पछिल्लो ४५ दिनदेखि जारी निषेधाज्ञाले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लान र निर्धक्क बजार खोलेर अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन तत्काल खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्रका 'फ्रन्टलाइनर'लाई अब प्राथमिकतामा राख्दै खोप दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जारी निषेधाज्ञामा उद्योग-व्यवसाय कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्?
डेढ महिनादेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग-व्यवसाय पूर्ण बन्द छन्। बाँकी ३० प्रतिशत पनि न्यून क्षमतामा सञ्चालन भएका हुन्। पहिलो लकडाउनको तुलनामा अहिले उद्योग-व्यवसाय खराब अवस्थामा चलेका छन्। अघिल्लो पटक जति चलेका थिए, राम्रो क्षमतामा थिए।
त्यतिबेला बढी नै अनिश्चितता भएकाले उपभोक्ताहरूले सरसामान स्टक राखेका थिए। जसकारण बजारमा माग धेरै सिर्जना भयो। यसपालि अवस्था त्यस्तो छैन। यो वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रमा दैनिक ६ अर्बको व्यावसायिक नोक्सान भइरहेको छ।
दैनिक अर्बौं नोक्सान, अघिल्लो वर्षभन्दा खराब अवस्था छ भन्नुभयो। हामी अघिल्लो वर्षकै प्रभावबाट पुनरागमन भएका छैनौं। अब कस्तो असर देखिन्छ जस्तो लाग्छ?
केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले पहिलो लकडाउनमा १७ लाख बेरोजगार भएको देखाएको थियो। न्यून आर्थिक गतिविधि, बढ्दो बेरोजगारीका कारण गरिबी पनि बढेको छ। गत वर्षको राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका थिए।
अघिल्लो वर्षको असर र प्रभाव सुधार नहुँदै फेरि निषेधाज्ञा भयो। यसपालि निषेधाज्ञाको असर झन् बढी छ। व्यवसाय बन्द भएपछि डेढ महिनामा करिब पौने तीन खर्बको (२७० अर्ब) वित्तीय नोक्सान भइसकेको छ।अघिल्लो वर्षको चार महिनामा भएको जति नोक्सानी यो वर्ष दुई महिना नपुग्दै देखिएको छ।
यो नोक्सानीको पूर्ति कहीँबाट हुँदैन, सिधा असर व्यवसायी र श्रमिकमै पर्छ। अर्थात् गरिबी र बेरोजगारी समस्या अझै बढ्ने, व्यवसायीहरू कंगाल हुने अवस्था आउँछ।
अहिलेका समस्या र भविष्यमा आउने जोखिम न्यूनीकरणका लागि के-कस्ता प्रयास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
कोरोनाको पहिलो लहर आएपछि गरिनुपर्ने पूर्वतयारी अभावमा दोस्रो लहरको सुरूवातमै आतंक सिर्जना भयो। उपचार पाउने कुराको ग्यारेन्टी भएन। त्यसले ठूलो आतंक सिर्जना गर्यो।
अहिले संक्रमणदर घटेको छ। केही पूर्वाधार विकास पनि भएको छ। अवस्था पहिलेजस्तो छैन। विस्तारै निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाला।
तर निर्वाध र निर्धक्क आर्थिक गतिविधि खोल्न अहिलेको समयमा एक मात्र विकल्प खोप हो। अहिलेसम्म बीस लाखभन्दा केही बढीले खोप लगाएका छन्। सरकारी प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीले खोप लगाएका छन्।
अब अर्थतन्त्रका फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउनुपर्छ। उद्योगधन्दा तथा विकास निर्माणमा काम गर्ने श्रमिक मजदुर, खुद्रा व्यवसायी, यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई खोप दिनुपर्छ। धेरै उपभोक्ता जाने विन्दु भनेका यिनै ठाउँ हुन्। पहिला त्यहाँका फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाएपछि धेरै कुरा सहज हुँदै जान्छ।
खोपको कुरा सरकारी तहमा मात्र भएको छ। व्यापारिक तहमा भएको देखिँदैन। यदि यो व्यावसायिक तहमा आएको भए हामी पनि गर्न सक्थ्यौं। त्यसैले यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
बजार खुलेपछि अर्थतन्त्र आफैं पुनर्स्थापना हुन्छ?
