नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै चुनौती घरेलु खालका छन्।
कोरोनाकालमा राज्यले लागू गरेका कर्जा लगायतका नीति; अनुत्पादक क्षेत्रमा दिइएको कर्जा; नियमनको अप्रभावकारिताले लघुवित्त, सहकारी आदि क्षेत्रमा देखिएका समस्या घरेलु हुन्।
राज्यको स्रोत परिचालनमा आएको समस्या, निर्माण र अन्य क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको अवस्था आदिले अर्थतन्त्रमा ल्याएको शिथिलता पनि घरेलु नै हो।
विश्वका धेरै देशले वित्तीय उपयुक्त नीतिको सहारामा कोरोनाको आर्थिक असर कम गर्ने कोसिस गरे। नेपाल मौद्रिक नीतिमा बढी भर पर्यो।
नेपालको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन विश्वको भू–राजनीति र अर्थ–राजनीति बुझ्न आवश्यक छ।
अहिले धेरै अल्पविकसित देशहरू एकातिर समान चुनौती सामना गरिरहेका छन्, अर्कातिर सीमित स्रोतसाधनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण धेरै देशहरूको वित्तीय स्रोतको दायरा खुम्चिएको छ, सार्वजनिक ऋणको बोझ बढिरहेको छ।
उच्च मुद्रास्फीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साध्न मौद्रिक नीतिको दायरा पनि सीमित बनाएको छ। विश्व अहिले अभूतपूर्व चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अनुसार विश्वले द्वन्द्व, जलवायु अस्तव्यस्तता, आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक असमानताको पूर्ण आँधी सामना गरिरहेको छ।
रुस–युक्रेन युद्ध, इसराइल–गजा द्वन्द्व, दक्षिण अमेरिका–चीन विवाद, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा वर्षौंदेखि चलिरहेको भूराजनीतिक तनाव र द्वन्द्वले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य, ऊर्जा, वित्त र प्रविधि आपूर्तिमा अवरोध गरेका छन्। यसबाट देशहरूबीचको सहकार्य अवरूद्ध भएको छ।
अर्कोतिर सैन्य खर्च, शरणार्थीको संख्या र मानवीय संकटहरूमा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। विश्वभर नै राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्रमा गर्ने खर्च घटेको छ।
स्टकहोम पिस–रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार सन् २०२४ मा विश्व सैन्यखर्च दुई हजार ७१८ अर्ब डलर (झन्डै ३ ट्रिलियन डलर) पुगेको छ। यो खर्च सन् २०१५ को तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढी हो। सन् २०२४ मा मात्र ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) का अनुसार सन् २०२४ मा दातृ राष्ट्रहरूबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घटेर सन् २०२३ को तुलनामा २१२ अर्ब डलरमा झरेको छ। सन् २०२५ मा १७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ।
उसै पनि अमेरिकाले नेपालका ३४ वटा परियोजनामा सन् २०२७ सम्मका लागि दिने भनिएको ७० करोड डलर (९५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) सहयोग बन्द हुँदा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको छ।
धनी देशहरूको वैदेशिक सहायता कटौतीले नेपालजस्ता देशहरूलाई विकासमा चाहिने वित्तीय स्रोत परिचालन कठिन बन्दै जानेछ। दातृ राष्ट्रहरूले सहायता कटौती गरेका कारण दिगो विकासका लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको कमी सन् २०३० सम्ममा ६.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
नेपालजस्ता देशहरूले दाताबाट सीमित रूपमा पाएको स्रोतको प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ। घरेलु स्रोत परिचालनको गुणस्तर बढाउनु र निजी क्षेत्र राम्ररी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा जाने बित्तको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'एफएटिएफ' को 'ग्रे लिस्ट' मा परेका राष्ट्रलाई स्रोत परिचालन गर्न झन् कठिन हुने देखिन्छ।
अर्कोतिर दाताहरूका तर्फबाट अनुदानको सट्टा ऋणमार्फत सहायता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सन् २०२१ र सन् २०२२ बीचमा विकासशील देशहरूलाई दिने अनुदान ८ प्रतिशतले घट्यो। यही अवधिमा ऋण ११ प्रतिशतले बढ्यो। ऋणको भार थुप्रिँदै जाँदा अल्पविकसित देशहरूमाथि ऋण संकटको जोखिम बढ्छ। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा भन्दा बढी रकम ऋण सेवामा छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा भएको अमेरिका–चीन र अन्य थुप्रै देशहरूसँग कर–युद्धले अमेरिका र चीनभन्दा धेरै टाढासम्म प्रभाव पारेको छ। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा असर गरेको छ।
