पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्ने भन्दै स्थापना भएको विवेकशील साझा पार्टी पाँच वर्षपछि नेतृत्व नपाएर प्याकप्याक भएको छ।
अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षले मार्ग परिवर्तन गर्दै ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने सिद्धान्त ल्याएपछि विवेकशील साझामा पछिल्लो संकट सुरू भएको थियो।
गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय चुनावको नतिजाले विवेकशील साझाको संकटलाई थप गहिर्याइदियो। काठमाडौंमै आफ्ना मेयर उम्मेदवारले जमानत जोगाउन नसकेपछि मिश्रले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए।
जेठ ११ मा राजीनामा दिएका मिश्र अहिले पार्टीको साधारण सदस्य मात्रै रहने बताइरहेका छन्। उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट आगामी संघीय चुनाव लड्ने भनिरहेका छन् तर पार्टीबाट कि स्वतन्त्र भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन।
मिश्रले राजीनामा दिएको दुई महिना बितिसकेको छ। उनको राजीनामा भने अलपत्र छ। राजीनामाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। केन्द्रीय समिति बैठक नै कसले बोलाउने हो टुंगो छैन। मिश्रले राजीनामा दिँदा ‘मिलन पाण्डेलगायतलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गर्न’ आग्रह पनि गरेका थिए।
विवेकशील साझामा अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे थिए। मिश्रले २०७८ असार ११ मा ‘मार्ग परिवर्तन: विचारभन्दा माथि देश, स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह’ प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याएका थिए।
मिश्रले ल्याएको उक्त प्रस्तावपछि संयोजक पाण्डे पक्ष झस्कियो। एक महिनापछि मिश्रलाई काउन्टर दिने गरी उनीहरूले छुट्टै प्रस्ताव ल्याए। २०७८ साउन १९ मा पाण्डेसहित नेताहरू रञ्जु दर्शना, केशव दाहाल र राजेन्द्र पंगेनीले ‘गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, संघीयतामा सुधार आजको आवश्यकता’ लगायत विषय उल्लेख गर्दै प्रस्ताव ल्याएका थिए।
मिश्र र पाण्डेले फरक-फरक प्रस्ताव ल्याएपछि विवेकशील साझामा पार्टीको विचारबारे बहस भयो। पाण्डे पक्षले समानान्तर बैठक गरे। धेरै रस्साकस्सी चलेपछि मिश्र पक्षले ‘विचारभन्दा माथि देश’ प्रस्ताव पारित गर्दै अंगीकार गरेका थिए, जसमा पाण्डे पक्षको असहमति थियो।
यसपछि मिश्र पक्षले पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधे। ‘पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयविपरीत गतिविधि लगातार जारी राखेको तथा केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुपस्थित रहेको’ मा २०७८ मंसिर २८ को कार्यसम्पादन समिति बैठकले पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
यो पत्र हेर्नुस्:
पाण्डेले चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नदिएको भन्दै उनीमाथि अध्यक्ष मिश्र पक्षले कारबाहीको निर्णय गरे। २०७८ पुस ६ गते मंगलबार संयोजक पाण्डेलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रले पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका थिए।
‘तपाईंलाई आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी पार्टीको सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कार्यसम्पादन समितिको पुस ६ को निर्णयअनुसार कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै मिश्रले भनेका थिए, ‘पार्टी नाम, लेटरहेड, छाप, चुनाव चिन्हलगायत पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री आजकै मितिदेखि प्रयोग नगर्न र प्रयोग गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने’ जानकारी गराएका थिए।
