नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान टुंग्याएर आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ।
अहिले सरकारी वकिलको कार्यालय पक्राउ परेकाहरूविरूद्ध अदालतमा लैजाने मुद्दा लेख्न व्यस्त छ।
यसमा एक जना व्यक्तिमाथि भने कुनै अनुसन्धान र सोधखोज भएन जुन एकदमै जरूरी थियो। घटनाक्रम र उपलब्ध प्रमाणले अझै पनि उनीमाथि अनुसन्धान र छानबिनको माग गर्छ।
उनी हुन् नेपाल प्रहरीका प्रमुख (आइजिपी) बसन्त कुँवर।
सायद आफ्नै हाकिममाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले भेटेका प्रमाण र घटनाक्रमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा आइजिपी कुँवरले आफू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा हुँदा राम्रो अनुसन्धान नगरेको, पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फत गिरोहका सदस्यहरूसँग समन्वय गरेको देखिन्छ।
सुरू गरौं कुँवर एसएसपीका रूपमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख रहँदाको समय र घटनाक्रमबाट।
बालकृष्ण खाण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री नियुक्त भए। त्यो बेला कुँवर प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा थिए। खाणले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७८ पुस २२ गते कुँवरलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मीनभवनमा सरूवा गरे। कार्यालयमा उनी २०७९ असार १७ गतेसम्म बसे।
भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर आफूहरूसँग करोडौं पैसा ठगी गरेको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिए। उनीहरूले ठगी गर्ने गिरोहका प्रमुख नाइके भनेर केशव दुलाल र टंक गुरूङविरूद्ध उजुरी दिएका थिए। आफूहरूसँग १३ करोड रूपैयाँ उठाएको भन्दै कैयन प्रमाणसहित उनीहरूले उजुरी गरेका थिए।
दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाको तर्फबाट सो उजुरी दर्ता गराएका थिए।
बुढाथोकी र रेग्मी दुवैले अमेरिका लैजाने भन्दै दाङमा मानिसहरू भेला गरी पैसा उठाएर गिरोहलाई बुझाएका थिए। अमेरिका जान उनीहरूको परिवारले पनि पैसा बुझाएको थियो। अमेरिका जान नपाएपछि पीडितहरूले पैसा मागेर उनीहरूलाई नै र्याखर्याख्ति पार्न थाले। त्यसपछि उनीहरूले दुलाल र गुरूङविरूद्ध कार्यालयमा उजुरी दिए।
त्यो बेला यति ठूलो ठगी काण्डमा किटानी जाहेरी परे पनि सुरूदेखि नै अनुसन्धानमा आलटाल गरियो। मुद्दा परेको दस दिनपछि, २०७९ जेठ २८ गते मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुलाल र गुरूङविरूद्ध कार्यालयले पक्राउ पुर्जी लियो।
त्यसको केही दिनमै उनीहरू पक्राउ परे।
पक्राउ परेपछि दुलाल र गुरूङले 'काम मिलाउन हामीसँग गृहमन्त्रीसहित सबैले पैसा लिने अनि अहिले प्रहरीले हामीलाई पक्रिने' भन्दै धम्क्याए।
उनीहरू पक्राउ परेको खबर गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्यो। पक्राउ परेको केही घन्टामै उनीहरू छुटे। उनीहरू पक्राउ परेको रेकर्डसम्म कार्यालयमा राखिएन। त्यो बेला पनि गृहमन्त्री खाण र अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख कुँवर नै थिए।
त्यसैबीच एसएसपीहरूको बढुवा भयो। एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा हुँदा १३ नम्बरमा रहेका कुँवर एक नम्बरमा डिआइजीमा बढुवा सिफारिस भए। डिआइजीमा बढुवा सिफारिस भए पनि उनी असार १७ गतेसम्म अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखकै रूपमा कार्यरत थिए।
बाँकी समय उनी कार्यालयमा रहँदै गिरोहका नाइकेहरूसँग सम्पर्कमा रहेको देखिन्छ। कुँवर र गिरोह सदस्य केशव दुलालबीच समन्वय गर्ने काम त्यति बेलाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गरेको प्रमाण भेटिएका छन्।
पूर्वगृहसचिव पाण्डे पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको मोबाइलबाट विभिन्न मेसेजहरू निकालेको थियो। तीमध्ये पाण्डे र दुलालबीच आदानप्रदान भएका यस्ता मेसेज पनि छन् जसले वर्तमान आइजिपी बसन्त कुँवरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।
२०७९ असार १० गते पाण्डेलाई पठाएको एउटा मेसेजमा दुलाल भन्छन्, 'सर, बसन्त सरलाई पनि आर्थिक सपोर्ट हुन्छ भनिदिँदा हुन्छ हजुर।'
जवाफमा पाण्डेले 'ओके' भनेर पठाएका छन्।
मिति नखुलेको एउटा मेसेजमा पाण्डे दुलाललाई सोध्छन्, 'के छ प्रोग्रेस?'
