नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलसँग सरकारका काम, पार्टी एकतामा भइरहेको ढिलाइ र नेकपाको भावी महाधिवेशनबारे सेतोपाटीका अमित ढकाल र मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सरकारको समीक्षाबाट कुरा सुरू गरौं। तपाईंको व्यक्तिगत समीक्षामा सरकारको काम कस्तो छ?
सरकार सफल छ। प्रभावकारी छ। नतिजामूलक ढंगले काम गर्दैछ। चुनावी घोषणापत्र र कबुलमा प्रतिवद्ध छ। सुशासनप्रति प्रतिवद्ध छ। कानुनी दायरा र नैतिक बन्धनभन्दा बाहिर गएर भ्रष्टाचार गर्नेको ठूलो पंक्ति कारबाहीमा परिरहेको छ। समाचार आइरहेको छ- भ्रष्ट थुन्न ठाउँ साँघुरो भयो।
सरकारको नीति र कार्यक्रम समयसापेक्ष थियो। उपयुक्त थियो। बजेट राम्रो थियो। कार्यान्वयनको चरणमा छ। बजेटको प्रतिफल र समीक्षाका लागि बजेट कुर्नुपर्छ।
यसको मतलब सबै बेथिति सकियो भन्ने होइन। बेथिति र असंगतिको ठूलो चाङ नै छ। विरासतले थुप्रै बेथिति थुपारेर गएको छ। डोजरले फोहोर फालेजस्तै यो सरकारले ती फालेको फाल्यै छ। तर सकिएको छैन। म अहिलेको कामलाई त्यसै रूपमा लिन्छु।
सुशासनको कुरा गर्नुभयो। नीतिगत तहमा भएका निर्णयमा प्रश्न उठेका छन्। दुईटा उदाहरण हेरौं-चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बिनाप्रतिष्पर्धा, अपरादर्शी हिसाबले सरकारले १२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन दियो। प्रतिष्पर्धाबाट दिएको भए कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत लागत कम हुन सक्थ्यो। दोस्रो,दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्बर झालाई सरकारले नै प्रशासनिकबाहेक अरू काम नगर्नू भनेर चिठी दियो। छानविन समिति बनायो। झालाई हटायो। उनी अदालत गए। अदालतले उनलाई काममा फर्काउन आदेश दियो। त्यसपछि उनले मुद्दा फिर्ता लिए। सरकारले फेरि उनलाई नै अध्यक्ष नियुक्ति गर्यो। त्यसले त धेरै शंका जन्मायो नि?
सरकारले कुनै आयोजना सिधै कम्पनीलाई दिएको बूढीगण्डकी पहिलो होइन। यसअघि विद्युत ऐनको दफा ३५ अनुसार पश्चिम सेती आयोजनामा त्यसरी नै निर्णय भएको थियो।
यहाँ प्रश्न, कानुनी राज छ कि छैन भन्ने हो। बूढीगण्डकीमा कानुनको जगमा उभिएर निर्णय भएको छ। विद्युत ऐनको दफा ३५ मा उभिएर निर्णय भएको हो।
सरकारले गरेको निर्णय के हो, त्यो पनि हेर्न जरूरी छ। अहिले गेजुवालाई दिने सैद्धान्तिक स्वीकृतिमात्र हो। हाम्रा हितका विषय नेगोसिएसनबाट मात्र टुंगो लगाउने छौं। अहिले नेपालका हित कुण्ठित नहुने गरी ऐनको दफा ३५ अन्तर्गत यो निर्णय भएको छ। हाम्रा हित सुरक्षित राख्न वार्तामा बस्छौं भनेको छ। यसमा कानुनको उल्लंघन देख्दिनँ।
यसको अर्को संवेदनशील पाटो पनि छ। हामी जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा छौं छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हल्का ढंगले लिनु हुन्न। एक सन्दर्भमा बूढीगण्डकीबारे पहिला निर्णय भएको थियो। फेरि उल्ट्याइयो। छिमेकी सम्बन्धका दृष्टिकोणले छिनछिनमा निर्णय गर्नु उचित होइन।
पहिलो पटक गेजुवालाई बूढीगण्डकी दिँदा उर्जामन्त्री पदबाट हट्नु एक दिनअघि निर्णय गरियो। कम्पनीका मान्छेसँग बसेर मन्त्रीले नै निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। त्यो सर्वथा गलत थियो। देउवा सरकारले विस्तृत कारणबिनै र गेजुवासँग कुरै नगरी उसलाई नदिने निर्णय गर्यो। त्यो पनि गलत थियो। अहिले फेरि बिनाप्रतिष्पर्धा जसरी गेजुवालाई दिने निर्णय गरियो त्यो पनि गलत छ। यसरी हेर्दा के देखियो भने नेपालका सरकारहरू मुलुकको हितभन्दा पनि भूराजनीतिक दबाबमा काम गर्छन्। ठूला कम्पनीको हित र चासो हेरेर सरकारमा भएका बेला फरक पार्टीले फरक निर्णय गर्छन्?
