महिला हिंसा तथा विभेदविरूद्ध काम गर्दै आएको राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ।
तर आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदले भने यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। परिषद बैठकमा कुनै पनि नियुक्तिको प्रस्ताव पेश गर्ने उनैले हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले आयोगको पदाधिकारी उपयुक्त समयमा नियुक्त हुने बताए।
'गत वर्ष पदाधिकारी छनोटको सूचना जारी गरिएको थियो', उनले भने, 'धेरैले फर्म भरेका छन्। कुराकानी हुँदै होला। उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्ति छनोट हुन्छन्।’
२०७४ असोज २९ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ लागू भएसँगै आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो।
पदाधिकारीविहीन आयोगको नेतृत्व अहिले सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले गरिरहेका छन्।
आयोग पदाधिकारी नभए पनि सचिवले दैनिक कामकारबाही चलाउन कानुनी बाधा नरहेको सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले बताए।
तर आयोगले गर्नुपर्ने कतिपय दैनिक तथा दीर्घकालीन काममा असर हुने उनको भनाइ छ।
कानुनले भने आयोगले गर्नुपर्ने काम आयोग बैठकको निर्णय बमोजिम हुने भनेको छ। कुन उजुरीमा कस्तो खाले कारबाही अघि बढाउने, आयोगको नयाँ कानुन अनुसारका नीति तय गर्नेलगायतका काममा असर परिरहेको छ।
आयोगका नियमित काम चलिरहे पनि प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस वक्तव्य, प्रेस मिट जस्ता अध्यक्ष आवश्यक पर्ने कार्य हुन नसकेको सूचना अधिकारी क्षेत्रीले बताए।
'ऐन आउनुअघि मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारीबाट पदाधिकारी छनोट हुने प्रावधान थियो', उनले भने, 'ऐन पारित भइसकेपछि त्यसरी बहालमा रहेका पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था अनुरूप उहाँहरू पदमुक्त हुनु भएको हो।'
आयोग पदाधिकारीविहीन हुनुअघि कार्यवाहक अध्यक्षमा भगवती घिमिरे थिइन्। उनी पनि त्यसअघिकी अध्यक्ष शेख चाँदा ताराको पदावधि सकिएपछि कार्यवाहक बनेकी थिइन्।
उनको पदावधि चार वर्षको थियो। २०७४ मा लागू भएको आयोगसम्बन्धी नयाँ कानुनले उनीसहित अन्य पदाधिकारीको पदलाई निरन्तरता दिएन। त्यसपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको थियो। आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार सदस्य हुने व्यवस्था छ।
-1746513231.jpg)
