नयाँ किसिमको राजनीति गर्ने दाबी गरिरहेको साझा पार्टीका नेताहरूले तीन साताअघि ट्विटरमा २४ सेकेन्ड लामो इन्फोग्राफिक्स पोस्ट गरेका थिए। त्यसमा साझा पार्टीको विचार, दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र हो भनिएको थियो।
अगाडि भनिएको थियो- कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको बलियो जगमा कल्याणकारी राज्यको अभ्यास हो। कल्याणकारी राज्यमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारले बोक्छ।
यो इन्फोग्राफिक्स पछ्याउँदै म साझा पार्टीको वेबसाइटसम्म पुगेँ। त्यहाँ राखिएका सामग्रीको सामान्य अध्ययनपछि मलाई लाग्यो, यो पार्टी पनि भावनात्मक र कर्णप्रिय कुरा बढी गर्छ। शब्दावली फरक छन् तर उसले भनेको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेभन्दा भिन्न छैन।
मलाई यस्तो लाग्नुका पछाडि केही कारण छन्। यसका लागि हामीले कल्याणकारी राज्यको विश्व इतिहासको सामान्य जानकारी लिनुपर्छ।
झन्डै डेढ सय वर्षअघि बेलायतमा एकथरी मान्छे थिए जो आफूलाई निकै जान्ने-बुझ्ने सम्झन्थे। हामी जाने-बुझेका, स्रोत सम्पन्नहरूले गरिब, निमुखाहरूका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो।
सुकिला-मुकिला उनीहरूले तल्लो तहका जनताको आवश्यकता के हो भन्ने विषयको जानकार आफू भएको स्वाङ पारे। सर्वसाधारणले के खाने, कसरी खाने, के लाउने, कसरी बोल्ने, कस्तो काम गर्ने भन्ने सिफारिस गर्न थाले।
आफूलाई स्वतन्त्रताको हिमायती ठान्ने उनीहरू मुखले आफ्नो उपाय अरूहरूमाथि लाद्नुपर्छ त भन्थेनन्। बरू आफ्नो सोचको श्रेष्ठतालाई राजादेखि प्रजाले स्विकारिदिए हुन्थ्यो भन्ने लोभ गर्थे।
टोरी र्याडिकलका नामले चिनिने अभिजातहरूको त्यो समूहबाट अहिलेको कथित आधुनिक कल्याणकारी राज्यको सोच आएको मानिन्छ। त्यसैले बेलायतमा पछिसम्म 'क्रेडल टु ग्रेभ' भन्ने नाराले धेरै मान्छेलाई तान्यो। नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म राज्यले हेर्ने अवधारणा सुन्दा कसलाई मन नपर्ला र!
सन् १८८९ मा बिस्मार्कले जर्मनीमा वृद्धभत्ता वितरण गर्न थालेका थिए। उनको प्रयोग असफल रह्यो। संसारका सबैखाले धार्मिक परम्परामा दुःखी, गरिब, असहायलाई सहयोग गर्ने परम्परा नभएको होइन। तर राज्य नै कल्याणकारी हुने भन्ने अवधारणाको इतिहास त्यति पुरानो छैन।
स्क्यान्डनेभियन मुलुक (नर्वे, डेनमार्क र स्विडेन) ले सन् १९२० देखि ३० सम्ममा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गरे। तुलनात्मक रूपमा यिनीहरूको ढाँचा सफलजस्तो देखियो।
यिनै मुलुकलाई देखाएर संसारभर कल्याणकारी कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना भयो। अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्रांकलिन रुजवेल्टले सन् १९३३ देखि ३९ सम्म शृंखलावद्ध ढंगले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू ल्याए। 'न्यु डिल' का नामले चिनिने ती कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसम्बन्धी धेरै कुराहरू राज्यले जिम्मा लिने भन्ने थियो।
तर के कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विकल्पहीन हो? यसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चुनौती छैनन्?