यो आयोजना अमूक कम्पनीलाई दिनुपर्छ भनेर कुनै मित्र राष्ट्रले दबाब दिएको मलाई जानकारी छैन।
पहिलो पटक सम्झौता हुँदा चिनियाँ राजदूतको उपस्थिति मैले टेलिभिजनमा देखेको थिएँ। अब त्यो निर्णय परिपक्व थियो/थिएन आफ्नो ठाउँमा होला। चिनियाँ राजदूत उपस्थित भएर गरेको निर्णय रद्द गर्नुका यथेष्ट कारण दिनु पर्ने हैन र?
हामी ठूला आयोजनमा जुन प्रक्रियाबाट निर्णय गर्दैछौं, त्यो गलत छ। हामी किन यसरी चुक्दैछौं?
हामीले दुई कुरामा ध्यान दिने हो। पहिलो, कानुनको प्रबन्धलाई मुख्य आधार बनाउने हो। कानुनमा गलत भए संसदबाट सच्याउनुपर्छ। विद्युत ऐनको दफा ३५ को व्यवस्थाले आयोजनाको प्रबन्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुन मिचेको छैन।
दोस्रो, यस्ता आयोजनामा ‘हाफाजर्ड्ली' निर्णय गर्ने, रद्द गर्ने, फेरि निर्णय गर्ने, रद्द गर्ने तरिका ठीक भएन। बीचमा जुन ढंगले ‘हाफाजर्ड्ली' रद्द गरियो त्यसलाई पूर्ववत: अवस्थामा यो सरकारले फर्काएको रूपमा म बुझ्छु।
ठूला आयोजना प्रतिष्पर्धामार्फत् दिने विधि स्थापित हुँदै थियो। माथिल्लो कर्णाली र अरूण प्रतिष्पर्धाबाट हामीले विदेशी कम्पनीलाई दिएका हौं। बूढीगण्डकीको सवालमा नेपालले आफैं बनाउने भनेर तपाईं अर्थमन्त्री भएका बेला पेट्रोलमा ५ रुपैँया कर लगाउनुभयो। त्यो करबाट २३ अर्बभन्दा बढी जम्मा भइसक्यो। एकातिर आमउपभोक्तालाई कर लगाएर पैसा उठाउने तपाईंहरू, अर्कोतिर सोही आयोजना बिनाप्रतिष्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने पनि तपाईंहरू नै। आमनागरिकले के भन्छन्?
कानुनमा दोष भए संसदबाट सच्याउनु पर्छ। संसदले पास गरेको कानुनका आधारमा काम गर्ने छुट सरकारलाई छ।
प्रश्न कानुनको मात्र होइन, विधिको पनि हो। कसरी र कस्तो निर्णय गरियो भन्ने पनि हो?
यसमा पनि दुई कुरा छन्। पहिलो, यो आयोजना विकासको सन्दर्भमा कानुन उल्लंघन भयो कि भएन हेर्ने हो। दोस्रो, हाम्रो हित कुण्ठित भयो कि भएन हेर्ने हो। अनि बल्ल हामीले हाम्रा कदम कस्ता भए हेर्ने हो। कति हल्काफुल्का निर्णय गर्ने, बदल्ने गर्छौं, हेक्का राख्नुपर्छ।
सरकारले हाम्रो हित कुण्ठित नगर्ने भनेको छ। अहिले हामी नेगोसिएसनको चरणमा छौं। नेगोसिएसनको चरणमा भएकाले अन्तिममा कसरी जान्छ भन्न सकिन्न। हाम्रो चासो हाम्रो स्वार्थविपरित हुनु भएन भन्ने हो।
एउटा कम्पनीलाई अहिले बिनाप्रतिष्पर्धा दिएर पछि नेपालको हितको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो?
