सरकारले पाँच जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को सरुवा तयारी गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाको सहमति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सरुवा गर्न खोजिए पनि कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने भन्ने विवाद रहेपछि निर्णय नभएको स्रोतले बतायो।
प्रहरी प्रधान कार्यालय पाँचै जना एआइजीको सरुवाका लागि ठाउँ तोकेको गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
गृहबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि हालै बढुवा भएका एआइजी सहकुलबहादुर थापालाई कहाँ सरुवा गर्ने विषयमा सहमति नजुटेको बताइएको छ।
उनले मानव स्रोत वा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)मा जान इच्छाएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई कार्य विभाग सरुवा गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो।
बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद बैठकले थापाको बढुवा सिफारिस सदर गरेको थियो। उनलाई आइतबार एआइजीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार एआइजी निरजबहादुर शाहीको महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो)मा सरुवा प्रस्ताव पठाइएको छ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो)का एआइजी हरिबहादुर पाललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी)मा सरुवा गर्न खोजिएको छ।
एकेडेमीका कार्यरत् एआइजी प्रद्युम्न कार्कीलाई अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्न खोजिएको छ।
यस्तै, एआइजी विश्वराज पोखरेलको प्रशासन विभागमा सरुवा प्रस्ताव पठाइएको छ।
प्रहरीमा यो सरुवा प्रस्तावलाई ‘अस्वाभाविक’ मानिएको विभागीय प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्की एकेडेमीमा सरुवा भएको ११ महिना भएको छ। शाही प्रशासनमा सरुवा भएको पनि ११ महिना नै भएको छ।
तर, पालको मेट्रोमा सरुवा भएको सात महिना भएको छ। अपराध अनुसन्धान विभागमा पोखरेलको सरुवा भएको पनि सात महिना मात्रै पुगेको छ।
विभागीय प्रमुखहरूलाई कम्तीमा उनीहरूले सम्हालेको ठाउँमा एक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले गरेका छन्। आफ्नै सम्झौताविपरीत नेतृत्वले सरुवा प्रस्ताव पठाएपछि विभागहरू सम्हालेका अधिकारीमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
‘यो राजनीतिक प्रभाव तथा प्रयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको सरुवा हो,’ एक अधिकारीले गुनासो गरे।
सरुवामा गृह प्रशासन, गृह नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकको सहमति रहेको ती अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘प्रहरी प्रमुखले एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सम्झौता गर्नुभएको थियो, तर उहाँ आफैं एक वर्ष कार्यसम्पादन पूरा नगर्दै विभागीय प्रमुखहरूको सरुवा गर्नका लागि तत्पर देखिनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
महानिरीक्षक क्षेत्री र मेट्रोका एआइजी पालबीच तिक्तता छ। क्षेत्री पालको मेट्रो बसाइको निरन्तरता नचाहेको स्रोतले बतायो।
सुरक्षा निकायमा दरबन्दीको विषय टुंगो संगठनात्मक संरचना (ओएन्डएम) बाट निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
गत वर्ष नै विश्वराज पोखरेललाई एआइजी बनाउनका लागि ओएन्डएममै दरबन्दी थपिएको थियो। त्यसको विरोध भए पनि गृह नेतृत्वले सदर गरेको थियो।
प्रतिस्पर्धी समूहबाट एआइजीमा पोखरेललाई भावी प्रहरी प्रमुखका लागि एक्लै ढोका खोलेर बढुवा गरेपछि अन्य प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। हाल पोखरेलकै ब्याचबाट थापालाई एआइजी बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भने पोखरेललाई चुनौती थपिएको छ।
भावी प्रहरी प्रमुखमा पोखरेलको एकल दाबी भंग भएसँगै अब भावी प्रहरी प्रमुखको रूपमा थापा पनि स्पर्धामा आएका छन्। पोखरेललाई भावी प्रहरी प्रमुखको एकल दाबेदारबाट पन्छाउनकै लागि थापालाई स्पर्धामा ल्याइएको बुझाइ प्रहरी संगठनमा छ।
यस्तै, थापा एआइजीमा बढुवा भएपछि एउटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी खाली भएको छ। सो दरबन्दीमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीकै ब्याचमेटबाट प्रतिस्पर्धा छ।
एआइजी दरबन्दी थप भएसँगै कम्तीमा पाँच जना डिआइजी दरबन्दी बढाउनुपर्ने भन्दै उच्च अधिकारीहरू ‘लविङ’मा छन्। यसमा प्रहरी नेतृत्व ‘उदार’ रहेको बुझिएको छ।
यदि, त्यसरी दरबन्दी थपिए थापाकै ब्याचमेट एसएसपीहरू बढुवाका दाबेदार हुनेछन्। तर, कनिष्ठ टोलीबाट पनि प्रतिस्पर्धा रहेकाले बढुवा ‘पेचिलो’ बन्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