यहाँ कल्याणकारी राज्यको आर्थिक चुनौतीको चर्चा गरिएको छ। यसनिम्ति धेरैले सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने स्विडेनको कुरा गरौं।
कुनै पनि विश्वयुद्धमा भाग नलिएको शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन पछ्याउँदै आएको स्विडेन सन् १७६६ मै प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानबाट प्रत्याभूत गर्ने मुलुक हो।
सन् १८५० देखि १९५० को सय वर्षमा उसको अर्थतन्त्र आकार ७ गुणा बढेको थियो। शिशु मृत्युदर ८५ प्रतिशत घटेको थियो भने सर्वसाधारणको औसत उमेर २६ वर्ष बढेको थियो।
यो प्रगतिबाट अति उत्साहित भएर सन् १९६० दशकमा कल्याणकारी कार्यक्रम तीव्र पारियो। राजनीतिक, प्राज्ञिक, नागरिक सबैतिरबाट उक्त कदमको प्रशंसा भयो। त्यसअघि करको दर कम थियो, खुला बजारले काम गरेको थियो, सम्पत्तिको निजी स्वामित्व प्रत्याभूत थियो, सरकारले गर्नुपर्ने काम थोरै थिए।
कल्याणकारी कार्यक्रम तीव्र बनाउने भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सन प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा सरकारले हेर्ने भयो। यसरी सरकारको भूमिका बढ्ने भएपछि त्यसलाई धान्न कर बढाउनै पर्ने थियो। सबै किसिमका करका दर बढे। पेन्सन प्रणाली धान्नकै लागि तलबमा लाग्ने (पारिश्रमिक) कर सन् १९७० मा १२.५ प्रतिशत रहेकामा १९७९ मा ३७ प्रतिशत पुग्यो।
कुरा यत्तिमै सीमित रहेन। सरकार अब धेरै कर लगाउने र धेरै खर्च गर्ने मेसिनरीमा परिणत भयो। अर्थतन्त्रले राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय पछ्याउनु पर्ने भयो।
यसको नतिजा राम्रो निस्किएन।
पहिले कल्याणकारी राज्यको वकालत गर्ने राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार नै वाक्क भए।
'सरकारले १०२ प्रतिशत कर उठाइरहेको छ' भन्ने त्यति बेलाकी सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक आस्ट्रिड लिन्गर्नको व्यंग्यले धेरैको रगत उमाल्यो। पहिला लिन्गर्न नै राज्यवादी कल्याणकारी कार्यक्रमको प्रवक्ता थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती कमाएका चलचित्र निर्देशक इंगमर वर्गम्यानले 'एकचोटि फिल्म बनाउँदा सरकारले दुईचोटि कर उठाउँछ' भन्दै विरोध गरे। सरकारसँग दूरी बढ्दै गएपछि देशै छाडेर जर्मनीमा बसोबास गर्न थाले।
कल्याणकारी राज्यका नाममा थेग्ने नसक्ने भएपछि ट्रेड युनियनको दादागिरी बढ्दै गयो। यसपछि सन् १९८३ मा स्टकहोमको सडकमा दसौं लाख मान्छे उत्रिए। त्यतिबेला स्विडेनको जनसंख्या ८० लाख थियो।
कल्याणकारी राज्य उत्कर्षमा रहेका बेला अन्य विकसित मुलुकका तुलनामा स्विडेनको आर्थिक वृद्धि दर आधा थियो। महँगी औसतमा १० प्रतिशत थियो। ब्याजदर बढेर ५०० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। उद्यमीहरूले देश छाड्न थालेका थिए। पुँजी पलायन बढ्दो थियो।
दलगत राजनीतिमा समस्याको दोष एकअर्कालाई देखाउने चलन हरेक मुलुकमा हुन्छ। यसरी नै एकअर्कालाई आरोप लगाएर त्यतिबेला स्विडेनमा दुइटा सरकार बदलिए। तर समस्या समाधान भएन।
केही अलोकप्रिय निर्णय गर्नैपर्ने थियो तर बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भन्ने भयो। अन्ततः अन्तरपार्टी सहमतिका आधारमा मुलुकले अबलम्बन गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रणाली आमूल परिवर्तन गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकालियो।
परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रलाई टिकाउ हुने गरी केही परिवर्तन गरिए। शिक्षामा भौचर प्रणाली (पैसा सरकारले तिर्ने, विद्यालय निजी क्षेत्रले चलाउने, अभिभावक र विद्यार्थीले विद्यालय रोज्ने) लागू गरियो।
स्वास्थ्यमा निजी बिमा कम्पनीलाई प्रवेश दिइयो। रोजगारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हटाइयो, 'नो वर्क–नो पे' लागू भयो। पेन्सन प्रणालीमा निजी सेवाप्रदायक पनि आए। सबै किसिमका कर दर घटाइए, केही खारेज भए।
सन् १९९० दशकमा स्विडेनको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पायो। उसको औसत आम्दानी अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी भयो। सन् १९७० दशकको उसको आफ्नै आम्दानीको तुलनामा ४ गुणा बढ्यो।
स्विडेनको यो उदाहरणले कल्याणकारी राज्यका बारेमा धेरै कुरा बताउँछ। यसले सरकार इमान्दार हुँदाहुँदै पनि कल्याणकारी राज्य आर्थिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ।
समग्रमा कल्याणकारी राज्यको चरित्रलाई ३ आर्थिक पक्षमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ: कल्याणकारी राज्यका नाममा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको आकार, त्यसको ढाँचा र लगानीको स्रोत।