त्यो त परिणाम नै हेर्नुपर्छ।
यसमा अर्को सन्दर्भ पनि जोडौं। केपी ओली पहिलो पटक सरकारमा भएका बेला नेकपा एमालेले कतिपय ठूला आयोजना आफैं बनाउने भन्यो। तिनमा बूढीगण्डकी र काठमाडौं निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक पनि थियो। जबकी फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट कम्पनी छानिएको थियो।
वास्तवमा पार्टीहरू एउटा सन्दर्भमा एउटा सिद्धान्त अंगाल्ने र अर्को सन्दर्भमा अर्को सिद्धान्त अंगाल्ने देखियो।
म दुई कुरा भन्छु। एउटा कानुनी पर्दाभित्र सबै अपराध गर्न पाइन्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ। कानुन पालना त गर्नुपर्छ। तर तपाईंले गरेको निर्णयको औचित्य स्थापित हुनुपर्छ। फास्ट ट्र्याकका सन्दर्भमा कानुन पुगेको थियो होला। त्यसमा हाम्रो हित कसरी कुण्ठित भयो भन्ने विषय तपाईंहरूले लेखेको पढेर हामी गहिराइमा पुगेको हो।
बूढीगण्डकीमा भने हाम्रो हितविपरित हुन्छ वा हुन्न भन्ने विषय अन्तिम चरणको नेगोसिएसनपछि थाहा हुन्छ। आजको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपालको हित कुण्ठित भएको छैन। हितविपरित हुन्न भन्ने म विश्वास राख्छु।
दोश्रो प्रसंगमा जाऔं, दिगम्बर झालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सरकार सुशासनमा सफल छ भन्न कसरी मिल्छ?
दिगम्बर झा सरकारका लागि, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका लागि अपरिहार्य पात्र होइनन्। उनी नभई नहुने पात्र होइनन्।
उनको पुनर्नियुक्तिले त उनी अपरिहार्य नभई नहुने र जसरी पनि चाहिने पात्र देखिए। सरकारको निर्णयले त त्यही भन्यो?
दिगम्बर झा अपरिहार्य होइनन् भन्ने सरकारले पनि मान्छ भन्ने म ठान्दछुँ।
के त्यो चाँडै प्रमाणित हुँदैछ?
त्यसो त म अहिले केही भन्न सक्दिनँ। केही भन्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भने एउटा व्यक्ति अपरिहार्य हुदैँन।
तर सरकारको निर्णयले उनी अपरिहार्य नै भएको देखियो!
व्यक्ति अपरिहार्य हुँदैन। व्यक्तिका गुण र दोषको समयक्रममा यथोचित मूल्यांकन हुन्छ।
झालाई स्पष्टिकरण सोधियो, पाँच/छ महिना प्रशासनिक काम मात्र गर्नू भनियो। त्यसले दूरसञ्चार क्षेत्रका कतिपय महत्वपूर्ण काम रोकिए। त्यसपछि उनलाई हटाइयो अनि फेरि उनैलाई ल्याइयो। आममानिसले यो प्रकरणमा सरकारले ‘अति नै' गर्यो भनेकोलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ?
दिगम्बर झाको नियुक्तिका विषयमा मिडिया र नागरिकले गरेको आलोचनालाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौं। मलाई लाग्छ, सरकारले पनि त्यही ढंगले लिएको छ।
प्रसंग बदलौं, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक रूपमा एकता सुरू भएको ६ महिना भयो। एकता अझै सकिएको छैन। प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष घोषणा भए, तर कमिटीहरूले पूर्णता पाएका छैनन्। जिल्लाको संगठन एक हुन बाँकी छ। जनवर्गीय संगठनको एकता पनि बाँकी नै छ। कतिपयले दुई जना पाइलटले उडाउन खोजेको जहाज 'टेकअफ' गरेन भन्छन् नि?
