देशका अधिकांश स्थानीय तहमा धमाधम करारका कर्मचारी हटाइएका छन्।
कुनै आधार नखुलाई र परीक्षासमेत नलिई वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा बिदा गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूले निकालेका सूचनामा अहिलेसम्म गरेका कामप्रति धन्यवाद दिँदै साउन १ देखि काममा नआउन भनिएको छ। अटेर गरी कोही काममा आए पारिश्रमिक नदिने उनीहरूले बताउने गरेका छन्।
करारका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हटाउने निर्णय भएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार करारमा कर्मचारी राख्न र हटाउन भने पाउँछन्, तर उचित कारण खुलाउनुपर्दछ।
पालिकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दा कारणबिनै कर्मचारी हटाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेखको गुँरास गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेन। यहाँ वैशाख ३० मा भएको चुनावबाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार टोपबहादुर बिसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
उनले आफ्नो पार्टीभन्दा फरक आस्था राख्नेहरूलाई करार सेवाबाट हटाएको आरोप छ। यो विवादले उग्र रूप लिँदा शुक्रबार यहाँ प्रहरीले गोलीसमेत चलाएको थियो।
आन्दोलनकारी करारका कर्मचारीहरू र प्रहरीबीच झडप हुँदा १० जना घाइते भएका थिए। जसमा ६ जना नेपाल प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना कर्मचारी हुन्। उनीहरूको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
आन्दोलनकारीले गाउँपालिका भवन तोडफोड गरेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन खोजेको थियो। त्यसक्रममा झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलायो। भवानीप्रसाद भट्टराई र बखत खत्री गोली लागेर घाइते भएका थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष बिसी भने यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताए। कर्मचारीका माग पूरा गर्नेबारे छलफल गरिरहे पनि करार कर्मचारीका मागलाई राजनीतिकरण गरिएको उनी बताउँछन्। यहाँ नेपाली कांग्रेसले करार कर्मचारीलाई साथ दिएको उनको आरोप छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितकुमार थापाले शुक्रबार भएको तोडफोड लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न समित गठन गरिएको बताए।
‘करार कर्मचारीका माग तथा गाउँपालिकामा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न सर्वदलीय छानबिन समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ,’ थापाले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारी हटाएको छ। आवश्यकता नै नभई गत चैतमा करारमा कर्मचारी राखिएको भन्दै साउन १ गते उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ।
असार १७ मा गाउँ कार्यपालिका बैठकले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने र साउन १ देखि काममा नलगाउने निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा जस्तामा काम गर्न नियुक्त गरिएका करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन्।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका र कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि करार कर्मचारीको म्याद थप गरेको छैन। उनीहरूले शिक्षादेखि कृषि शाखामा काम गर्ने करारका कर्मचारीको आजदेखि म्याद थप नगरेका हुन्।
डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने भएको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेलले नगर कार्यालिका बैठकले नै निर्णय गरेर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखाका तीन पालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारी हटाएका छन्। गण्डकी, धार्चे र भीमसेन थापा गाउँपालिकाले करार सेवाका कर्मचारी हटाएका हुन्। यी पालिकामा अध्यक्ष अहिले माओवादीले जितेको छ।
२०७४ सालमा यी पालिका अध्यक्ष कांग्रेसले जितेको थियो। कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई अहिले हटाइएको हो। यीमध्ये गण्डकी र भीमसेनमा अहिले उपाध्यक्ष भने कांग्रेसले जितेको छ। गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्दा उपाध्यक्षहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्।
गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभामा बहुमत देखाएर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको थियो। यसमा करार कर्मचारीहरूले भने विरोध जनाएका छन्। यी पालिकाहरूले ६० भन्दा बढी करारका कर्मचारी हटाएका हुन्।
गण्डकी गाउँपालिका करार कर्मचारी मञ्चले विज्ञप्ति निकालेर गाउँपालिकाले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
‘संघीयता लागू हुनुभन्दा अघिदेखि काम गरिआएका कर्मचारीलाई सनक र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले हटाउन खोज्नु जति भर्त्सना गरे पनि क्षम्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘३१ वर्षदेखि अनवरत काम गर्दै आएका निर्दोष र फरक क्षमता भएका कर्मचारीमाथिसमेत सनकको भरमा म्याद थप नगर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ।’
करार कर्मचारीहरूले अन्यायपूर्ण र अपरिपक्व निर्णय खारेज गरी करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन्।
