि सुरू भएको यो समस्या अहिलेसम्म ज्युँकात्युँ छ। सरकारको प्रशासनिक खर्चको दायित्व बढ्दो नै छ। पुँजी निर्माण हुने प्रकृतिको काममा खर्च घट्दै गएकै छ। सार्वजनिक ऋण उपयोगबारे प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्। ऋण उठाए बराबरको रकम ऋणको दायित्व भुक्तानीमा देखिन थालेको छ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले वास्तविक क्षेत्र (उत्पादन, रोजगारी, मूल्य लगायत) मा समेत चाप बढिरहेको छ। उद्योगहरूले आफूसँग भएको क्षमताको ४०/५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। रोजगारी अवसर खोज्दै दैनिक दुई हजार नागरिक विदेसिन्छन्। मूल्य वृद्धिदर बढ्दो छ। सरकारलाई आफ्नो खर्च व्यवस्थापनमै चुनौती छ। यस्तोमा खर्च कटौती र आम्दानी वृद्धिको उपाय पहिल्याएर तत्काल समाधान खोज्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो भन्छन् विज्ञहरू।
२०४८ सालको सन्दर्भ सम्झिँदै पूर्व सचिव युवराज भुसाल भन्छन्, 'पञ्चायतकालमा जथाभावी रूपमा खर्च गरिएको थियो। खर्चको गुणस्तरमा निकै समस्या पनि थियो। कर्मचारी मनपरी भर्ना गरिएको थियो। यति धेरै कर्मचारी धान्न सकिँदैन भनेपछि सरकार सुधारका काममा केन्द्रित भयो।'
त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पहिलो सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्यो। आयोगले सुझाएको आधारमा एक चौथाइ कर्मचारीसमेत कटौती भयो।
खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर रामशरण महत सक्रिय थिए। आयोगको सदस्य सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल थिए। उनका अनुसार आयोगले निर्मम र अप्रिय निर्णय गर्दै प्रशासनिक सुधारका कामहरू पनि सँगै अघि बढाएको थियो।
पछिल्लो समयमा अस्वस्थताले निष्क्रिय रहेका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका महतले कर्मचारीको संख्या धेरै भएको बताउँदै आएका छन्।
स्रोत र दायित्वबीचको असन्तुलन बिग्रिएको समयमा २०७७ वैशाखमा राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले राखेको छलफलमा महतले भनेका थिए, 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिन्छ। २०४८ सालमा पनि यस्तै आयोगका आधारमा कर्मचारीको भारी कटौती गरिएको थियो। एक लाख दुई हजार कर्मचारीले सरकारबाट तलब खाने गरेकामा घटाएर ७८ हजारमा झारिएको थियो।'
आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा १२३ वटा आयोग वा समिति खारेज गर्न सकिने अवस्था छ। प्रतिवेदनअनुसार अहिले संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक २०६ वटा आयोग तथा समितिहरू छन्।
खर्च व्यवस्थापन र खर्च प्रयोगका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ। यही अवस्था रहे कर्मचारीको तलब र वृद्ध-वृद्धा भत्ता वितरणमा समेत समस्या पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नयाँ अर्थमन्त्रीले संकटउन्मुख अर्थतन्त्र जोगाएर सुधारको आशा देखाउनु ठूलो चुनौती छ। यसका लागि खर्च व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यो समयमा आएको अर्थमन्त्रीले के गर्ने र के नगर्ने?
अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले भन्छन्, 'राजस्व र खर्चबीच दुई खर्ब रूपैयाँको खाडल छ। यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु अबको अर्थमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हो। रकमान्तर गरेर पनि भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने छ। दाताहरूले दिने सहायता घट्दो छ, सहयोगमा विश्वसनीयता घटेको छ। यस्तो विश्वास जगाएर पनि सहायता बढाउनुपर्छ।'
गर्न नहुने कामको सवालमा उनी भन्छन्, 'नीतिगत निर्णय गरेर व्यक्ति र पार्टीलाई रकम संकलन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।'
खर्च कटौतीको सवालमा २०७५ साल गठित अर्थविद् डाक्टर डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। यो प्रतिवेदनले तत्कालीन समयमै तीन खर्ब रूपैयाँको खर्च कटौती गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
अनावश्यक विभाग तथा बोर्डहरू खारेजदेखि अनावश्यक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौतीसम्मका विषयलाई यो प्रतिवेदनले खुलाएको छ। प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा ठूलो खर्च कटौती गर्न सकिने खनाल बताउँछन्।
चालु वर्षको बजेटले दस प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसमा काम हुन सकेको छैन। करारमा कर्मचारी थप्ने प्रवृत्ति थप बढेको छ। बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार राजस्व गत वर्षको तुलनामा १४.५ प्रतिशत घटेको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १८० अर्बको असन्तुलन देखिएको छ। आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनासम्म पुँजीगत खर्च २४ प्रतिशत मात्रै छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले काम सकेर पेस गरेको ६० अर्ब बराबरको भुक्तानी सरकारले तिरेको छैन। सरकारको दायित्व बढ्दो र आम्दानी घट्दो भएको अवस्थामा यसको तादम्यता मिलाएर सन्तुलन कायम गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती छ।