आकारको निर्धारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र सामाजिक काममा गरिने खर्चको अनुपातले गर्छ। फिनल्यान्ड, फ्रान्स, डेनमार्क, बेल्जियम, स्विडेन, नर्वे, लक्जेम्बर्ग, जर्मनी, बेलायत, इटाली, स्पेनले सामाजिक कार्यक्रममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्छन्।
जापान, अमेरिका र क्यानडाले २५ प्रतिशत खर्च गर्छन्। ताइवान, कोरिया, चिली, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्डले २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्छन्।
चीनले १९७० दशकसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत सामाजिक काममा खर्चिन्थ्यो। हाल यो अनुपात १५ प्रतिशतमा झरेको छ। सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, हङकङ १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्छन्।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक खर्चका लागि १ खर्ब ८८ अर्ब (अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर) रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस हिसाबले सामाजिक खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ।
तर बजेटमा उल्लेखित यो शीर्षकले मात्रै वृहत कल्याणकारी कार्यक्रमका खर्च समेट्दैन। सहायता र अनुदानका शीर्षकबाट पनि थुप्रै खर्च हुन्छ। आर्थिक वर्ष ७७/७८ बजेटमा शिक्षाका लागि ११.७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ७.८ प्रतिशत, आवास तथा सामुदायिक सुविधाका लागि ५.५ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षाका लागि ६.६३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
सरकार कति फैलिएको छ भनेर हेर्ने अर्को तरिका देश र जनताका नाममा सरकारले कति खर्च भन्ने हो। समग्रमा संघीय सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब खर्च गर्ने भनेको छ। यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत हुन्छ।
यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई थोरै ठाउँ दिएको छ भन्ने हुन्छ। तापनि हामी सन्तुष्ट छैनौं। किनकी विपन्न वर्गका लागि भनेर सरकारले गर्ने खर्च लक्षित समूहमा पुग्दैन। करदाताबाट संकलित रकम राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी र तिनका आसेपासेको खल्तीमा पुग्छ।
यसैगरी कल्याणकारी कार्यक्रमको ढाँचाले त्यसको गुणस्तर र टिकाउपन देखाउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सम्बन्धमा राज्य कति विस्तारित हुने भन्ने कुरा ती कार्यक्रमको ढाँचाले निर्धारण गर्छ। कति जनसंख्या समेट्ने, कुन समूह लक्ष्य गर्ने, कार्यक्रममा लाभग्राहीको प्रवेश र वहिर्गमनको विधि भिन्न ढाँचामा भिन्न किसिमका हुन्छन्।
संसारभर कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गरेका मुलुकका ढाँचा एक समान छैनन्। जस्तो, पेन्सन प्रणालीलाई उदाहरण लिने हो भने कतिपय मुलुकमा कामदारले योगदान नै नगरी सहभागी हुन पाउँछन्। कतिपयमा सीमान्त तलबको ७० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
कल्याणकारी कार्यक्रममा गरिने खर्चको स्रोत संकलित कर वा ऋण नै हो। कार्यक्रम ठूलो बनाउँदै लगियो भने त्यसका लागि धेरै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष कर बढाउँदा सरकार अलोकप्रिय हुन्छ भने अप्रत्यक्ष कर बढाउँदा कल्याणकारी कार्यक्रमकै लाभग्राही मारमा पर्ने जोखिम बढ्छ।
ऋण उठाएर कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च बढाउने तरिका पनि सही होइन। कल्याणकारी कार्यक्रममा जोड नदिने हङकङको सार्वजनिक ऋण शून्य छ। विपरीत दिशामा हिँडेको ग्रिस सार्वजनिक ऋणमा थिचिएको छ। बेलायत र अमेरिका पनि ऋणको दबाबमा छन्।
यसैगरी प्राकृतिक स्रोतलाई नगदमा रूपान्तरण गरी प्रचुर मात्रामा खर्च गर्ने सरकार पनि छन्। खासगरी पेट्रोलियम, ग्यास, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका खानी भएका सरकारले त्यसो गर्न सक्छन्। मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुक र नर्वेलाई यो वर्गमा राख्न सकिन्छ। तेलको धनी भेनेजुयला प्रचुर प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेर निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध गराउँछु भनेर ढंग नपुर्याउँदा टाट पल्टिएको र जनताले दुःख पाएको मुलुक हो।
माथिको विवेचनाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने हामीले खोजेको कल्याणकारी राज्य हो कि कल्याणकारी समाज हो भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। समाजका सबै सदस्य सुखी हुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो भने पनि यो उद्देश्य हासिल गर्ने माध्यम राज्य नै हो र? राज्यलाई साधन मान्दामान्दै हामी त्यसलाई साध्य बनाउने दिशामा त अघि बढेका छैनौं?
