भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको अर्थ भारतसँगको सम्बन्धको कटौती नभएको बताएका छन्।
आइतबार भएको आफ्नो संसदीय सुनुवाइ क्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पूर्वमन्त्री समेत रहेका आचार्यले राजदूतको रूपमा आफूले यही सन्देश भारतीय नेतृत्वलाई दिने बताए।
‘राजदूतले आफ्नो देशको अरू देशसँगको सम्बन्ध कुनै देशविरूद्ध होइन भन्ने मनाउन सक्नुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘हाम्रो चीनसँगको सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्ध कटौती हुन्न।’
उनले नेपाल र भारतबीच सीमाना खुला भए पनि मन खुला नभएको बताए।
‘नेपाल र भारतका बीच बोर्डर खुला छ तर मन खुला छैन,’ आचार्यले भने,‘हाम्रो वैमनस्यताको कारण छैन, प्रतिद्वन्द्वताको आधार छैन, घनिष्ठ छौं तर कति खुलस्त छौं? यो हेर्नुपर्छ। नेपालको सम्मृद्धि र आर्थिक विकासका लागि भारतसँगकोझ सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। आशंका चिर्नुपर्छ।’
राजदूतको रूपमा उनका प्राथमिकता के हुनेछन् भनी सोधिएको प्रश्नमा आचार्यले प्राथमिकता राजदूतले नभई परराष्ट्र मन्त्रालयले र समग्र राजनीतिले तय गर्ने बताए।
‘हामीबीच सीमाका समस्या छन्, भारतीय सहयोगका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या छन् अनि बिमस्टेक र सार्कजस्ता कुरा छन्,’ आचार्यले भने,‘ त्यसबारे शिष्ट तरिकाले खुला रूपमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ। आशंकालाई विश्वास निर्माणमा लैजानुपर्छ।’
सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले ‘७५ वर्ष भइसक्नुभयो दिनेले त दिए लिनेले नलिने भन्ने सोच्नुपर्छ कि’ भनेर सोधेका थिए।
जवाफमा आचार्यले उमेरलाई समग्रतामा हेर्नु पर्ने बताए।
‘म यूवाजस्तो धेरै हिँड्न सक्दिनँ होला तर उमेरसँगै केही राम्रा कुरा त होलान्,’ आचार्यले भने, ‘नेपाल-भारत सम्बन्ध चुनौती र अप्ठेरोपूर्ण भएकाले राजनीतिक रूपमा परिपक्व मान्छे आवश्यक छ ठानेर तयार भएको हुँ, जागिरका लागि आएको होइन।’
कांग्रेस सांसद जीतेन्द्र देवले इपिजी (प्रवुद्ध व्यक्ति समूह) मा किन मधेसी नराखेको भनेर सोधेका थिए।
आचार्य इपिजी सदस्य हुन्। जवाफमा आचार्यले समूहमा को-को मान्छे राख्ने विषय आफ्नो नभएको तर सबै पक्षसँग कुरा गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताए।
‘मधेसमा पनि कुरा गरेका छौं। प्रतिवेदन कुनै कोठामा लेखिएको होइन,’ आचार्यले भने,‘लेख्ने त कोठामा नै लेखिएको हो तर कसैले कोठामा भन्दियो भने त्यसलाई भारतको दृष्टिकोण भन्न मिल्दैन। नेपाल र भारतका ८ जनाको साझा प्रतिवेदन हो।’
संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको समयमा आचार्यविरूद्ध कुनै उजुरी परेको थिएन्।
२०४७ सालमा कानुन मन्त्री बनेका आचार्य यसअघि श्रीलंकाका राजदूत बनेका थिए।
सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नेछन्।