गोरखाकै धार्चे गाउँपालिकामा पनि करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णयविरूद्ध विरोध भइरहेको छ। गाउँपालिका अनुदानबाट नियुक्ति लिई सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी लगायतको म्याद साउन १ देखि नथप्ने निर्णय भएको थियो।
‘कुनै आधार र मापदण्डविना सेवा करार म्याद थप नगर्ने निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ करार सेवाका कर्मचारीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्तो अदुरदर्शी तथा प्रतिशोधपूर्ण निर्णयले गाउँपालिकाकै विकास र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्छ।’
यो पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष माओवादीले जितेको छ। त्यसतर्फ लक्षित गर्दै करार कर्मचारीले भनेका छन्, ‘गरिब तथा निमुखा जनताको मुक्तिका लागि भनेर संघर्ष गरी नेतृत्वमा आएका जनमुखी भनिएको सरकारबाट भएको यस्तो निर्णय पक्कै पनि न्यायोचित देखिँदैन।’
धार्चेका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरूङले यसअघिको सरकारले राखेका कर्मचारी हटाएर ती ठाउँमा नयाँ कर्मचारी राख्न लागेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘हामीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर करारका कर्मचारीको म्याद थपेनौं,’ उनले भने, ‘हामी केही परिवर्तन गर्छौं भनेर आएको हो। गाउँपालिकाको बजेट सही ठाउँमा लगाउनुपर्छ। दक्ष कर्मचारी राख्नुपर्छ।’
उनले साउन पहिलो सातादेखि नै नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिने बताए।
‘हामी दरखास्त खुलाएर नयाँ कर्मचारी राख्छौं, दक्ष कर्मचारी राख्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले म्याद नथपिएका व्यक्तिहरू योग्य छन् भने प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन्।’
बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेन। गाउँपालिकाले ४५ करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। दश वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई निकाल्ने निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलले भने विरोध गरेका छन्।
यस्तै मकवानपुरको मकवानपुरगढीले पनि करार सेवाका कर्मचारीको म्याद थप गरेको छैन। यो गाउँपालिकाले भने अन्यभन्दा फरक निर्णय गरेको छ। साउन १५ भित्र म्याद थप गर्न सकिने योग्य कर्मचारी सिफारिस गर्न समिति नै गठन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशको रौतहटस्थित कटहरिया नगरपालिकाले करार र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको म्याद साउन १ देखि थप नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साहले करार सेवाका कर्मचारीको म्याद नथपिने बताए।
महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिएन। यो गाउँपालिकाले भने कारणसहित कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो।
नगरको खर्च कटौती गर्न भन्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने निर्णय भएको छ। यहाँ यसअघिका जनप्रतिनिधिले ६० जनाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रदेश नम्बर १ को सोलुखुम्बुस्थित सोताङ गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेको छैन। गत असार १० मै गाउँपालिकाले निर्णय गरेर करार सेवाका कर्मचारीलाई निरन्तरता नदिने बताएको थियो।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीका अनुसार साउन १ देखि करारका कर्मचारीलाई काममा नआउन भनिएको छ। कोही काममा आए गाउँपालिकाले पारिश्रमिक तथा भत्ता नदिने सूचनामा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलगायत करार सेवाका सबै कर्मचारीलाई बिदा गरेको छ। रिक्त रहेका करार सेवाका पदमा पुन: दरखास्त आह्वानबाट कर्मचारी राख्ने तयारी छ।
यस्तै मोरङस्थित सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले करारका कर्मचारी हटाउन लागेपछि वडाध्यक्षहरूले नै विरोध गरेका छन्। प्राविधिक र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई नियोजित रूपमा हटाउन लागेको भन्दै १, २, ४, ६, ७,९ का वडाध्यक्षहरूले विरोध गरेका हुन्। कर्मचारीलाई निकाल्ने निर्णय भए आफूहरूले सशक्त विरोध गर्ने वडाध्यक्षहरूले मेयरलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइसकेका छन्।
कारण दिएर कर्मचारी राख्न र हटाउन स्थानीय तहले सक्छ: संघीय मामिला
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने करारमा कर्मचारी राख्न वा हटाउन सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई नै भएको बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले करारमा कर्मचारी राख्दा वा हटाउँदा उचित कारण भने दिनुपर्ने बताए।
‘आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्न पाउँछन्। हटाउन पनि पाउँछन् तर उचित कारण दिनुपर्दछ। राजनीतिक आस्था नमिलेका आधारमा कर्मचारी हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्ने मापदण्ड नै बनाइएको भन्दै उनले हटाउनुअघि परीक्षा लिन सकिने बताए। ‘करारका कर्मचारीलाई पुन: म्याद थप गर्दा परीक्षा लिन सकिन्छ, ८० अंक भन्दा बढी ल्याउन नसक्नेको म्याद थप्न पर्दैन,’ मापदण्डको व्यवस्थाबारे उनले भने।
तर स्थानीय तहहरूले भने यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीलाई परीक्षा नलिई साउन १ देखि नआउनू भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेर जानकारी दिने गरेपछि विरोध भएको छ।