कामको प्रकृति र गुरूत्वले सम्भावित समयको संकेत गर्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठूलो पार्टी एकता यसअघि भएको थिएन। दुइटा धेरै ठूला पार्टी जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् तिनीहरूबीचको एकता हो, यो। इतिहासको आ-आफ्नै अनुभव र विशिष्टता भएका पार्टीबीचको एकता भएकाले विचार र नीतिको प्रश्नमा एक ठाउँमा आउन केही समय चाहिन्थ्यो। त्यो सकेर हामीले केन्द्रीय तहको सांगठनिक संचरनाको टुंगो लगायौं। केन्द्रीय तहमा टुंगो गरेपछि निश्चित समयमा प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको टुंग्याउने कार्यतालिका बनायौं। आफैंले निर्धारण गरेको समयसीमा केही घर्किएको छ। केही ढिला भएको छ।
यो हुनुको एउटा कारण हामी योजनावद्ध, सूविचारित र सूसंगत रूपमा अघि बढेका छौं। हामीले चाहेका छौं- अहिले हामीले लिने निर्णय पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित र गतिशील तुल्याउने हुन्। हाम्रो निर्णयबाट सकेसम्म नयाँ समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने कोणबाट सोचेकाले समय लागेको छ। परिपक्व ढंगले सम्पादन गर्न खोजेकाले गृहकार्यका लागि केही समय लिएका छौं।
परिपक्व ढंगले एकता गर्ने र आफूहरूले गरेका निर्णयबाट विवाद नहोस् भन्नुभयो। संगठनमा मानिसहरूले नेताहरूले मनोनयन गर्ने, चुनावबाट नचुन्ने भएपछि त्यसले विवाद त त्यसैपनि सिर्जना गर्छ, होइन?
अहिले हामी एकता प्रक्रियामा छौं। एकताको पहिलो चरणमा चुनाव हुने कुरा भएन। हामीले फेरि पनि एकताको अभिभारा पूरा गर्दा हामी एउटा निश्चित मापदण्डमा उभिनु पर्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं। सबै समस्यालाई मापदण्डले सम्बोधन गरोस्, मार्गदर्शन गरोस् भन्ने मान्यतामा अगाडि बढेका छौं। त्यो मान्यताको आलोकमा गृहकार्य गरिरहेका छौं।
संगठन निर्माणको सारा काम बाँकी नै छ। तर प्रदेशका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्दा नै विवाद भयो। माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित असहमति दर्ता गराउनुभएको छ?
म यसलाई विवाद भन्दिनँ। माधव कमरेडले आफ्नो 'कन्सर्न' राखेको सत्य हो। हामीले त्यसमा छलफल गरेर एउटा टुंगोमा पुगेको पनि सत्य हो। छलफल गरेर त्यसको समाधान निस्किसक्यो।
असहमति बाहिर आयो। बैठकमा छलफल भयो र सहमति भयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। तर के सहमति भयो भन्ने बाहिर ल्याइएन। कसरी टुंगियो त्यो विषय?
अब टुंगियो(हाँस्दै)। मुख्य कुरा टुंगियो। टुंगियो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो।
तपाईंहरूको पार्टी देशकै ठूलो पार्टी। आममानिसको चासो हुन्छ- कसरी टुंग्याउनु भयो भन्नेमा। पार्टीभित्र वादविवाद के भयो भन्ने मूल प्रश्न होइन, तर विवादको समाधान कसरी भयो?
माधव कमरेडले उठाउनभएका विषयमा विवेचना गरेर छलफल गर्यौं। असाध्यै न्यानो, अत्यन्त हार्दिक र जीवन्त वातावरणमा हामीले टुंग्यायौं। यो भनिरहनु परेन कि- समस्या बाँकी रहेको भए कुनै न कुनै रूपले बाहिर आउँथ्यो।
नेकपाले एकताको मापदण्ड तोकेर जिल्ला कमिटी, गाउँ र नगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेका र सांसदलाई जिल्लामा नेतृत्व नदिने भन्यो। तर प्रदेश इन्चार्ज छान्दा मुख्यमन्त्रीलाई समेत इन्चार्ज बनायो। त्यस्तै स्थायी समितिले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष चयन गर्नुपर्नेमा सचिवालयले गर्यो। पार्टीको विधानसमेत छापिएर आउँदा सहमतिभन्दा फरक भएर आयो भनेर नेताहरूले भनेका छन्। माधव नेपालले विधि मिचियो भनेको त जाजय हो नि!
हामी खुला ढंगले छलफल गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त छौं। त्यसैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कमरेडहरूले राखेको विचारमा मेरो सम्मान नै छ। हामी लोकतन्त्र, पारदर्शिता विश्वास गर्छौं। त्यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा लिन्छौं। हामी समाजको लोकतान्त्रिकरण हामी चाहन्छौं भने त्यसको पूर्वसर्त हामी आफैं लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। समाज पारदर्शी बनाउने हो भने आफैंबाट सुरू गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउँदै आएका छौं।
नेकपा पारदर्शी छ, लोकतान्त्रिक छ भनिरहँदा नेकपाको स्थायी समितिको बैठक किन बस्न सकेको छैन। जबकी विधानमै तीन महिनामा बैठक बस्ने उल्लेख छ। बैठक नबस्दा सरकारको समीक्षा हुन पाएको छैन। स्थायी समिति सदस्यले फरक-फरक विचार राखेका छन्।
हाम्रो पार्टीमा विचार अभिव्यक्तिमा कुनै बन्देज छैन। नियन्त्रण छैन। स्वतन्त्र ढंगले विचार अभिव्यक्ति गर्न स्वतन्त्र छन्। त्यही भएर मैले पारदर्शी र लोकतान्त्रिक भनेको हुँ।
मिडियामा फरक विचार आए पनि पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने ठाउँ त छैन नि। किनभने बैठक बसेको छैन?