बजारले लय लिन थाल्यो भने समस्याहरू सतहमा आउन थाल्छन्। त्यसपछि गर्नुपर्ने काम अरू धेरै छन्। बजारमा रोजगारी तथा माग सिर्जनामा मुख्य भूमिका भएका क्षेत्रहरू समस्याग्रस्त भछन्। पहिलो लकडाउनमा मक्किएका साना तथा मझौला व्यवसायी अहिले धस्सिएका छन्। साना व्यवसायी धेरै पलायन भए। अहिले समस्या झन् बढेको छ।
दैनिक ज्यालादारीको अवस्था झनै पीडादायक छ। उद्यमी-व्यसायी पनि अति प्रभावित क्षेत्र छन्। पर्यटन, यातायात लगायत केही क्षेत्र अति प्रभावित छन्। त्यस्ता अति प्रभावित व्यवसायलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। पलायन भएकालाई फिर्ता गराउने, शून्य पुँजीमा पुगेकालाई सहुलियत दिएर व्यवसायमा अघि बढाउने गर्नुपर्छ। समग्रमा सरकारले उद्यमशीलता मर्न दिनुभएन। राज्य चाहिने भनेकै संकटका बेला हो।
बजेटले यस्ता समस्या समाधानका लागि के-कस्ता प्रयास गरेको देख्नुहुन्छ?
यो बजेटले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ। हामीले भनेका कुरा पनि केही सम्बोधन भएका छन्। जस्तो नवीकरण दस्तुर छुट, पुनर्कर्जाको दायरा र क्षेत्र विस्तार, कोष बढाउने, व्यावसायिक निरन्तर कर्जा, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क, आयकरमा केही छुट, कारोबार सीमा बढाउने जस्ता कुराहरू देखिएका छन्। यो एक किसिमले केही मिलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ।
तर यसमा मुख्य कुरा साना-मझौला व्यवसायीलाई छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अति प्रभावितलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ। चालु वर्षकै नीतिमा महामारीलाई केन्द्रित गरेर स्किम दिइएकाले निरन्तरता बाहेक खास थप नहुने बताइरहेका छन्। तपाईंहरू पनि चालु वर्षकै निरन्तरता मात्र चाहेको हो?
मौद्रिक नीतिमा हामीले भन्ने कुरा कर्जा पुनर्संरचना गर्ने तथा ब्याजदर घटाउने हो। कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र अतिरिक्त ऋण, छुट, ब्याज मिनाहा तथा शुल्कमा छुटमा मागेका थियौं। क्रेडिट रेटिङमा पनि हामीले छुट मागेका थियौं। सामूहिक ग्यारेन्टीमा ऋण पाउने माग हाम्रो थियो। त्यसमध्ये केही सम्बोधन भएका छन्। मोटामोटी यो वर्ष पनि हामीले माग गर्ने तिनै हुन्।
तर केही सुधार आवश्यक छ। जस्तो अघिल्लो वर्ष ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दा बाँकी ब्याज पनि पुँजीकृत भएर तत्काल त्यहीमा ब्याज लाग्ने भयो। हामीले बाँकी ब्याजलाई छुट्टै अवधि तोकेर किस्ता तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छौं।
क्रेडिट रेटिङमा तपाईंहरूले छुट माग्नुभएको छ। अहिले पनि पचास करोड माथिको ऋण लिन मात्र अनिवार्य यो व्यवस्थाबाट किन छुट चाहिएको हो?
क्रेडिट रेटिङमा हामीलाई कुनै डर छैन। यो कम्तीमा अहिलेको अवस्थामा नगरौं मात्र भनेको हो। सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरेपछि फेरि अनिवार्य गरौं भनेकै छौं। संसारभर रेटिङ छ भनिन्छ। तर संसारभर सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा पनि हुन्छ जुन हाम्रोमा छैन।
अर्थतन्त्र अघिल्लो लकडाउनभन्दा पनि खराब छ भन्नुहुन्छ। तर निषेधाज्ञाकै बीच बैंकहरूबाट उल्लेख्य कर्जा प्रवाह भएको देखाउँछ। यो कसरी हुन्छ?