यसपछि अध्यक्ष मिश्र पक्षले किर्ते काम गरेको आरोपमा पाण्डे निर्वाचन आयोग र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेका थिए भने मिश्र पक्षले भने निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक केन्द्रीय समिति सदस्यको सूची बुझाएको थियो। निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा सुनुवाइ नगरेपछि विरोधमा पाण्डे अदालत गएका थिए। अदालतले यो विषयमा मुद्दा टुंग्याइसकेको छैन।
पाण्डे पक्षका २६ जना नेतालाई मिश्र पक्षले कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिबाट पनि हटाएका थिए। बागमती प्रदेश सभा सांसद रहेका रमेश पौड्यालसहित नेतालाई विवेकशील साझाले केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारीबाट २०७७ फागुन २९ मा हटाएको थियो।
यो पनि: विवेकशील साझाले खोस्यो सांसद पौड्यालसहित २६ केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी
यस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेको विवेकशील साझा पार्टी मिश्रले राजीनामा दिएपछि झन् संकटतर्फ धकेलिएको छ। असरल्ल परेको पार्टी सम्हाल्न कोही अग्रसर देखिएका छैनन्। पार्टीमा मिश्र पक्ष, पाण्डे पक्ष र निर्देश सिलवाल पक्ष गरी तीन धार छ। कुनै एक पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक राख्दा अर्को पक्ष नआउने र कोरम नै नपुग्ने अवस्था छ।
पाण्डेनिकट एक नेताका अनुसार अहिलेकै विवेकशील साझा पार्टीलाई अघि बढाउने पक्षमा अब पाण्डे छैनन्।
‘मिश्रजीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभएको छ तर केन्द्रीय समितिमा उहाँलाई नै मान्ने ‘राजावादीहरू’ धेरै छन्,’ पाण्डेनिकट ती नेता भन्छन्, ‘अब केन्द्रीय समिति बैठक राखेर त्यो पार्टीलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्छ। नयाँ केन्द्रीय समिति, नयाँ नेतृत्व हुनुपर्छ।’
मिश्रले आफू बलियो हुन सुनियोजित ढंगले २०७८ मंसिर १८ मा सिटिजन्स डिस्कसन फोरम र राष्ट्रिय जनता दरबार पार्टी एकता गरेको पाण्डे पक्षको आरोप छ।
‘विवेकशील र साझाबीच एकता हुँदा ६५/६५ जना केन्द्रीय सदस्य रहने सहमति थियो। रवीन्द्रजीले राजावादीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याएर करिब ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप गरिदिनुभयो,’ ती नेताले भने, ‘पहिलेदेखि केन्द्रीय सदस्य रहेका १५ जनभन्दा बढीले पार्टी नै छाडिसकेका छन्। केन्द्रीय समितिमा रवीन्द्रजी नभए पनि उहाँलाई मान्ने राजावादीहरूको बहुमत पुग्ने देखिन्छ।’
पार्टीमा पछिल्लो समय जोडिएका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य मिश्रनिकट भएको र उनीहरू पनि मिश्रजस्तै राजाका पक्षमा खुलेकाले अब विवेकशील साझालाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको ती नेताले बताए।
यसबीचमा मिश्र पक्षमै पार्टीभित्र दुई गुट सक्रिय रहेको थियो। मिश्रलाई निर्देश सिलवाल पक्षले बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दिएका थिए। सिलवाल मिश्रले ‘विचारभन्दा माथि देश’ ल्याउँदा उक्त प्रस्तावका पक्षमा देखिए पनि राप्रपासँग एकीकरणका पक्षमा थिएनन्। मिश्रले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेटवार्ता बढाएपछि सिलवाल पक्ष असन्तुष्ट बनेका थिए।
‘केन्द्रीय समिति बैठक कसले बोलाउने भन्ने पनि यकिन छैन। मिलन पाण्डेलाई राजनीतिक रूपमा कारबाही गरिएको छ। उनले बैठक बोलाउन सक्ने कुरा भएन,’ विवेकशील साझाका अर्का एक नेताले भने, ‘मिश्र पक्षमै अध्यक्ष मिश्र र सिलवाल गरी गुट छन्, एकले अर्कोको कुरा सुन्दैनन्। बैठक नै बस्न सक्ने अवस्था छैन।’
पाण्डे पक्ष भने विवेकशील साझालाई निरन्तरता दिने पक्षमा छैन।
‘हामी राजावादी होइनौं है भन्दै कतिलाई बुझाउँदै हिँड्ने?,’ पाण्डेनिकट ती नेताले भने, ‘यही अवस्थामा यही पार्टी, यही संरचना र यही मानिसलाई लिएर अब विवेकशील साझा चल्दैन। स्वतन्त्र उठ्ने घोषणा गरेका रन्जु दर्शना, पुकार बम लगायतलाई समेटेर हामी विवेकशील साझा छिट्टै पुनर्गठन गर्छौं।’
