नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेललाई ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना तोकिएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
'प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) (झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद र दफा ३ (१) बमोजिम बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ जरिवाना हुने साथै नोक्सानी भएको बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ निज प्रतिवादीबाट असुल हुने,' आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि उक्त प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले सचिव मधु मरासिनीसहित ८ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाएका थिए।
अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो।
यस्तै, अख्तियारले निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी उक्त ऐनबमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरेको थियो।
