२०६८ सालको कुरा हो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ।
एकदिन मन्त्रालयमा गोरखा जौबारीका स्थानीयको ‘डेलिगेसन’ आयो। आफ्नो गाउँको मान्छे परराष्ट्र मन्त्री भएकोमा उनीहरू खुसी देखिन्थे।
खुसी हुनुको अर्को कारण पनि थियो– म पढेको परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालयको भवन बनाउन भारतीय दूतावासले पाँच करोड दिने भनेको रै’छ। त्यसका लागि मैले अब दूतावासमा भनिदिन्छु भन्ने उनीहरूको आशा थियो।
तर मैले डेलिगेसन आएकालाई खुसी पार्न सकिनँ। उल्टै भनिदिएँ–म यो कार्यक्रम नै बन्द गनुपर्छ भनेर लागेको छु। आफ्नै गाउँमा पैसा दिनु पर्यो भन्ने कुरा मेरो नैतिकताले दिँदैन।
उनीहरू भारतीय दूतावासमा पनि पुगेछन्। केही समयपछि तत्कालीन भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादसँग भेट हुँदा उनले सुनाए– मन्त्रीज्यूले केही गर्नै पर्दैन, सहयोग गरिदिनु भन्ने एक लाइन लेखिदिनु भयो भने हामी भवन बनाउन पैसा लगानी गरिदिन्छौं।
मैले त्यस्तो चिठी लेखिनँ। स्कुलको भवन पनि बनेन।
१४ वर्षयता भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्ने साना विकास परियोजना (एसडिपी) मार्फत् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम पार्न धेरै नेता/सांसदले दूतावास धाउनुभयो। दूतावासले पनि आफूले चाहेको र स्वार्थ मिल्ने मान्छेको क्षेत्रमा कार्यक्रम पारिदियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा २०६० मा भारतीय दूतावासले सोझै लगानी गर्न पाउने गरी साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
राजाको शासनमा भारतलाई रिझाउनकै लागि यस्तो सम्झौता भएको हो नत्र यो सम्झौताबाट नेपाललाई लाभभन्दा बढी हानी हुन्छ।
लोकतन्त्र आएपछि बनेका सरकारले राष्ट्रहित विपरितको सम्झौता खारेज गर्नुपर्थ्यो तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्वपूर्ण ठान्दा सम्झौता नवीकरण भइरह्यो।
परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मैले परराष्ट्र, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीको संयुक्त बैठक गरेर एसडिपी सम्झौता नवीकरण गर्नुहुँदैन भनेर तीन बुँदे प्रस्ताव बनाउन लगाएको थिएँ।
ती तीन बुँदामा हामीलाई दाताहरुको सहयोग आवश्यक छ तर सबै छिमेकी वा दाताले दिने पैसा नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्र समावेश हुनुपर्छ। यसरी सहयोग गर्दा दाताले सहयोगको क्षेत्र जस्तै, खानेपानी, स्वास्थ्य, बाटो कुनमा कति सहयोग गर्ने भन्ने छान्न दिनुपर्छ तर कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा कति पैसा लगानी गर्ने भन्ने कुरा छान्न दिनु हुँदैन भन्ने उल्लेख थियो।
यीनै बुँदामा आधारित भएर भारतीय दूतावासले बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्ने एसडिपी सम्झौता नवीकरण नगर्ने प्रस्ताव उठेको थियो।
तर पछि सम्झौता नवीकरण भयो। रकम पनि तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याइयो।
सम्झौता कसरी नवीकरण भयो भनेर बुझ्दा अर्थ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले नै नवीकरण गर्नु भनेकाले रोक्न नसकिएको जवाफ दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न निकै सकस भयो। त्यसो हुनुका पछाडि धेरै कारण थिए, त्योमध्ये एउटा कारण भारतीय पक्ष नेपालगञ्जमा पनि महावाणिज्यदूतावास राख्ने सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो। उनीहरू सम्झौता नै नभए पनि भारतीय पक्षले महावाणिज्यदूतावासको प्रस्ताव राखेको कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्न चाहन्थे। हामीले त्यो कुरा मानेनौं।
एसडिपी सम्झौता नवीकरण गर्न भारतीय पक्षको सायद योभन्दा ठूलो दबाब थियो होला।
कुनै दाताले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई आफूले मन परेको ठाउँमा बजेट दिने हो भने भोलि गलत नियत राखेर नेपालको बजेटभन्दा पनि ठूलो पैसा लगानी गर्न सक्छन्।
नेपालको बजेट प्रणालीमा त्यसको ठाउँ नहुने, नेपाल सरकारले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै भूमिका नहुने हो भने मुख्यतः तीन वटा समस्या हुन्छ। पहिलो, यसले नेपालको विकासलाई अर्कै दिशातिर लैजान्छ। दोस्रो, दाताले आफूले चाहेका मानिसलाई प्रभावित पार्छ। तेस्रो, परियोजनाका लागि सरकारसँग होइन दूतावाससँग सम्पर्क गर्नुपर्दा कर्मचारलाई नेपाल सरकारप्रति होइन दाताप्रति बढी ‘लोयल’ बनाउँछ। अन्ततः नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्री नहूँदा पनि मैले हरेक उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा दूतावासले सोझै पैसा लगानी गर्ने काम नेपालको हितमा छैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएको थिएँ।
एकपटक भारतीय प्रतिनिधि मण्डलसँग यस्तै कुरा राख्दा एक अधिकारीले यो तपाईँको व्यक्तिगत विचार हो कि नेपाल सरकारको धारणा हो? भनेर सोधे।
उनको प्रश्न स्वभाविक थियो किनकी दूतावासले दिने छात्रवृत्ति आफ्ना छोराछोरीलाई पार्न हाम्रा नेताहरु भनसुन गर्नहुन्छ यो त झन् निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको कुरा थियो।
ढिलै भए पनि सरकारले अहिले संघीय संरचनामा यस्तो लगानी कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नभइसकेकाले एसडिपी सम्झौता नवीकरण गरेन। यस बारेमा थप छलफल आवश्यक छ भनेको छ, यो सकारात्मक कुरा हो।
हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अस्वीकार गर्नुहुन्न किनकी हामीलाई विकास गर्न पैसा चाहिएको छ। तर त्यो लगानी नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने कुराको पहिले नै निर्धारण हुनुपर्छ। एसडिपी नेपालको हितमा थिएन त्यही मोडलमा अब यो सम्झौता नवीकरण हुनुहुँदैन।
थापा सरकारकै पालामा भएको सम्झौता अनुसार अहिले भारतीय महावाणिज्यदूतावास वीरगञ्जमा सञ्चालनमा छ।
कोशी बाढीपछि विराटनगरमा स्थापना भएको भारतीय फिल्ड अफिस पनि उनीहरुले अहिलेसम्म राखिरहेका छन्। त्यो फिल्ड अफिस हटाउन मैले मन्त्री हुँदा पनि पत्राचार गरेको थिएँ। तर कोशीमा बाढी आएको यति लामो समय भइसक्दा पनि भारतीइय फिल्ड अफिस अझै हटेको छैन। त्यो अफिस हटाउन सरकारले सबै कुटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
