चलिरहेको आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले आम्दानी लक्ष्यअनुसार नै गरेको छ, खर्च भने अनुमान गरेभन्दा धेरै कम हुने पुरानै रोग दोहोरिएको छ।
यसको कारण के होला?
आम्दानी टन्न भए पनि खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण हामी सबैलाई थाहा छ- जनता मेहनती, सरकार अल्छी भएर।
अन्य कारणहरू गौण हुन्।
यो सरकार मात्रै होइन, विगतमा पनि सरकार अल्छी थिए। भविष्यमा पनि यस्तै हुने छन्। सरकारको चरित्रै यस्तै हो। सरकार सेवामुखी हुँदैन, निर्देशनमुखी हुन्छ। कर संकलनका लागि निर्देशन दिए पुग्छ, पुलिस प्रशासनको डर देखाए हुन्छ। तर खर्च गर्नलाई त्यतिले पुग्दैन।
राजस्व संकलन र खर्चको पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकले पनि यही भन्छ। सरकारले वर्षभरी संकलन गर्ने भनेको राजस्वमध्ये आठ महिनामा ६० प्रतिशत असुली गरिसकेको छ। सरकारले असुली गर्नेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर राजस्व हो।
यसको अर्थ, जनताले निरन्तर उत्पादन, आम्दानी, उपभोग, बचत र लगानी गरिरहेका छन्। यिनै शीर्षकहरूमा सरकारले कर संकलन गर्छ।
अर्थात् तपाईं केही उत्पादन गर्छु भनेर लाग्नुभयो भने कर तिर्नुपर्छ। बिहान उठेदेखि बेलुका उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा कर तिर्नुपर्छ। आम्दानी गर्नुभयो कर तिर्नुपर्छ। बचत गर्न लाग्नुभयो कर तिर्नुपर्छ। लगानी गरेर प्रतिफल पाउनुभयो भने कर तिर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पाइला-पाइलामा हामी कर तिर्छौं। त्यसरी तिरिएको कर सरकारले हाम्रा लागि खर्च गर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं।
प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जनता आर्थिक रूपमा सक्रिय छन्। सक्रिय भएकैले कर तिरिरहेका छन् र सरकारी ढुकुटी भरिरहेका छन्। जनतालाई नगरी सुखै छैन। उनीहरूले यो वा त्यो बहाना बनाएर 'सोचेजस्तो हुन सकेन' वा 'लक्ष्य हासिल भएन' भन्न पाउँदैनन्। त्यसो गर्दा उनीहरू गरिबीमा जान्छन्, आय गुमाउँछन्, उनीहरूको सम्पत्ति नाश हुन्छ।
सरकार कमजोर भयो, स्रोत छैन भन्ने कथा बारम्बार हालिन्छ। तर यथार्थमा जीवन्त मान्छे गरिब हुन सक्छ, अमूर्त सरकार हुँदैन। कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनिएको थियो तर राजस्व त सामान्य अवस्थाकै जसरी संकलन भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी प्रेस नोटका अनुसार २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। यो फागुनसम्म उठाउने भनिएको लक्ष्यको तुलनामा ९८ प्रतिशत हो। चैत ११ गतेसम्मको हिसाब गर्दा ६ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व असुली भइसकेको छ। सरकारले जेठमा बजेट ल्याउँदा वर्षभरिमा १० खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ राजस्व असुल्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कोरोना प्रभावबीचमा पनि राजस्वको वार्षिक लक्ष्य पूरा हुनेमा निश्चिन्त छन्। उनले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुल्ने गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
खर्चतर्फ फागुन महिनासम्मको प्रगति उत्साहप्रद छैन। चालुतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा ४८ प्रतिशत हो। चालु खर्च सामान्यजनको भाषामा राजनीति र प्रशासनका सरकारी मान्छेले खाने तलब सुविधा, उनीहरूले चढ्ने गाडीमा भर्ने इन्धन, घरभाडा, बिजुली र पानीको खर्च, सरकारी अफिसका मसलन्द खर्च हुन्।
सर्वसाधारणले बुझ्ने 'विकास'का लागि भनेर छुट्याइएको खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ। सरकारी भाषामा पुँजीगत भनिने यस्तो खर्च ७९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। जुन वार्षिक बजेटको तुलनामा २२ प्रतिशत मात्र हो।
जनताले बुझेको जस्तो पुँजीगत खर्च सबै 'विकास'कै लागि भएको हुँदैन। ठूला नेता, हाकिमको कार्यालय बनाउन गरिएको खर्च, उनीहरूले चढ्ने गाडी, उनीहरूले प्रयोग गर्ने महँगा ल्यापटप लगायत उपकरण खरिदलाई पनि पुँजीगत खर्चमै राखिएको हुन्छ।
हाम्रो बजेट तर्जुमा नै असन्तुलित हुन्छ। सरकारले खर्च गर्ने भनिएको रकममै ८० प्रतिशतजस्तो रकम चालु खर्च हुन्छ। अर्थात जनताले तिरेको प्रत्येक सय रूपैयाँमा ८० रूपैयाँ नेता र कर्मचारी पाल्न भनेर छुट्याइएको हुन्छ। यस्तो रकम प्रायः ९० प्रतिशतजस्तो खर्च हुन्छ।