दुलालः सर नमस्ते, हामीलाई केही खबर आएको छैन। बसन्त सा'बको नम्बर पठाइदिनू न। सानुजीलाई कल गर्न लगाउँछु।'
पाण्डेः हस।
मिति नखुलेको अर्को मेसेजमा दुलालले पाण्डेलाई सोध्छन्, 'डिआइजिपी बसन्त कुँवरसँग कुरा भयो हजुर?'
पाण्डेः म गर्छु। १२ बजेपछि जानू न।
दुलालः ओके हजुर।
त्यसको दुई घन्टापछि पाण्डेले दुलाललाई फेरि मेसेज पठाउँछन्ः पठाउनू (कुँवरकहाँ)। कुरा भएको छ।
यी मेसेजहरू प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको आफ्नो राय-प्रतिवेदनमा संलग्न छन्। सेतोपाटीले प्राप्त गरेका ती मेसेजहरूको फोटो हेर्नुहोस्।
यी मेसेजले यो प्रकरणमा संलग्न गिरोहका सदस्य र आइजिपी कुँवरबीच पूर्वगृहसचिव पाण्डेले समन्वय गराएका थिए भन्ने मात्र देखाउँदैनन्, कुँवरले आर्थिक लाभ लिएको हुनसक्ने स्पष्ट संकेत गर्छन्। गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेपछि पनि छाडेको र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रेकर्ड नै नराखेको कुराले कुँवरले आर्थिक लाभ पनि लिएको शंकालाई बल पुर्याउँछ।
गत साल जेठमा हिरासतबाट छुटेर, करिब एक वर्षपछि यसपालि गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ पर्न कसरी सम्भव भयो र अहिले कसरी अनुसन्धान अघि बढ्यो भन्ने तथ्यले पनि कुँवर यो अनुसन्धानमा बाधक थिए भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ।
अपराध अनुसन्धानबाट २०७९ असार १७ मा कुँवर सरूवा भएपछि असार २२ गते जनक भट्टराई प्रमुख भएर आए। पीडितहरू हामीलाई अन्याय भयो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेन भनेर आइरहन्थे तर भट्टराई हुन्जेल अनुसन्धान अघि बढेन। पुस २८ गते भट्टराईको पनि अन्तै सरूवा भयो र कार्यालय प्रमुखका रूपमा आए मनोज केसी। त्यही मितिमा कुँवरको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरमा सरूवा भयो।
केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालय आएपछि पनि पीडितहरू आफू ठगिएको भन्दै धाइरहे। केसीले उनीहरूको कुरा सुनेर यो प्रकरणबारे गहिरो चासो राख्न थाले।
'पीडितहरू त पहिले पनि आउँथे तर उनीहरूको कुरा कहिल्यै सुनिएन,' अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकृतले भने, 'मनोज सरले भने उनीहरूको कुरा सुन्न र केस बुझ्न थाल्नुभयो।'
केसीले चाँडै नै यो प्रकरणको गाम्भीर्यता र सम्भावित राजनीतिक 'कनेक्सन' बारे बुझे। सानो टिम खडा गरेर गिरोहका प्रमुख सदस्यहरूमाथि निगरानी बढाए र उनीहरूलाई समात्ने उपयुक्त समय खोज्न थाले।
'कुन मितिमा समात्ने भन्ने महत्वपूर्ण थियो। किनभने उनीहरू शक्तिशाली थिए र पहिले पनि समातेकै दिन छुटेका थिए,' ती अधिकृतले भने, 'मनोज सरले बडो रणनीतिक हिसाबले मिति छान्नुभयो।'
एसएसपी मनोज केसीले बढो चलाखी साथ मिति छानेको देखिन्छ। अघिल्लो आइजिपी बिदा भइसकेको र अर्को आउन बाँकी रहेको समयमा, २०७९ चैत १२ गते बिहानै उनले गिरोहका तीन प्रमुख सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरूङ र सानु भण्डारीलाई समाते।
