तपाईंको हातमा भएको पाँचदेखि हजारसम्मको कागजी नोट केही होइन, राष्ट्र बैंकले रचेको कथा हो। नोट मात्रै होइन, सिक्का पनि कथा हुन्। नोट र सिक्काजस्तै प्रयोगमा ल्याउन सकिने अरू कागजात पनि कथा नै हुन्।
त्यो कथा पत्याउनेले ती मुद्रा र मुद्रासरहका वित्तीय औजारलाई स्वीकार गर्छन्। राष्ट्र बैंकले हालेको कथा सामान्यतया नेपाल सरहदभित्र मात्र पत्याइन्छ। दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुकका सीमावर्ती बजार र हटियाहरूमा पनि राष्ट्र बैंकको कथा मान्नेहरू नभेटिने होइनन्। उत्तरतर्फ खासा बजारमा भुइँचालो अघिसम्म सर्वसाधारण नेपालीले राष्ट्र बैंकको कथा बेचेका थिए।
हामी बजार जान्छौं, राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नोट र सिक्का व्यापारीलाई देखाउँछौं। उसले ती नोट र सिक्का चिन्छ, ती वस्तुमा निहित कथा बुझ्छ। हामी उसलाई ती कागज वा धातुका मुद्रा दिन्छौं अनि उसले हामीलाई चाहिएको वस्तु तथा सेवा दिन्छ। राष्ट्र बैंकको कथा बिक्ने भएकैले यो सबै सम्भव भएको हो।
राष्ट्र बैंकले हाम्रो शासन प्रणाली र अर्थव्यवस्थाभन्दा फरक कथा हाल्न थाल्यो, उसले भनेका कथा हामीले पत्याउन छाड्यौं भने संकट आइलाग्छ। ती कागज र धातुका मुद्रा काम नलाग्ने हुन्छन्। कागजी नोट साँच्चिकै कागज पल्टिन्छन्।
देशको आर्थिक स्वास्थ्यअनुरूप केन्द्रीय बैंकले कथा हाल्नुपर्छ। जुन देशको आर्थिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले भन्ने कथा त्यति नै विश्वसनीय हुन्छ, त्यति नै बलियो त्यो देशको मुद्रा हुन्छ। विकसित र सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकले जारी गर्ने मुद्राको स्वीकार्यता बढी हुनुको मुख्य कारण यही हो।
तर मुलुकको राजनीति, शासन र अर्थतन्त्र बिग्रिएका बेला त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले कथा हाल्न थाल्यो भने अवस्था भयानक हुन सक्छ।
एकताका भेनेजुयलाका शक्तिशाली राष्ट्रपति ह्युगो साभेज विदेशी मुद्रा खासगरी अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर आफैं तोक्थे। आफ्ना वरिपरि दुई-चार जना विज्ञ राख्थे र खास खास प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलरसँग बोलिभारको सटही दर तोकिदिन्थे। साभेजले तोकिदिएपछि औषधि, खाद्यान्न, औद्योगिक वस्तु तथा कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु लगायत आयातका लागि सरकारसँग भिन्न भिन्न दरमा जनताले डलर किन्नुपर्थ्यो।
वास्तवमा समस्या अर्कैतिर थियो। दैनिक उपभोगका वस्तु देशमा पर्याप्त उत्पादन भइरहेको थिएन, भेनेजुयलाले निर्यात गर्ने पेट्रोलियमको भाउ घटिरहेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको थियो। तर साभेजले समस्याको अनौठो समाधान निकाले।
उनको उपायले सर्वसाधारण जनताले दुःख मात्र पाए। अन्ततः बोलिभार कागजको खोस्टोमा परिणत भयो। राजधानी काराकासका सडकमा यत्रतत्र बोलिभार छरिए, फोहोरका डंगुरमा सरकारले जारी गरेका नोट थुप्रिए।
जर्मनी (१९२३), चीन (१९४९), युगोस्लाभिया (११९४) लगायत धेरै मुलुकले विभिन्न समयमा मुद्राको यस्तै खाले समस्या बेहोरेका थिए। जिम्बाबेले अंकित मूल्य सय ट्रिलियन (१० खर्ब) डलरसम्मको नोट जारी गर्यो। त्यो ट्रिलियन डलरको नोटले पनि काम नगरेपछि पहिले छिमेकी मुलुक दक्षिण अफ्रिका र पछि अमेरिकी डलर प्रयोगमा ल्यायो।
