सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य देखाउनुपर्ने आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी लगायतले उक्त रिट ल्याएको र दर्ता पनि भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
अहिलेसम्म कतिपयले खोप लगाउन नपाएको र खोप कार्ड पनि नहुँदा सार्वजनिक सेवा लिनबाट बञ्चित हुने भन्दै रिट दायर गरेको हो।
रिटमा सरकारको यो आदेशले संविधान र कानुनले दिएको हक बञ्चित हुने भएकाले आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ।
सरकारले सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराइनसकेको हुँदा यस्तो आदेश जारी गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सेवा लिन सबैले खोप कार्ड/ मोबाइलमा फोटो भए पनि हुने अनिवार्य आफ्नो साथमा राख्न आदेश दिएको छ।