चैत १० गते आफ्नो कार्यकाल सकेर आइजिपी धिरजप्रताप सिंह बिदा भएका थिए। नयाँ आइजिपी नियुक्त भएका बसन्त कुँवरले १२ गते, १० बजेबाट कार्यकाल सम्हाल्दै थिए। कुँवर आइजिपीको कुर्सीमा बस्नुअघि नै त्यही दिन बिहान तीन जनालाई केसीले समातिसकेका थिए।
त्यसै दिन तीनै जनाको प्रारम्भिक बयान लिएर केसीले थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाए। अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरे पनि बयान र विस्तृत अनुसन्धानका लागि परिसरलाई बुझाउनुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी दानबहादुर कार्की छन्।
यसरी बुझाउँदा कार्यालयको प्रारम्भिक रायमै केसीले यो प्रकरणमा गृह प्रशासनलाई पनि अनुसन्धान र तहकिकातको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेर लिखित सुझाव लेखेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले गिरोहका मुख्य नायक दुलाल, भण्डारी र गुरूङको चैत १३ गते नै प्रारम्भिक बयान लियो। सो बयानमा नै भण्डारीले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई आफूहरूले एक करोड २५ लाख रूपैयाँ दिएको भन्दै उनको नाम भने। भण्डारीले भटाभट 'हाइ प्रोफाइल' व्यक्तिहरूको नाम पोल्न थालेपछि भोलिपल्टदेखि उनीहरूको बयान लिनै रोकियो। चैत १३ गते भएको बयान त्यसपछि एकैपटक चैत २४ गते मात्र लिइयो।
यसरी बयान रोक्न आइजिपी कुँवरले भूमिका खेलेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। र, त्यसबीच पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई जोगाउन उनले यसो गरेको अधिकृतहरूको दाबी छ। आइजिपी कुँवरले यसैबीच खाण र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई सँगै राखेर छलफल गरेको उनीहरूले बताए।
अब हेरौं यी दस दिनमा के भयो।
भण्डारीले खाणको नाम भनेपछि त्यो खबर उनीसमक्ष पुग्यो। हिरासतमा भएका दुलाल र भण्डारीसँग सम्पर्क बढाउने र कुरा मिलाउने प्रयत्न खाणले सुरू गरे। खाणका पिए नरेन्द्र केसीले दुलाल र भण्डारीसम्म पुग्न कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पासँग सहयोग मागे। शेर्पाको गिरोहका सदस्यसँग राम्रो हिमचिम थियो। शेर्पा आफैं पनि अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानिसहरूसँग पैसा उठाउने गर्थे।
खाणको दूतका रूपमा शेर्पाले हिरासतमा गएर दुलाल र भण्डारीलाई जम्मा तीन पटक भेटे। उनको पहिलो भेट प्रहरीको रेकर्डमा छैन। चैत २३ र २९ गते भेटेको कुरा भने काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको रेकर्डमा देखिन्छ।
शेर्पासँगको पहिलो भेटमै दुलाल र भण्डारीले आफूहरूले खाणलाई सवा करोड रूपैयाँ बुझाएको र त्यो पैसा फिर्ता गरेमा अर्को बयानमा उनको नाम नभन्ने शर्त राखे। दुलाल र भण्डारीको त्यही सन्देश शेर्पाले खाणका पिए केसीलाई सुनाए। केसीले केही दिनमै शेर्पालाई आफ्नै घरमा बोलाएर एक करोड रूपैयाँ दिए। त्यो एक करोडमध्ये शेर्पाले ७० लाख आफैं राखेर ३० लाख रूपैयाँ सानुका दाइ राजु भण्डारीलाई बुझाए।