असर यतिले मात्र सकिँदैन। विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहमा अवरोध भएको छ। बजारको अनिश्चितता बढेको छ। वस्तु निर्यात र आयात गर्ने दुवै थरीका देशहरूमा मागको ढाँचामा परिवर्तन हुँदै गएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यापार युद्धले विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितता बढाएको छ। परिणाम स्वरूप विनिमय दर, लगानी प्रवाह र वस्तुको मूल्यमा असर परेको छ।
यी क्षेत्रहरूमा विकासशील देशहरू पहिल्यैदेखि नै कमजोर र असुरक्षित छन्। लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी 'ट्रेजरी बन्ड' जस्ता सुरक्षित लगानीका स्रोतहरू खोज्दा उदीयमान बजारहरूबाट पुँजी पलायनको जोखिम त छँदैछ, स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यनले आयात महँगो र बाह्य ऋणसेवा पनि कठिन बनाउँदै लगेको छ।
बढ्दो व्यापार तनाव मुख्य कारकका रूपमा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ मा २.८ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन भने अनियन्त्रित जलवायु परिवर्तनले सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी कुल उत्पादन १८ प्रतिशतसम्म घटाउने छ। धनी र गरिब देशबीचको असमानता अझै गहिरिनेछ। जलवायु प्रभावित ऋण र सम्पत्तिमा जोखिमका कारण वित्तीय प्रणालीको जोखिम उच्च दरमा बढ्नेछ।
जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाहरूले पहिले नै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत बराबर वार्षिक आर्थिक क्षति निम्त्याएका छन्। सन् २०५० को दशकसम्म नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावले वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म घाटा निम्त्याउन सक्ने प्रक्षेपण छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा निःसन्देह दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकासमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले अन्तरक्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक एकीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहमा अवरोध गरिरहेको छ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको २५ प्रतिशतको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशहरूको व्यापार कुल व्यापारको ५ प्रतिशतभन्दा कममा अड्किएको छ। क्षेत्रीय व्यापारमार्फत वस्तुको मूल्य शृंखलामा वृद्धि, साझा पूर्वाधार निर्माण, क्षेत्रीय निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता र विविधीकरणमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले असर पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ, जो नेपालको ६० वर्षको औसत वृद्धिदर हो।
यस्तो न्यून आर्थिक वृद्धिदरको पासोबाट उम्किन अब ल्याइने वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
सन् १९८० दशकको सुरूआतमा न्युजिल्यान्डले आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्र र बजेट प्रणालीमा मौलिक परिमार्जन गर्यो। परम्परागत रूपले चारैतिर कनिका छरेजसरी बजेट छर्ने ढाँचाबाट परिणामको ढाँचामा गयो। यो ढाँचा हाल नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा वित्त सुधारको मोडल मानिन्छ।
यो मोडलका मुख्य तीनवटा विशेषता छन् — उत्पादनमा आधारित बजेट, स्पष्ट जबाफदेयिता (मन्त्रीले नीतिगत लक्ष्य तय गर्ने र विभागीय प्रमुखहरूलाई परिणाम दिन व्यक्तिगत रूपमा जबाफदेयी बनाउने) र पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिङ (सरकारी दायित्वमा पर्ने सबै खर्चको लेखाजोखा बजेट बनाउँदा नै समेट्ने)।
नेपालको अर्थतन्त्रका विगत दुई–तीन दशकमा झांगिँदै गएका दुई मुख्य संरचनात्मक कमजोरी हुन् — कम उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो अवस्था। यो कमजोरीका कारण गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ। उत्पादन क्षेत्र निरन्तर गिरावटमा छ। प्रचुर सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार अविकसित छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न (जस्तो– आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा जोहो गर्न) रेमिटेन्स एउटा शक्ति हो तर यो शक्ति बाह्य जोखिमहरूको एक हिस्सा पनि हो।
रेमिटेन्समा अधिक निर्भरताले 'डज डिजिज' बढ्ने खतरा हुन्छ। अर्थशास्त्रमा 'डज डिजिज' भनेको उत्पादन र निर्यातमा बढावा नदिँदा देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्ने खतरा हो।
