राहदानी विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउने/नचलाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गर्ने भएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णयसहित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यहाँबाट पनि सदर गरी अन्तिम निर्णय दिन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पठाइसकेको छ।
तर यसबारे निर्णय भइनसकेको महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले जानकारी दिए।
‘हाम्रो कार्यालयमा आएको छ। निर्णय गरिसकेका छैनौं। सहन्यायाधीवक्ता, नायब महान्यायाधीवक्ता हुँदै मसम्म आइपुग्छ,’ उनले भने,‘हामी छिट्टै निर्णय गर्छौं। धेरै समय राख्दैनौं।’
उक्त मुद्दा सहन्यायाधीवक्ता, नायब महान्यायधीवक्ताले सदर गर्दै आइतबार नै महान्यायाधीवक्तासम्म पुर्याइएको हो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि केही दिन अघि नै उक्त मुद्दा सदर गरी पठाएको थियो। कुनै पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव अध्ययन गरी उच्चले पनि मुद्दा नचलाउने भए महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्छ।
यदि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए त्यसअनुसार नै अघि बढ्नेछ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि विशेषगरी चार वटा आधारका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
लामिछानेले सन् २०१५ मा लिएको ०८८३४८३८ नम्बरको राहदानी दुरूपयोग गरेको अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट पनि नदेखिएको कुरालाई पहिलो आधार मानेको छ।
दोस्रो, आधार अमेरिकी नागरिक हुनुअघि उनी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको मानेको कार्यालयका प्रमुख एवं न्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताएका थिए।
‘वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको र पछि पूर्ण रूपमा विदेशी नभई गैरआवासीय व्यक्तिसरह रहेको देखियो,’ उनले भनेका थिए।।
त्यो राहदानी अध्यागमन विभागबाट रद्द पनि भइसकेको र नागरिकता पुन: प्राप्ति गरिसकेको कुरालाई कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा नचलाउने अर्को आधार बनाएको छ।
यस्तै, लामो समय अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पनि उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको कुरालाई पनि कार्यालय अर्को आधार मानेको छ।
लामिछानेले राहदानी दुरूपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
झूटा विवरण पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको भन्दै लामिछानेविरूद्ध परेको मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको थियो।
त्यस्तै, त्याग गरिसकेको नागरिकताको आधारमा निर्वाचन जितेर सांसद बनेको भन्दै उनीविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा गत माघ १३ गते आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यतिबेला उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत थिए। आदेश आएसँगै उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उनले पुन: नागरिकता प्राप्ति गरेका थिए। यस्तै निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए।