तलबभत्ता र प्रशासनिक काममा ८० प्रतिशत आम्दानी खर्च हुने निजी आर्थिक क्रियाकलापको हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। तर सरकार यसरी नै मजाले चलिरहेको छ। यसलाई हामी सामान्य रूपमा लिइरहेका छौं।
कथित विकासका लागि जनताले तिरेको प्रत्येक सय रूपैयाँमध्येबाट २० रूपैयाँ मात्र जान्छ। त्यसरी छुट्याइएको २० रूपैयाँमध्ये पनि १६ रूपैयाँ मात्र खर्च हुने गरेको छ।
यस किसिमको अन्यायी परिपाटी हामीले वर्षौंदेखि झेल्दै आएका छौं। जबसम्म 'सरकारले गर्छ' भन्ने अगाध आस्थाबाट हामी विचलित हुदैनौं, तबसम्म यस्तो अन्याय सहन हामी बाध्य हुन्छौं। राजनीतिकर्मीले हामीलाई 'राज्यले गर्छ' भन्दा परको फरक स्थितिको कल्पना गर्न दिँदैन। उनीहरू राज्यका नाममा सरकार र सरकारका नाममा व्यक्तिलाई बलियो बनाउन तल्लीन हुन्छन्, हामी भेउ पाउँदैनौं।
भन्नलाई बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि, न्यायोचित वितरण, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, समानता बजेटका उद्देश्य हुन् भनिन्छ। हरेक वर्ष बजेट भाषणमा यही लाइन दोहोर्याइन्छ। यी कुरा गर्न भनेर बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम राखिन्छ। ती कार्यक्रमलाई आकर्षक नाराहरूको कलेवर लगाइन्छ। वर्षैभरि रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, नेताहरू बोल्ने प्रत्येक मञ्चमा ती नारा दोहोर्याइन्छ।
एकथरी त्यसलाई पत्याउँछन्, अर्काथरी पत्याएजस्तो गर्छन् र अझ अर्काथरी त्यसलाई झुट हो भन्छन्। झुट हो भन्नेहरू अनौठा हुन्छन्। उनीहरू आफ्नाले बनाएको बजेट पत्याउँछन् वा पत्याएजस्तो गर्छन्। आफ्नो पार्टी सत्ताधारी हुँदा ल्याएको बजेट सही, अर्को पार्टीले ल्याएको बजेट गलत भन्न अभिशप्त हुन्छन्। हामीहरू भने सुन्न।
सरकारले गर्छ भन्ने राज्यवादीहरूको परम्परागत मान्यता विपरीत यसपालि बजेटलगत्तै महामारीका नाममा खर्च कटौती गर्ने कथित मितव्ययीताको कुरा अघि सार्यो अर्थ मन्त्रालयले। यो कुरा अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने राज्यवादी अर्थशास्त्रीहरूको तर्क विपरीत थियो।
उनीहरूका अनुसार सरकारले खर्च गर्यो भने त्यसको गुणक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ। सरकारले फर्निचर किन्यो भने सिकर्मीले काम पाउँछ, काठ मिलको व्यवसाय हुन्छ, ढुवानीकर्ता चालकले पैसा कमाउँछ। उसले खर्च गर्छ, उसको खर्च रासन पसलेको आम्दानी हुन्छ भन्ने उदाहरण ती अर्थशास्त्रीहरू प्रस्तुत गर्छन्।
बजारवादी अर्थशास्त्रीहरू उल्लिखित तर्क र उदाहरण दुवैको खण्डन गर्छन्।
उनीहरू भन्छन्, 'खर्च त खर्चै हो, सरकारले गरे पनि जनताले गरे पनि। र सरकार खर्च गर्ने सबभन्दा खराब संयन्त्र हो। किनकी सरकारले अर्काको पैसा खर्च गर्छ। अर्काको पैसा कहिल्यै पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गरिँदैन।'
सरकारी खर्चले अतिरिक्त माग सिर्जना गर्दैन। यसले निजी मागलाई प्रतिस्थापन मात्र गर्छ। आर्थिक साधनका वैकल्पिक प्रयोग हुन्छन्। सरकारले सबभन्दा खराब विकल्प रोज्छ र त्यसको कार्यान्वयन बेढंगी र बेमतलबी तरिकाले गर्छ।
हाम्रो सरकार त समाजवादी हो, वर्तमान सत्ताधारी दल त बजारतन्त्रको घोर विरोधी हो। तर पनि उसले राज्यवादी अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेजस्तो संकटका बेला खर्च गर्ने निर्णय गर्नुको साटो मितव्ययी हुन उपयुक्त ठान्यो। मितव्ययीताको नारा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय हुन्छ।
हामी विश्वास एउटा कुरामा गर्छौं, व्यवहार अर्कै गर्छौं। 'व्यक्ति गौण हो, राज्य सबथोक हो' भन्ने दर्शनमा हामी विश्वास गर्छौं। नत्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठीत पार्ने, राज्यलाई बलियो बनाउने गरी नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम ल्याउने काम हामीले गर्ने थिएनौं। त्यस्तो दर्शन बोक्नेहरूलाई चुनावमा जिताउने पनि थिएनौं।
जसरी आम्दानी भयो त्यसरी नै खर्च किन भएन? भन्ने प्रश्नमा अहिले सरकारको उही परम्परागत उत्तर हुन सक्छ– कोरोना महामारीको प्रतिकूलताले सोचेजति खर्च हुन सकेन।
मानियो, यो प्रतिकूलता नै हो। तर यो कस्तो प्रतिकूलता हो जुन जनतामा लागू नहुने, सरकारमा लागू हुने?
यसको जवाफ हामीले पाउने छैनौं।
त्यसैले जनता मेहनती हुने र सरकार अल्छी हुने यो दुष्चक्रको प्राथमिक उपचार थालनी गर्नुपर्छ। यसको सुरूआत हाम्रा भ्रमहरूको निवारणबाट गर्नुपर्छ। 'राज्य हाम्रो अभिभावक हो, मेरा बाले सबथोक जानेका छन्, हाम्री आमा संसारै हुन्' भन्ने विश्वासबाट मुक्त हुनुपर्छ।
ट्विटरः @muraharip