हाम्रो विधानले सामान्यत: स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा गर्ने भनेको छ। तीन महिनाभन्दा केही हप्ता बितेको छ। त्यति कुरा हो। तर यो लामो समयसम्म सरेको होइन। हामीले स्थायी समिति बैठकमा व्यवस्थित अजेण्डाका साथ जान चाहेको हो। केही समयको कुरा हो।
सरकारको समीक्षा गर्ने भनिएपछि नबस्नु संयोगमात्र हो?
सरकारको समीक्षा भइराखेकै छ। पहिलो कुरा, सरकारको समीक्षा जनताले गरिरहेका छन्। मिडियाले पनि गरेका छन्। कार्यकर्तास्तरमा पनि भइराखेको छ। हामीले आगामी स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको समीक्षाभन्दा पनि सरकारको कामका सम्बन्धमा भन्ने कार्यसूची तय गरेका छौं। बैठक नभएकाले सरकारको सबै कुरा रोकियो भन्ने पनि होइन।
स्थायी समिति बैठक तय भएर पनि सरेको अवस्था छ। कात्तिक १२-१३ बस्ने भनेको बैठक नयाँ मिति पनि नतोकी सर्नुको अर्थ के हो? अब महिना दिनपछि बस्छ कि कहिले बस्छ?
महिनाको कुरा धेरै टाढाको कुरा भयो।
एक दुई हप्तामै बस्छ?
छिट्टै हुन्छ।
कतिपय नेताहरूले स्थायी समिति निर्णायक स्थान हो, सचिवालयले दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने हो भनिरहेका छन्। के उनीहरूको बुझाइ गलत हो?
हाम्रो विधान देवनागरी लिपीमा लेखिएको छ। त्यसको हामीले अंग्रेजी अनुवाद पनि गर्छौं। विदेशी मित्रका लागि अंग्रेजीमा अनुवाद गर्छौं। विधानको विषयमा पार्टीभित्र कुनै विमति छैन।
तपाईंहरूका जिम्मेवार नेताले नै अन्तर्वार्तामार्फत् सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तो अधिकार छलफलका बेला दिएको थिएन। पछि विधान छाप्ने बेलामा थपियो भनेका छन्। त्यो आरोप महासचिवका रूपमा तपाईंप्रति नै लक्षित छ। के भन्नुहुन्छ?
दुई पार्टीका अलग विधान थिए। एकतापछि एउटा विधान बनायौं। त्यो विधान केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले पारित गर्यो। विधानमा सम्पादनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई थियो। बस् कुरा यत्तिमात्र हो।
नेकपाभित्र नेतापिच्छे समूह छन्। नेपाल समूह, ओली समूह। पूर्वमाओवादीतिर पनि थुप्रै समूह छन्। त्यसले एकतामा कति चुनौती खडा गरेको छ?
होइन। एकतापूर्व कदाचित् समूहगत अभ्यास भएका थिए भने पनि, व्यक्ति केन्द्रीत अभ्यास हुने गरेका भए पनि हामी यो एकतालाई सबै प्रकारका समूहको अन्त्यको अवसरका रूपमा लिन चाहेका छौं। यो एकता पार्टीलाई गुटमा विभक्त गर्न एउटै पार्टीलाई अनेक समूहमा बाँड्नका लागि गरिएको होइन।
त्यो त साह्रै नै आदर्शवादी परिकल्पना भयो नि!
मैले यथार्थवादी कुरा गरेको हो।
नेपालमा वा विदेशमा लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक रूपमा समूह हुन्छन्। समूह खराब भए भने गुटमा बदलिन्छन्। तिनीहरूबीच स्वार्थको टकराव हुन्छ। विगतमा एमाले र माओवादीमा पनि हामीले प्रशस्त समूह र गुट देखेका हौं।
अब त्यस्ता दुई पार्टी एक हुँदा समूह नै नरहने, गुट नै नरहने। असहमति नै नरहने, वादविवाद नै नरहने पनि हुन्छ र?
