कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरूद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
वीरेन्द्रनगर-३ की विनिता बोगटीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरिएको हो। उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ। उनीहरूलाई फागुन १० गते छलफलका लागि बोलाइएको हो।
रिट निवेदकले फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरूपण, सपथ ग्रहण, गठनलगायत स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेकी थिइन्।
उनले रिटमा मन्त्री लामा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २३ गते आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा हुम्लाका लामालाई उद्योग मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रले मन्त्री सिफारिस गरेका उनी प्रदेश सभा सदस्य होइनन्।
ताक्लाकोटमा रहेको खोचेर गुम्बामा रहेका झन्डै १२ सय वर्ष पूराना मुर्ति चोरी गरेको अभियोगमा उनले २ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेका थिए।
यस्तै कर्णालीको मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै यसअघि नै रिट परेको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको प्रलेख अधिकृत टीका बिष्टले दायर गरेको रिटमा पनि फागुन १० गते नै उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
उक्त रिटमा उच्च अदालतले विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ।
