प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने सशर्त अनुदानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालयले चासो राखेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सशर्त अनुदानको रकम खर्चको प्रगति हरेर मात्रै थप रकम उपलब्ध गराउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थको निर्देशनपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।
विनियोजन ऐनको दफा ४ अन्तर्गत सशर्त अनुदान रकमको एक तिहाइ हुन आउने रकम प्रत्येक वर्षको भदाै २ गते निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो रकम कार्य योजनाअनुसार कहाँ कति खर्च भयो र कति भौतिक प्रगति भयो भनेर प्रत्येक वर्षको मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
तर, कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ र यसको लाभको विषयमा जानकारी नगराएपछि कडाइ गर्न थालिएको हो।
'खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको अनुदान खर्चको प्रगतिको आधारमा मात्रै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन छ' अर्थले महालेखालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। अब प्रदेश स्थानीय तहले यो रकम कहाँ कति खर्च भएको छ र खर्चपछिको प्रगति के छ भन्ने विवरण नबुझाएमा भने थप रकम निकासा नहुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
यता प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सशर्त अनुदानको उपयोगको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन ऐनमा खर्च शीर्षक नछुट्याइ यस्तो रकम विनियोजन गरेको भन्दै नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा अबण्डामा बजेट राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा यस्तो बजेट बाँड्ने गर्दै आएको देखिएपछि वित्त आयोगले सशर्त अनुदानको विषयमा प्रदेश सरकारलाई गरेको सिफारिसमा पहिले रकम शीर्षक छुट्टाउनु भनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आयोगले प्रदेश सरकारलाई गरेको सिफारिसमा यो आर्थिक वर्षबाट अबण्डामा बजेट नराखी सशर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बेला विनियोजन गर्न भनेको हो। शीर्षक नछुट्याइ (अबण्डा) राखिएको बजेटको बढी दुरूपयोग हुन सक्ने आयोगले औँल्याएको छ।
भएको खर्चमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ प्रदेशको अधिकार सूची भित्रका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधारअन्तर्गत धार्मिकस्थल परिसरको भौतिक संरचना निर्माण र मोटर बाटो निर्माणका लागि रकम दिएको आएको अध्ययनमा देखिएको छ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कम ५० हजार रुपैयाँ प्रादेशिक मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधारअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड सुधारका लागि अनुदान दिइएको छ। 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५० हजार रुपैयाँको अनुदानले कस्तो मान स्थपना गर्न खोजिएको हो?' आयोगले प्रश्न उठाएको छ। यस्तो खर्चको उपयोगको विवरण खुलाउन पनि आयोगले बागमती प्रदेशलाई आग्रह गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक करोड ५० लाख स्थानीय तहमा प्रादेशिक मानक स्थापना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आधारअन्तर्गत खाद्य, बीउ भण्डार गृह निर्माण तथा मर्मत संभारका लागि अनुदान दिएको छ।
सबैभन्दा कम पाँच लाख रकम प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, सन्तुलित विकासका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजना कार्यान्वयन लगायतका आधारमा सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका भौतिक संरचना निर्माण, स्तरोन्नति तथा मर्मत-संभारका लागि विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गरिएकाे छ। 'पाँच लाख रुपैयाँको कार्यक्रमले स्थानीय तहमा कस्तो खालको प्रादेशिक मानक स्थापना गर्न खोजिएको हो, खुलेको देखिएन' आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको सिफारिसमा भनिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदानमार्फत् सञ्चालन हुने गरी कुनै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन नै नगरेको देखिएको छ। कोशी, मधेश, गण्डकी र कर्णालीले सशर्त अनुदान कहाँ कसरी प्रयोग भएको छ र प्रदेशले कसरी वितरण गरेका छन् भन्ने विषयमा नखुलाएको आयोगले जनाएको।
यस्तै आयोगले प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान पठाउँदा आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेका आधारको पूर्ण पालनाको सुनिश्चितता गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
सशर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी तोकिएका सूचक, मापदण्ड र सूत्रमा आधारित रहेर पारदर्शी रूपमा प्रदान गर्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ। स-साना र खुद्रे आयोजनामा यस्तो बजेट नराख्न समेत आयोगले भनेको छ।
सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका सर्त स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्ने समेत आयोगको भनाइ छ।
प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा एकमुष्ट अनुदान दिन समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ। स्थानीय सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने समेत आयोगको सिफारिस छ।