शेर्पाले उक्त ७० लाख रूपैयाँ आफूले पैसा उठाएका पीडितहरूलाई बुझाएको अनुमान छ। राजु भण्डारीले प्रहरी समक्ष आएर आफूले शेर्पाबाट ३० लाख बुझेको कागज गरिदिएका छन्।
हेर्नुहोस्, आङटावा शेर्पाले प्रहरी समक्ष दिएको मौकाको बयानको अंश:
शेर्पाले सुरूआती बयानमा सबै कुरा स्वीकार गरे पनि पछि सरकारी वकिल उपस्थित बयानमा त्यसलाई इन्कार गरेका छन्।
उनले 'मैले बेहोसी र करकापमा बयान गरेको' भनेका छन्।
प्रहरीले भने शेर्पाको प्रारम्भिक बयानको भिडिओ नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ।
शेर्पाले नरेन्द्र केसीबाट रकम लिएर चैत २३ गते राजु भण्डारीलाई ३० लाख रूपैयाँ दिएका थिए। सम्भवतः त्यही सन्देश पुर्याउन उनले त्यही दिन हिरासतमा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई भेटे। त्यसपछि तेस्रो पटक चैत २९ गते भेटेको रेकर्ड छ।
खाणले आफूले लिएको पैसा गिरोहका सदस्यहरूलाई फिर्ता गरेको भोलिपल्ट, चैत २४ गते मात्रै उनीहरूको बयान पुनः सुरू भयो। त्यति बेलासम्म अघिल्लो बयान लिएको दस दिन भइसकेको थियो।
चैत २४ गतेको बयानमा सानु भण्डारीले आफूले सुरूको बयानमा आवेशमा आएर खाणलाई पोलेको र उनलाई पैसा दिएको साँचो नभएको बताए।
यसरी गिरोहका सदस्यहरूको बयान रोक्ने, उनीहरू हिरासतमा भएका बेला बारम्बार शेर्पालाई भेट्न दिने र लेनदेन गरेर मिलाउने वातावरण मिलाइदिने भूमिका आइजिपी कुँवरले खेलेको अनुसन्धानमा जोडिएका धेरै प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्।
'आइजिपीको संलग्नता नभई यस्तो कुरा सम्भव नै हुँदैन,' एक अधिकृतले भने।
एसएसपी मनोज केसीले जुक्ति लगाएर गिरोहका सदस्यलाई नसमातेको भए र पछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), रानीपोखरी प्रमुखका रूपमा चैत १६ गतेदेखि एआइजीका रूपमा श्यामलाल ज्ञवालीले कार्यभार नसम्हालेका भए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अघि नबढ्न सक्थ्यो।
काठमाडौं मेट्रो प्रमुखका रूपमा उपत्यकाका तीनै जिल्ला र अपराध अनुसन्धान कार्यालय ज्ञवालीकै मातहतमा पर्छन्। अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख केसीले माथिल्लो निकायका रूपमा मेट्रोलाई नै रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। ज्ञवाली मेट्रो प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएर आएपछिको पहिलो बैठकमै केसीले यो प्रकरणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