कल्याणकारी राज्य एउटा सोच हो। यसका वैकल्पिक सोच छन्। उदारवादी बेलायती दार्शनिक जोन लक, डेभिड ह्युम, जेरेमी बेन्थाम, जेएस मिलसहितका चिन्तकहरू राज्यको कुनै उद्देश्य, मूल्य, मान्यता नहुने बताउँथे। उद्देश्य त नागरिकको हुन्छ। स्वतन्त्र व्यक्तिले लक्ष्य निर्धारण गर्छ, राज्यले गर्दैन। राज्यको कुनै उद्देश्य हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले निर्धारण गर्ने लक्ष्य पूर्तिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने मात्रै हो। नागरिकले आफ्ना उद्देश्य पूर्ति गर्न गर्ने उद्यम निर्वाध सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको रक्षा मात्रै राज्यको उद्देश्य हो।
अहिले नै हामी कर चर्को भयो भनिरहेका छौं।
यसमा सत्ताधारीले जवाफ दिने गरेका छन्- हामीले महँगो शासन प्रणाली (संघीयता, गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र) रोजेका छौं त त्यसको खर्च धान्नै पर्यो।
हामीले जिताएर पठाएकै दलहरूले बनाएको संविधानमा यी कुरा उल्लेख छन्। शासकले झुट बोलेका होइनन्, हामी झुक्किएका हौं।
अब फेरि कल्याणकारी राज्यको मनचिन्ते लड्डुमा रमाउने कि नरमाउने? कल्याणकारी राज्यका नाममा जे-जे गर्ने भनिएको छ त्यसका विकल्प छन्। हाम्रो परम्परा संस्कृति, मिलनसार समाज, परोपकारी तथा स्वयंसेवी गतिविधिबाट ती उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।
राज्यभन्दा परको खुला बजार, स्वावलम्बी समुदाय, नागरिक समाज र स्वतन्त्र नागरिकका स्वत:स्फूर्त पहलले ल्याउने समृद्धि टिकाउ, न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुन्छ। राज्यलाई सबथोक सुम्पिएर हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौं। 'आसेपासेवाद' को जगजगी सुरू भइसकेको छ। भोलिका दिनमा यो अझै तीव्र हुनेछ।
मान्छे निजी क्षेत्रमा भइन्जेल स्वार्थी हुन्छ, सरकारी हुनेबित्तिकै साधु हुन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नै पर्छ। सरकारी मान्छे अझ बढी स्वार्थी हुन्छन्। कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताका नियत खराब भएर देशले दुःख पाएको हो भन्न छाडौं। कतिपय अवधारणा नै गलत हुन्छन्।
त्यसैले साझाजस्ता नयाँ पार्टीले नारा दिनुअघि कल्याणकारी राज्यको निर्मम समीक्षा गरौं। यसलाई लोकप्रिय राजनीतिक नारा नबनाऔं, देश र जनतालाई महँगो पर्नेछ। राज्यलाई होइन जनतालाई बलियो बनाउने कुरा गरौं। कल्याणकारी राज्य, साम्यवाद, समाजवादजस्ता सामूहिकतावादी र राज्यवादी दर्शनका कारण जनताले दुःख पाएका हुन् भन्ने नबिर्सौं।