यस्तै खालको भयावह अवस्थामा हामी छैनौं। तर मुलुकको अर्थतन्त्र बेवास्ता गरी आफ्ना सहयोगीलाई खुसी पार्ने मात्रै नीति बनाउँदै गयौं, त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउने गल्ती गर्यौं भने, त्यो हाम्रा लागि महँगो पर्न सक्छ। खासगरी कति परिमाणमा मुद्रा छाप्ने कुरा देशको आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्तर, रोजगारी, आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापारको स्थितिमा निर्भर हुन्छ।
पछिल्लो समय हाम्रा संस्थाहरूले यस्ता कुरामा राजनीतिक भाषा बोल्न थालेका छन्। जब राजनीतिक भाषा बोल्न थालिन्छ तब गर्नुपर्ने खास काम छोडेर ‘राम्रो देखिने’ काम मात्र गर्न थालिन्छ। अनि त्यस्ता राम्रो देखिने कामले संकट निम्त्याउँछन्।
हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो बनाऔं, हाम्रो मुद्रा यत्तिकै बलियो हुन्छ। अरूले भन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरौं, हाम्रा वस्तुको माग बढ्छ। हाम्रा वस्तु किन्न हाम्रो मुद्रा चाहिन्छ। त्यतिबेला हाम्रो मुद्राको माग बढ्छ अनि मूल्य पनि बढ्छ।
अन्य ढंगले मुद्राको मूल्य बढाउने प्रयत्न व्यर्थ हुन्छ। राष्ट्र बैंकले कुनै कागजको टुक्रोमा लाख वा करोड रुपैयाँ लेखिदिँदैमा त्यसले लाख करोडको वस्तु वा सेवा किन्न सक्दैन। हाम्रो उत्पादनमा दक्षता भएन भने राष्ट्र बैंकको प्रशासनिक निर्णयबाट अंकित मूल्य तोकिएको नोटले तोकिएकै मूल्य बराबरको वस्तु वा सेवालाई आफ्नो अधिनमा लिन सक्दैन।
मुद्राको कथा मान्छेले सुरूमा विनिमय माध्यमका रूपमा प्रयोगमा ल्याएको बेलाको जस्तो सरल छैन। तर मुद्राको त्यो आधारभूत गुणमा परिवर्तन पनि आएको छैन। अहिले मुद्रा व्यवस्थापनलाई विशुद्ध प्राविधिक विषय बनाइयो, यसको उत्पत्तिको कथा के थियो भन्ने बिर्सियो।
अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक वृद्धिका लागि मुद्राको आपूर्ति बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। वस्तु तथा सेवा उत्पादनको हाराहारीमा मुद्राको आपूर्ति बढाइएन भने उत्पादकले राम्रो मूल्य पाउँदैनन्, तिनीहरूको उत्पादन गर्ने उत्साह घट्छ, उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्छन्, बेरोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन्छ भन्छन्।
अर्कोतिर उत्पादित वस्तु तथा सेवाभन्दा असाध्यै धेरै मुद्राको आपूर्ति भयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ। जनताले थेग्नै नसक्ने तहमा मूल्य पुग्यो भने वस्तु तथा सेवा बिक्री हुँदैनन्, उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्छन्, बेरोजगारी बढ्छ, अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिन्छ।
यस अर्थमा मुद्राको आपूर्ति संवेदनशील विषय हो। यसैले अर्थशास्त्रीहरू मुद्राको आपूर्ति परिमाण कति हो, यसको विस्तार हुनुपर्ने गति कुन हो भन्ने पहिल्याउने प्रयासमा लागिरहेका हुन्छन्। केही अर्थशास्त्रीहरू केन्द्रीय बैंकले यस्तो दर चलाइरहनुको सट्टा लामो समय स्थिर राख्ने हो भने अर्थतन्त्रले पनि स्थिरता पाउने तर्क गर्छन्।
यसका पछाडि दुई तर्क छन्। एक, केन्द्रीय बैंकले दाबी गरेजस्तो उसँग मुद्राको उचित परिमाण र त्यसको प्रसार हुने दर पहिल्याउने पर्याप्त सूचना हुँदैन।