पार्टीकै अर्का नेता निर्देश सिलवाल भने छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक गरेर अध्यक्षबाट मिश्रलाई हटाउने बताउँछन्।
‘उहाँले अध्यक्षबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य र पार्टीका साधारण सदस्यले पनि राजीनामा स्वीकृत गरी पार्टीलाई गतिशील बनाउन दबाब दिइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा स्वीकृत गरेर निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्छौं।’
उनले पार्टीले राजा बोक्न नसक्ने बताए।
‘राजावाला कुरामा पार्टी जाँदैन, गणतन्त्र नै हो। राजाका कुरा त रवीन्द्रजीले व्यक्तिगत रूपमा बोल्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘संघीयताबारे केन्द्रीय समिति सदस्यहरूसँग छलफल हुन्छ। धर्मनिरपेक्षतामा पार्टी अडिग छ।’
पढ्नुस्:
राप्रपा र विवेकशील साझा मिलाएर नयाँ पार्टी बनाउन रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव
के हो विवेकशील साझाको पछिल्लो विवाद?
उनले विवेकशील साझालाई हाँक्न १० जनाजति तयार रहेको दाबी गरेका छन्। ‘जसको केन्द्रीय समितिमा बहुमत पुग्छ उही अध्यक्ष हुने हो,’ उनले भने, ‘सहमति नभए निर्वाचन हुन्छ।’
पार्टीमा मिलन पाण्डेहरू फर्किनुपर्ने सिलवालको भनाइ छ।
त्यसो भए पार्टीलाई फेरि शशक्त रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको विश्वास छ।
‘स्वतन्त्रहरू लाई पनि समेटेर पार्टीले कमजोरी स्वीकार्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विवेकशील साझाको ब्यानरभित्र जान सक्दैनौं भन्नेलाई पनि अटाउने गरी हामी अघि बढ्ने हो।’
स्वतन्त्रहरू पार्टीमा आउन नमाने एकै चुनाव चिन्हसहित अघि बढ्न सकिने सिलवाल बताउँछन्।
सिलवाल पक्षले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी गत चैत १५ मा गरेका थिए। उनीहरूले बखुन्डोलस्थित कार्यालयमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। त्यसदिन अध्यक्ष मिश्र पक्ष र संगठन विभाग प्रमुख निर्देश सिलवाल पक्षबीच पार्टी कार्यालयमै धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि कार्यालय नै बन्द गर्नुपरेको थियो।
यो भिडिओ हेर्नुस्:
सिलवालले त्यसदिन पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मिश्रसँग केन्द्रीय समितिमा बहुमत नभएको दाबी गरेका थिए भने मिश्र अल्पमतमा परेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिइसकिएको बताएका थिए।
‘हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर विवेकशील साझामा कति केन्द्रीय सदस्य छन् भनेर मागेका थियौं। १६३ जना आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुँदो रहेछ,’ सिलवालले भने, ‘अध्यक्ष मिश्रले ८२ जना केन्द्रीय सदस्य देखाउन सक्नुपर्यो। केन्द्रीय समितिमा हामी बहुमतमा छौं।’
निर्वाचन आयोगमा भने उनीहरूले बहुमत भएको पुष्टि गर्न सकेनन्।
विवेकशील साझाकी नेता समीक्षा बाँस्कोटा पार्टीलाई पुनर्जीवित गरेर लगिने बताउँछिन्।
‘हामीले सबै पक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छौं। केही समयमा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिएर जान्छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘बहुमत छ भनेर हिजो आयोगमा जानेहरूले बहुमत पुर्याऊन् भनेर हामी कुरिरहेका छौं।’
उनले अध्यक्ष मिश्रले राजीनामा दिएपछि एउटा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको बताइन्।
‘त्यसपछि बैठक बसेको छैन। राजीनामा थाँती छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (मिश्र) ले अब पार्टी अध्यक्षमा फर्किन्न भन्नुभएको छ।’
मिलन पाण्डे नेतृत्वमा आउन मिश्रले संकेत गरेको हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन। मिलनजीलाई त हामीहरूले कारबाही गरेको हो। उहाँ फिर्ता हुनुभन्दा अघि त केन्द्रीय समितिले कारबाही फिर्ता लिनुपर्यो नि!’
