संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दुईवटा एयरबसको वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा झन्डै ४ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले तयार पारेको ३३ पृष्ठको प्रतिवेदनले जहाज किन्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचेर ३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
‘कंसाकार पदमा रहँदा अनुसन्धानमा असर पर्ने भएकाले तुरुन्त निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको छ,’ समितिका ती सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'वायुसेवा निगमको बोर्ड निलम्बन गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ।'
उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदको छानबिन क्रममा झन्डै ५० जनालाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। यति ठूलो रकमको भ्रष्टाचार कर्मचारी मात्रको संलग्नताले सम्भव नहुने भन्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित दुई पूर्वपर्यटन मन्त्री कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवलाई पनि कारबाही गर्न उपसमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। पूर्वमन्त्री शाही अहिले कर्णाली प्रदेश सांसद छन् भने देव राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्।
स्रोतका अनुसार उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसी भने मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूलाई ‘कारबाही’ सिफारिस नगर्ने पक्षमा छन्। ‘उपसमिति सभापति कारबाहीको सट्टा अर्को शब्द राखेर जाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
उपसमितिका केही सदस्यले भने मन्त्रिपरिषद्लाई समेत कारबाही सिफारिस गर्ने अडान लिएका थिए। ऋण तथा जमानत ऐनमा पुरानो जहाजका लागि सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था नभएको, तर वाइडबडी जहाज खरिदमा सरकार जमानी बसेकाले सचेत गराउनुपर्ने अडान केही सांसदले राखेका थिए।
वायुसेवा निगमले दुइटा नयाँ वाइडबडी जहाज खरिद गर्न विज्ञापन गरे पनि पुरानो किन्न प्रक्रिया बढाएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५ औं प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको उल्लेख गरेको थियो।
निगमले २०७२ माघ ४ गते नयाँ जहाज खरिद गर्न सुगतरत्न कंसाकारको उपसमिति गठन गरेको थियो।
सरकारले २०७३ भदौ २९ गते जहाज किन्ने ऋणका लागि जमानत बस्ने पत्र निगमलाई पठाएको थियो। त्यसै वर्ष असोज १० गते निगमले दुईवटा एयरबस किन्न ४५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त विज्ञापनमा निगमले रोल्सरोयस इन्जिन र एक हजार घन्टा उडेको पुरानो जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
उपसमितिले यसरी टेन्डर आह्वान गर्दा पुरानो जहाज भनिएको र इन्जिन नै तोकिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको ठहर गरेको छ। इन्जिन नै तोकेको अवस्थामा सिधा कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलियामार्फत् किनिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
जहाज खरिदका लागि पहिलोपटक एएआर कम्पनीलाई निगमले २०७३ फागुनमा १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो। त्यस्तै २०७४ असार ५ गते निगमले इस्को एजेन्ट नर्टन रोज फुलब्राइट लिगल फर्मलाई ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डल भुक्तानी पठाएको थियो।
निगमले गत असार १४ गते पहिलो र साउन १० गते दोश्रो वाइडबडी जहाज प्राप्त गरेको थियो।
निगमले २ सय ४२ टन टेकअफ वेट हुने जहाज भित्र्याउने बिजनेस प्लान बनाएर २ सय ३० टन टेकअफ वेट भएको जहाज ल्याएको खुलासापछि अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो।