बजारमा नयाँ माग सिर्जना भएर बढेको पक्कै होइन।
ट्रान्जिटमा भएका, आएको सामानको भुक्तानी, चालु उद्योग-व्यवसायमा केही परिचालन भएको हुन सक्छ। पुँजीबजार पनि चलायमान नै छ। यी र यस्ता क्षेत्रमा भएका केही गतिविधिले ऋण प्रवाह नखस्किएको हो।
निषेधाज्ञा अवधिमा कर उठाउन नपाइने आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि फेरि आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गरेको छ। यसअघिको कर असार २५ गतेभित्र नबुझाए जरिवाना लाग्ने भनिएको छ।तपाईंहरूको मागअनुसार नै भएको हो?
अदालतको आदेशअनुसार सरकारले कर उठाउन तथा जरिवाना लगाउन पनि पाउँछ। तर राज्य भनेको जिम्मेवार हुनुपर्छ। डेढ महिनादेखि निषेधाज्ञा छ। यो अवधिको कर बुझाउन म्याद दिइएको छ। हाम्रो माग भनेको यो अवधिको बाँकीमा जरिवाना तथा शुल्क भने लगाउनु हुँदैन।
उद्योग वाणिज्य महासंघले अदालतको आदेश आउनुअघि नै सक्नेलाई समयमै कर तिर्ने भनेर अनुरोध गरिसकेको छ। नसक्नेहरूलाई भने जरिवाना लगाइदिनु भएन।
विशेष संकटपछि नयाँ आर्थिक सम्भावना खुल्छन् भनिन्छ। कोरोना बीचमा संसारका धेरै देशमा इ-कमर्स फस्टाएको छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्वाहकका रूपमा यसको जन्म भएको कतिपयले मान्छन्। नेपालमा भने इ-कमर्स खोल्ने अनुमति पनि अदालतबाटै माग्नुपर्ने अवस्था आयो। हाम्रो देशमा यस्ता आर्थिक सम्वाहकका बारेमा नीति निर्माण तथा राज्य सञ्चालनमा बस्नेलाई थाहा नभएकै हो?
हामीकहाँ सरकारी प्रशासनमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने स्वभाव छैन। परिणामले पनि त्यही देखायो। संसारका कयौं देशमा फस्टाएको इ-कमर्स हामीकहाँ रोकियो। थोरै भए पनि जनतालाई राहत हुने, खुद्रा तथा आपूर्ति व्यवस्थामा नयाँ जग हाल्ने सम्भावना बोकेको इ-कमर्सलाई जुन व्यवहार राज्यले गर्यो, यसमा बुझाइको कमी देखिन्छ।
अर्को समन्वयको कमी पनि हो। गृह मन्त्रालय वा सिडिओ कार्यालयले प्रशासनिक ढंगले मात्र बुझे। अर्थतन्त्र र जीवनशैलीलाई प्रशासनिक कोणबाट शासन गर्दा यस्तो समस्या आयो। यो समस्या अहिले फेरि देखिएको मात्र हो। हरेक समयमा यस्तै देखिने गरेको छ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक नाफा, घाटा, विस्तार, उछिन्ने जस्तामा व्यस्त हुने एउटा व्यवसायी तपाईं कोरोनाका कारण घरमै बस्दा कस्तो अनुभव हुने रहेछ?
लकडाउनमा बस्ने बानी त पहिलो लहरले सिकायो। चार महिना झन्डै बसियो। तर घरमा हाम्रो दैनिक अफिसको काम मात्र घटेको हो, आराम गरेर बसिएन। यो अवधिमा समीक्षा गर्ने मौका मिल्यो। अहिलेसम्म के गरिएछ, व्यवसाय साँच्चै कस्तो ठाउँमा पुगेको रहेछ, अब अघि कसरी जान सकिन्छ, कुन क्षेत्रमा नयाँ केही गर्न सकिन्छ भनेर खुला भएर सोच्ने मौका मिल्यो।