असहमति हुन सक्छ। गुट भनेको अलग विषय हो। असहमति अलग विषय हो। हामी कुनै पनि विषयमा व्यक्तिले स्वतन्त्र ढंगले धारणा बनाउन पाउने निष्कर्ष र निर्णय गर्न पाउने, आफ्नो धारणाको पक्षमा एउटा विधिसंगत ढंगले पार्टी पंक्तिको विश्वास जित्न पाउने अधिकारको सुनिश्चतता चाहन्छौं। हामी त्यसरी नै अभ्यस्त हुँदै आएका छौं। यो विधि र संगठन निर्माणको वैज्ञानिक विधि हो।
गुटबन्दी पृथक हो। हामी अस्वीकार गर्छौं।
फरक प्रसंगमा जाऔं। तपाईं विधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर वामदेव गौतमको काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने र एक जना सांसदको राजीनामाको घोषणा जसरी पार्टीको संगठनभन्दा बाहिरबाट आयो त्यसले विधिको समस्या त छ भन्ने देखिन्छ नि?
(हाँस्दै) धेरै पूराना प्रसंगतिर हाम्रो सम्झनालाई नडोहोर्याउनु उचित होला।
पूरानो होइन। केही दिनअघि मात्र रामवीर मानन्धरको अन्तर्वार्ता आएको छ। उनले संसद र सरकारमा वामदेवको आवश्यकता देखियो भने। वामदेव गौतमले नै मिडियामा ‘मलाई अपराधीहरूले संसदमा जान दिएनन्’ भनेका छन्। तितो र तिक्तता त कायमै छ जस्तो देखियो नि?
म के देख्छु भने केही यस्ता घटनाहरू जसबारे बाहिर जुन ढंगले चर्चा हुन्छ। आन्तरिक पार्टी जीवनमा त्यसैगरी घटना प्रकट भएका हुदैँनन्। यो धेरै सयम लिएर छलफल गर्नु पर्ने विषयजस्तो लाग्दैन।
अर्को विषयतर्फ जाऔं। तपाईंहरू एकता महाधिवेशन कहिले गर्नुहुन्छ?
हामी जेठ ३ को मितिले दुई वर्षमा महाधिवेशनमा जान्छौं भन्ने ठम्याइ छ।
आउँदो महाधिवेशन सहमतिमा हुन्छ कि निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छ। नेकपाको आगामी महाधिवेशनलाई लिएर ठूलो चासो छ- त्यसको एउटा घटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त भएको छ। अर्कोले कहिल्यै चुनाव गरेको छैन। आउँदो महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व छानिन्छ कि छानिन्न?
मैले सहमति र निर्वाचन प्रक्रियालाई विपरितधर्मी भनेर बुझ्दिनँ। सहमति हुनसक्यो भने त्यो सायद लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास होला। जस्तो हामी संसदको चुनावमा जान्छौं- कुनै क्षेत्रमा एकजनाले उम्मेद्वारी दियो अरूले दिएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र जीवित रहन्छ कि रहन्न। अवश्य रहन्छ। बरू सबै मतदाताको समान विश्वास रहेछ र जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने ल्याकत राख्ने रहेछ भन्ने हुन्छ।
त्यसकारण सहमति लोकतन्त्रको विपरितधर्मी मान्यता होइन।
हामी तपाईंलाई एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छौं। नेकपा मालेले पहिला सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्थ्यो। बहुदल स्थापनासँगै एमालेले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गर्यो। बहुदलीय जनवाद पार्टीको लाइन पारित गरेसँगै पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा पनि लोकतान्त्रिक पद्दति भित्रियो। संगठनमा तलदेखि माथिसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो। अहिले फर्केर हेर्दा तपाईलाई त्यो चुनावी प्रक्रियाभन्दा सहमति ठीक भन्ने लागेको हो?
हामीले सहमति गर्दा पनि लोकतान्त्रिक ढंगले गर्छौं। कोही कसैकाविरुद्ध उम्मेद्वार बन्नु पर्ने आवश्यकता भएन भने त्यहाँ लोकतन्त्र कुण्ठित हुँदैन। तर कोही कसैकाविरुद्धमा प्रतिष्पर्धी बन्न चाहे त्यो चाहना अवरुद्ध हुन भएन। लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ।
मैले कसरी देख्छु भने- आउने महाधिवेशन लोकतान्त्रिक ढंगले नै सम्पन्न हुनेछ। कुनै द्वुविधा छैन। सायद यो पनि हुन सक्छ कि हामी नेतृत्वको प्रश्न सहमतिमा टुंग्याउनेछौं।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन चुनावबाट हुने कि प्रतिष्पर्धाबाट? कि तलदेखि माथिसम्मै सहमति हुने हो?