अनुसन्धानले गति नलिएपछि ज्ञवालीले यो मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौंको प्रहरी टोलीलाई बोलाएर सोधपुछ गरे। किन अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भयो, किन राम्ररी यो अघि बढ्न सकेको छैन भनेर सोधे। र, अंग पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने निर्देशन दिए। त्यो बेलासम्म काठमाडौं प्रहरीले सिधै आइजिपीलाई ब्रिफिङ गर्थ्यो।
संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढेपछि भने ज्ञवालीले बिस्तारै त्यसलाई आफ्नै पकडमा लिन थाले।
नेपाल प्रहरीमा ज्ञवाली र आइजिपी कुँवर एउटै ब्याचका हुन्। आइजिपी हुन ज्ञवाली पनि प्रतिस्पर्धी थिए। तर पूर्वगृहमन्त्री* खाण र नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा मन्त्रिपरिषदले कुँवरलाई आइजिपी बनाएको थियो।
ज्ञवालीले मेट्रोमा आएर अनुसन्धानको नेतृत्व आफ्नो हातमा लिएपछि आइजिपी कुँवरले हस्तक्षेप गर्न सकेनन्। सायद एउटै ब्याची, आफ्नो प्रतिस्पर्धी र ज्ञवालीको स्वाभावका कारण पनि उनी हच्किए।
त्यसबाहेक निष्पक्ष छानबिन बढाउन ज्ञवालीलाई गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुरूदेखि नै साथ र ढाडस थियो।
'गृहमन्त्री पोजेटिभ भएकैले पनि यो अनुसन्धान बढाउन सहयोग पुग्यो,' एक प्रहरी अधिकृतले भने।
हिरासतमा रहेका पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई मेट्रोमै दुई दिन बोलाएर ज्ञवाली आफैंले सोधपुछ गरे। सो सोधपुछमा अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं प्रमुख दानबहादुर कार्कीसहितको टिम पनि थियो। उनीहरूले गरेको सोधपुछमा पाण्डेले गृहमन्त्री खाणको संलग्नता पुष्टि गरे। पाण्डेको मोबाइलमा भेटिएका मेसेजले पनि खाणको संलग्नता थप पुष्टि भयो।
त्यसपछि २०८० वैशाख २६ गते राती २ बजेसम्म ज्ञवाली र केसीसँगै बसेर खाणलाई पक्राउ गर्नेबारे छलफल गरे। ज्ञवालीले वैशाख २७ गते बिहान खाणलाई पक्रिने निर्णय गरे र त्यसको नेतृत्व गर्न एसएसपी केसीलाई निर्देशन दिए। सोही दिन बिहानै केसीको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले खाणलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गर्यो। त्यो अपरेसनमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टिम पनि संलग्न थियो।
खाण पक्राउ परेपछि मात्रै ज्ञवालीले त्यसको जानकारी आइजिपी कुँवरलाई दिए। खाणलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरिरहेका बेला कुँवर आफैं ज्ञवालीलाई फोन गरेर पक्राउबारे सोधेका थिए।
आङटावा शेर्पालाई पनि मेट्रोमै बोलाएर ज्ञवाली र केसीसहितको टिमले प्रारम्भिक सोधपुछ गरेको थियो। त्यही सोधपुछमा उनले खाणले आफू मार्फत पैसा फिर्ता गरेको कबुल गरेका थिए।
यो प्रकरणका यी सबै सिलसिला, तथ्य र प्रमाणले आइजिपी कुँवरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार खडा गर्छन्। तर प्रहरी आफैंले उनीमाथि पदमा रहँदै छानबिन गर्न सक्ने कुरा भएन। उनीमाथि छानबिनको निर्णय सरकारले भने लिन सक्छ।
(* पूर्वगृहमन्त्री खाण हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ- सम्पादक)