नेपालले वित्तीय बजारमा खराब ऋण र कमजोर नियमनकारी अवस्थाको जोखिम पनि भोगिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप गिरावटले निजी क्षेत्रको ऋण प्रवाह, लगानी र उपभोगमा असर पार्ने देखिन्छ। एफएटिएफको ग्रे सूचीमा नेपालको निरन्तरताले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेन र लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो असर पार्नेछ।
नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च र परियोजनाको निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ हुने पुरानो रोग त छँदैछ, राजस्व परिचालन र विनियोजनको दायरा पनि सीमित छ। यस्तो सीमितताले आर्थिक व्यवस्थापन र विकास योजनामा गम्भीर असर पुर्याएको छ।
नेपाललाई तत्काल ऋणको संकट छैन तर हालैका वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय ऋणको अनुपात ४९ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्ट्याइएको छ।
यस्तो व्ययले सरकारी राजस्वको बढ्दो हिस्सा खपत गर्छ, नयाँ विकास परियोजनाका लागि स्रोत सीमित हुन्छ। बढ्दो ऋण दायित्वले आपतकालीन राहतको सरकारी क्षमता (क्राइसिस रेस्पोन्स) पनि कमजोर बनाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चका लागि छुट्ट्याइएको थियो।
नेपालको राजस्वको धेरै भाग सार्वजनिक क्षेत्रको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू (वृद्ध भत्ता, गरिबी राहत, स्वास्थ्य अनुदान आदि) मा जाने गरेको छ। यसले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पुँजी लगानी सीमित बनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले हस्तान्तरण गर्ने स्रोत पनि दुई धारको तरबार जस्तो बन्ने पक्का छ। संघको स्रोत खुम्चिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कम पैसा पाउँछन्। यसो भएपछि यी दुई तहले विकासमा प्रभावकारिता देखाउन सक्दैनन्। परिणाम स्वरूप संघीयताको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
नेपालको पुँजीगत (विकास) बजेट विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर छ। यसले गर्दा दाताका प्राथमिकता राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मिलाउनुपर्ने चुनौती छ। हामीले आर्थिक र वित्तीय शासनमा सुधार गर्न नसके विकासका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन कठिन हुँदै जानेछ।
एफएटिएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद विरोधी वित्तीय परिचालनमा जोखिम र रणनीतिक कमजोरीहरू देखेर नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो। यो सूचीबाट हट्न एकातिर सरकारको बृहत्तर भूमिका र रणनीति चाहिन्छ,।अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्रको नियामक र पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्या हल गर्न खनाल आयोगले दिएका आर्थिक सुधार सम्बन्धी सुझाव २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके पनि ठूलो फड्को हुनेछ।
एफएटिएफले औंल्याएझैं उच्च जोखिम भएका र राजनीतिक रूपमा खुला व्यक्ति तथा संस्थाहरू (पोलिटिकल्ली एक्स्पोज्ड पर्सन्स) पहिचानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक पर्छ। यस अतिरिक्त कुन कम्पनीमा कसको कति स्वामित्व छ, यी कम्पनीका मालिक को हुन् भन्ने पारदर्शिता कायम गराउन सके सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधा समस्या समाधान हुनेछन्।
नेपालको वित्तीय नियमन अहिले पनि सूचीमा चिन्न लगाउने तरिकामा आधारित छ। राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित पर्यवेक्षणको क्षमता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ।
विशेष गरी एफएटिएफले कमजोर नियमनका रूपमा पहिचान गरेका घरजग्गा वित्त, सीमापार रेमिटेन्स र असामान्य ढाँचाका कारोबार (द्रुत निक्षेप, व्यापार सम्बन्धी विसंगति वा राउन्ड–ट्रिप लेनदेन) मा बैंकहरूलाई स्वचालित लेनदेन–निगरानी प्रणाली तैनाथ गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसबाट संस्थागत विश्लेषणका लागि समयमै सूचना उपलब्ध हुन्छ।
त्यसरी नै, जोखिम पहिचान गरी वित्तीय पारदर्शिता र सदाचार बढाउन विदेशी वित्तीय नियामकहरू, देशभित्रका अन्य निकायहरू र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रका जोखिम पहिचान र सार्वजनिक गर्ने तथा जोखिम घटाउने उपाय कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गर्ने प्रणाली पनि संस्थागत बनाउनुपर्छ।
***
(लेखक डाक्टर अंगराज तिमिल्सिना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रममा सुशासन र दिगो विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन्। यी लेखकका निजी विचार हुन्।)
एक्सः @AngaTimilsina