कार्यकर्ताको विश्वास जित्नेहरू निर्विरोध निर्वाचित भएर आउनेछन्। निर्वाचनको प्रक्रिया हुन्छ नै। नोमिनेशन हुन्छ। तर कैयौं निर्विरोध होलान्। केही ठाउँमा निर्वाचन पनि होला। महाधिवेशनमा पनि त्यही हुन्छ। महाधिवेशनमा पनि हामीले कस्तो विधान प्रस्तुत गर्छौं, कस्ता पदाधिकारी प्रस्ताव गर्छौं। त्यसले टुंगो लगाउँछ।
प्रतिष्पर्धाको ढोका खुला राख्ने तर चुनाव नगर्ने?
होइन। कसैले पनि प्रतिष्पर्धाको इच्छा व्यक्त गर्यो भने त ढोका खुला रहँदा इच्छुकका बीचमा निर्वाचन रोकिदैँन। हामी नेतृत्व निर्माणका लागि लोकतान्त्रिक प्रबन्ध त गर्छौं। तर निर्विरोध निर्वाचनको सम्भावना त देख्छु नै।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको निजी विश्वास के हो? आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरेको पार्टी, नेतृत्व बलियो हुन्छ कि सहमतिबाट चुनिएको?
सायद मैले जवाफका लागि उपयुक्त शब्दावली भेटिनँ। चुनावको प्रणालीमा गएर सहमति हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एउटामात्र व्यक्तिले नोमिनेशन गरेको हुन्छ। जबकी संसदका सबै सदस्य उम्मेद्वार बन्न योग्य हुन्छन्। उनीहरूको अधिकार हुन्छ। तर एक व्यक्तिको मात्र नोमिनेशन हुन्छ। त्यसलाई तपाईं चुनाव भन्नुहुन्छ कि सहमति? म त्यसैलाई चुनाव भन्छु। चुनावको प्रक्रिया सुरू भयो। नोमिनेशनका लागि सबैका लागि ढोका खुल्यो। तर एउटाले मात्र नोमिनेशन गर्छ।
तर यहाँ सन्दर्भ फरक छ। हामीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एउटा पदको कुरा गरेको होइन। महाधिवेशनमा जाँदा वडा, गाउँ, जिल्ला तहमा प्रतिष्पर्धा नगरी केन्द्रीय समितिमा पनि सहमतिबाटै चुन्ने कुरा फरक विधि हो?
पक्कै पनि हामी प्रतिनिधि निर्वाचनको प्रबन्ध गर्छौं। हुन सक्ला धेरै ठाउँमा निर्विरोध होला। केही ठाउँमा मतदान होला। केन्द्रीय कमिटीमा हामी निर्वाचनको प्रबन्ध गर्छौं। निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्छौं। कैयौं पदमा निर्विरोध होला। केही पदमा निर्वाचन होला। मतदान होला। त्यो भोलि नै तय होला। अहिले नै पूर्वानुमान गर्न सक्दैनौं। हामी विभिन्न परिस्थितिबाट गुज्रिएर यहाँ आएका छौं। त्यसले शिक्षा दिएको छ। हामी आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन विचारको जगमा एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने सोचिरहेका छौं। यसरी सोचिरहँदा सबै पदमा चुनाव नै भएर लाइन लागेर भोट हाल्ने र हारजीत नहुन पनि सक्ला। कोही चुनाव लड्छु भन्दा अवसर त होला। तर त्यो भोलिको कुरा हो। चुनावबारे महाधिवेशन आफैंले तय गर्छ।
अब तपाईंबारे कुरा गरौं। एकीकृत नेकपाको महासचिव बन्नुभयो। कामको जिम्मेवारी हिसाबले दुई जना अध्यक्षपछि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईंलाई कतिले भविष्यको नेताका हिसाबले ‘प्रोजेक्सन’ गरेका छन्। पाठकहरूलाई बताइदिनुहोस्, तपाईं कस्तो नेता हो?
