प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सदनमा रहेका विपक्षी दलहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने भएका छन्।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘गृहमन्त्रीजीलाई सदनमा बोल्न दिने निर्णय भएको छ, उहाँले बोलिसकेपछि हामी संसदीय छानबिन समितिको माग गर्छौं,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइए पनि बैठक सुरू भएको छैन। बैठकअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।
छलफलमा सभापति देउवासहित कांग्रेसका पदाधिकारीहरू र प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता शरदसिंह भण्डारीलगायत सहभागी थिए।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बस्नुअघि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो भने राष्ट्रिय सभा बैठक भने आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको थियो भने सहमति खोज्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।
शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहित सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूबीच सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जाने सहमति भएको थियो। तर कार्यादेश टुंगिसकेको छैन। आइतबार बिहान पनि कानून मन्त्री पदम गिरीसहित सत्ता र प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूबीच संसदीय समितिको कार्यादेशबारे छलफल भएको थियो।
राप्रपासहित विपक्षी दलले कांग्रेसले माग गरेको संसदीय समिति गठनमा आफूहरूको समर्थन रहेको शुक्रबारको बैठकमा बताएका थिए।
कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोस्टम प्रयोग गर्नबाट रोक्दै आएको थियो। सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमत भएपछि कांग्रेससहित विपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिने भएका हुन्।
