राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आफू संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको तर सत्तारूढ दलले प्रस्ताव गरेअनुसारको सीमांकनको विपक्षमा रहेको बताएका छन्।
बुधबार सुरू भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उनले मधेशवादी दलहरूलाई समेट्न संविधान संशोधन जरूरी भएको उल्लेख गरेका छन्। यसैले आफ्नो पार्टी संविधान संशोधनका लागि लचक र सकारात्मक रहेको उनले लेखेका छन्। तर पहाड र मधेस अलग हुनेगरी कुनैपनि प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्ने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'मधेशका उदार राजनैतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुल प्रवाहमा समेटेर अतिवादी तत्वलाई अलग्याउनु राष्ट्रिय हित र स्वार्थका दृष्टिकोणबाट आवश्यक छ भन्ने राप्रपाको धारणा हो,' प्रतिवेदनमा थापाले लेखेका छन्, 'यसैकारण राप्रपाले संविधान संशोधनप्रति लचकपूर्ण र सकारात्मक सोच राखेको हो।'
उनले अगाडि लेखेका छन्, 'यद्यपी मधेस र पहाड अलग गरी प्रदेशको सिमांकन निर्धारण गर्ने प्रयोजनका निमित्त अगाडि बढाइएको अघिल्लो संशोधन प्रस्तावको पार्टीले विरोध गरेको हो। हिमाल, पहाड र मधेस जोडिएको प्रादेशिक संरचना देशको हितमा हुन्छ भन्ने राप्रपाको स्पष्ट धारणा छ।'
उनले उक्त प्रतिवेदनमा राप्रपाका आगामी पाँचवटा कार्यभार पनि छलफलका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्द्धन, सिद्धान्तप्रतिको अविचलित प्रतिवद्धता, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य, हरेक वडामा राप्रपा हरेक क्षेत्रमा राप्रपा, निर्वाचन केन्द्रीत कार्ययोजना र हिन्दूराष्ट्रको स्थापना अबको प्रमुख कार्यभार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि राप्रपापले सबैभन्दा मूल मुद्दा बनाएको हिन्दू राज्य यसपटकको प्रतिवेदनमा भने अन्तिम नम्बरमा परेको छ।
यी कार्यभार पूरा गरी पार्टीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने अठोट गर्नु पर्ने उनको प्रतिवेदनमा छ।
उनले लेखेका छन्,'पार्टीको सशक्त विचार तथा प्रतिवद्ध कार्यकर्ताको शक्ति र ऊर्जाका आधारमा राप्रपालाई एकदिन देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनाउने छौं र बनाउन सक्छौं भन्ने अठोट पार्टी नेतृत्वले राख्नु पर्दछ।'