मैले आफूलाई यो आन्दोलनको साधारण कार्यकर्ता ठान्छु। नेकपाको साधारण कार्यकर्ता। मजस्ता कार्यकर्ता सयौं होइन हजारौं छन्। म के कुरामा विश्वास राख्छु भने प्रकृतिले धेरै सुन्दरतम् सृष्टि गरेको छ। त्यसमध्ये सुन्दरतम् सृष्टि मान्छे गरेको छ। यो मानव जीवन एकपटक प्राप्त हुन्छ। यो जीवनलाई मानव सेवामा लगाउनु पर्छ। राम्रो उद्देश्यमा लगाउनु पर्छ। राम्रो काम गर्न र राम्रो उद्देश्यले बनेको कम्युनिष्ट पार्टी उपयुक्त माध्यम हो भन्ने बुझेर आन्दोलनमा सरिक भएँ। त्यसैले म आफूलाइ यो आन्दोलनको कार्यकर्ता र सदस्य ठान्छु। मलाई गर्व अनुभूति हुन्छ। मैले आफूप्रति गर्ने चुनौती यत्ति हो।
एकताअघि एमाले र माओवादी दुबैमा अरू नै महासचिव हुनुहुन्थ्यो। तर पार्टी एकता हुँदा दुबै जनालाई पछि राखेर नेताहरूले तपाईंलाई चुने। तपाईं नेकपाको भविष्यको नेता हो?
मैले कुनै पद र जिम्मेवारीलाई लक्षित गरेर आजको मितिसम्म काम गरेको छैन। म के ठान्दछु भने, ममा त्यस्तो दुर्बुद्धि कहिल्यै नपलाओस्।
जहाँसम्म काम गर्दै जाँदा जे जिम्मेवारी आउँछ त्यसलाई निष्ठापूर्वक बहन गर्नु पर्ने म ठान्दछु। मेरा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ। यी सबै अग्रजप्रति उच्च सम्मान छ। प्रदीप नेपाल आउँदा म आफू बसिरहेको मेच छाड्छु। सम्मान गर्छु। किनभने मलाई यो पार्टीमा पूर्णकालीन भएर लाग्न प्रेरित गर्ने पहिलो नेता प्रदीप नेपाल हुनुहुन्छ। म कुन जिम्मेवारीमा छु उहाँ कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन।
भूमिगतकालमा पश्चिम दक्षिण क्षेत्रीय कमिटीमा ईश्वर पोखरेल प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मातहतमा म सदस्यको रूपमा थिएँ। यो २०४३ सालतिरको कुरा हो। त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म विभिन्न अवधिमा उहाँको मातहतमा काम गरें। उहाँ पार्टीको महासचिव हुँदा म उपमहाचसिव भएँ। यसरी म उहाँको मातहतमा थिएँ। उहाँका विशेषता, उहाँका खासियतहरू मलाई थाहा छ। उहाँप्रति मेरो सम्मान छ। अरू नेता जो-जोसँग सँगै बसेर काम गरेको छु उहाँबाट सिकेको छु। जीवराज आश्रितको मातहतमा बसेर काम गरेको छु। मदन भण्डारी महासचिव भएका बेला केन्द्रीय कमिटी सदस्यका रूपमा काम गर्ने मौका पाएको छु। लुम्बिनीमा केपी शर्मा ओली सचिव भएर काम गर्दा म सदस्य भएर काम गरेको छु। उहाँले गर्नुभएको योगदान र भूमिका आजको उपलब्धिको पृष्ठभूमिमा छ।
पदको चाह छैन भन्नुभयो। अहिले महासचिव हुनुभयो। कुनैदिन अध्यक्षमा उठ्ने हो कि होइन?
आजको मितिमा भन्ने हो भने यो प्रश्न पनि समयभन्दा अगाडि भयो। मैले जवाफ दिएँ भने त्यो पनि समयभन्दा अगाडि हुन्छ।
प्रचण्ड र केपी ओलीपछि पछिल्लो राजनीतिक पुस्ताका हिसाबले तपाईं उत्तराधिकारी भन्ने छ नि? त्यसपछि तपाईंको पालो हो?
कतिपय मुलुकमा भएको जस्तो उत्तराधिकारी दाबी गरेर पुष्टि हुँदैन। अहिले त्यतातिर नजाउँ।
नेताहरूलाई मिलाउने, संगठनमा समय दिने तर आमचासोका विषयमा नबोल्ने आरोप तपाईंमाथि छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, गोविन्द केसीको अनसन, निजगढ विमानस्थल निर्माणजस्ता आमचासोका विषयमा तपाईंका धारणा किन आउदैनन्?
यो आलोचनाप्रति मेरो सम्मान छ। त्यसमा मेरो ध्यान जाने छ।