दुई, अर्थतन्त्र स्वतन्त्र छाडिदिने हो भने वास्तविक क्षेत्रमा हुने वस्तु तथा सेवा उत्पादनको गतिविधि र वित्तीय क्षेत्रमा हुने वित्तीय औजारको उत्पादन र विनिमयले स्वचालित रूपमा लय मिलाउँछन्। यस्तो लय बिग्रियो भने पनि सन्तुलन पहिल्याउने क्षमता पनि बजारमै हुन्छ, सरकार वा केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपले काम गर्दैन।
हामी र संसारका धेरै देश यो तर्क मान्दैनौं। त्यसैले केन्द्रीय बैंकहरूलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। मुलुकका अरू संस्थाका तुलनामा केन्द्रीय बैंक बढी स्रोत सम्पन्न हुन्छन्। वित्तीय बजारको हरेक कुनामा केन्द्रीय बैंक पुगेको हुन्छ।
वित्त बजारका मध्यस्थकर्ता (बैंक तथा वित्तीय संस्था) तथा उपभोक्ता उसको कथित ज्ञान र नियमनकारी शक्तिबाट हायलकायल हुन्छन्। सबैलाई लाग्छ केन्द्रीय बैंक तारणहार हो, मुक्तिदाता हो। त्यसैले मौद्रिक नीति तर्जुमा हुदै गर्दा मुक्तिकामीहरू याचना गर्न पुग्छन् केन्द्रीय बैंक।
अहिले राष्ट्र बैंकले कथा हाल्ने मुख्य सिजन हो। अहिले हालेको सिआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ब्याज कोरिडोर, प्राथमिकता क्षेत्र, कर्जा, पुनर्कर्जा, खुला बजार परिचालन, मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व लगायतका कथा उसले वर्षभरी दोहोर्याई रहन्छ, काँटछाँट गर्छ।
यसपालि महामारीका बेला उसले हाल्न लागेको कथा धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। उसले आफ्ना सीमितता र प्राकृतिक आर्थिक नियम बिर्सेर सर्वशक्तिमान् ठानेर अनुचित कथा हाल्नु हुँदैन।
पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीति जारी गर्दाका तामझामले धेरैलाई राष्ट्र बैंक सर्वेसर्वा हो भन्ने भान परेको छ। सर्वसाधारणलाई यस्तो भ्रममा राख्न हुँदैन।
मौद्रिक नीतिका जार्गनहरूले धेरैलाई भ्रममा पार्छ। दस्तावेजहरूमा आउने जटिल शब्दावली जत्तिकै ज्ञानी र क्षमतावान् हाम्रा संस्थाहरू हुन्थे भने हामी उहिल्यै सम्पन्न भइसक्थ्यौं। आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वलाई थेग्ने मौद्रिक आपूर्तिको उचित परिमाण र प्रसारको सही गति उहिल्यै पत्ता लागिसकेको हुन्थ्यो।
पैसा आफैंमा उपभोग्य वस्तु होइन। न उत्पादकले पैसालाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, न उपभोक्ताले खान पिउन सक्छन्। यो मात्र उत्पादनशील वा उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न प्रयोगमा आउने विनिमयको साधन हो।
त्यसैले सर्वसाधारणले पैसाका लागि पैसाको माग गरेका हुँदैनन्। उनीहरूले किन्ने क्षमता माग गरेका हुन्छन्। मान्छे पैसाको बिटो खोज्दैन, बरू एउटा सानै नोट होस्, त्यसले धेरै वस्तु तथा वस्तुहरू आफ्नो अनुकूल प्रयोगमा ल्याउन सक्ने शक्ति राखोस् भन्ने चाहन्छ। पैसाको गह्रुँगो चाङ व्यर्थको भारी हो।
उपभोक्ता वा उत्पादक, उसले समाजका लागि उपयोगी सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुरस्कृत हुनुपर्छ। यसरी पुरस्कृत गर्ने सबभन्दा उत्तम संयन्त्र बजार हो, सरकार होइन।
हामी स्वतन्त्र बजार संयन्त्र मन पराउँदैनौं। तर सरकार पूर्वाग्रही हुन्छ। सरकारले मन परेका आफ्ना सहयोगीलाई उसको हक लाग्नेभन्दा बढी पुरस्कार र साँच्चिकै योग्य पात्रलाई उसले पाउनेभन्दा कम पुरस्कार दिन सक्छ।
यो यथार्थ हेक्का राखेर राष्ट्र बैंकले पैसाको कथा भन्नु पर्छ। शब्दावली जुनसुकै हुन् तर पैसाको परिमाण होइन जनताको क्रयशक्ति बढाउनेमा केन्द्रीय बैंकको ध्यान हुनुपर्छ।