पार्टीमा पाण्डेको पक्षमा २६ केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहेको उनको भनाइ थियो।
‘कुनै न कुनै टिमसँग नमिलिकन हुन्न। एक्लाएक्लै कोहीसँग पनि बहुमत छैन,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका मुखमा निर्वाचन आयोग जाने, बहुमत छ भन्नेहरूले बहुमत देखाऊन्। हामी विस्तारै अघि बढ्छौं। मिलनजी, निर्देशजीलगायत साथीहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ।’
पार्टी कार्यालय भाडा तिर्न धौ-धौ!
विवेकशील साझाले ललितपुरको बखुन्डोलस्थित पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्न सकेको छैन। लेभी पनि नउठेको, सर-सहयोग पनि नभएको अवस्थामा पार्टी कार्यालयको भाडा, कर्मचारीको पारिश्रमिक लगायतको जोहो हुन सकेको छैन।
विवेकशील साझाले पार्टी कार्यालय, कर्मचारी तलबलगायतमा मासिक झन्डै तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
सिलवाल भने पार्टी कार्यालय भाडा तिर्ने कुरा ठूलो विषय नभएको दाबी गर्छन्।
‘रवीन्द्रजीले हामी हुँदा भाडा तिरेको थियो अहिले तिरेनन् भनेर हल्ला गरेको हो। पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि त उसले भाडा तिरिहाल्छ,’ उनले भने, ‘मिश्रजीलाई हामीले तपाईंले कार्यालय भाडा तिर्नुस् पनि भनेको छैन।’
फुट्दै मिल्दै गरेको पार्टी विघटनतर्फ
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकीकरण र विभाजनको श्रृंखला लामो छ।
‘नेपाल खुला छ’ लगायत अभियान चलाइरहेको समूहले उज्वल थापाको नेतृत्वमा २०७० तिर विवेकशील नेपाली दल गठन गरेका थिए।
यस्तै बिबिसीबाट जागिर छाडेपछि २०७३ फागुनमा रवीन्द्र मिश्र पनि राजनीतिमा आए। उनले त्यसलगत्तै साझा पार्टी दर्ता गरेका थिए।
त्यसपछि थापा र मिश्र नजिकिएर पार्टी एकीकरण गर्नतर्फ लागेका थिए। उनीहरूले २०७४ साउन ११ मा विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी एकीकरण गरेका थिए। त्यसबेला रवीन्द्र र उज्वल दुवै जना सहसंयोजक भएका थिए।
एकीकरण भएको चार महिनापछि २०७४ मंसिरमा भएको संघीय चुनावमा मिश्र काठमाडौं १ मा उम्मेदवार बनेर नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहसँग पराजित भए। सिंहले १० हजार नौ सय ३६ मत ल्याउँदा मिश्रले १० हजार एक सय १८ मत ल्याएका थिए।
यसपछि पार्टीभित्र थापा र मिश्र पक्षबीच विवाद बढ्न थाल्यो। मिश्र पक्ष एकलौटी हिँडेको भन्दै २०७५ पुस २७ मा निर्वाचन आयोग पुगेर विवेकशील नेपाली दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।
त्यसको केही समयपछि २०७६ असोज २९ मा मिलन पाण्डे विवेकशील नेपाली दलको अध्यक्ष चयन भएका थिए।
मिश्र नेतृत्वको साझा र पाण्डे नेतृत्वको विवेकशीलबीच २०७७ मंसिर २४ मा फेरि एकीकरण भएको थियो।
छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भने पनि यो पार्टी अहिले संकटतर्फ धकेलिएको छ।
1648536730.jpeg)
