सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूका मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेर शान्ति प्रक्रियाको उपेक्षा गरेको सरोकारवाला संस्थाहरूले बताएका छन्। सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक पेश गरेको द्वन्द्व पीडित संघ-संस्थाको भनाइ छ।
सरकाले हत्यालाई पनि सामान्यीकरण गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै युद्ध अपराधलाई मानवताविरूद्धको अपराध नभनेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। यस्तै बलात्कार तथा यातनासम्बन्धी मुद्दामा हद म्याद लागु नहुने कुरा विधेयकमा नखुलाइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
आफूहरूसँग परामर्श गरेकोभन्दा फरक किसिमले विधेयक अघि बढाइएको द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले बताइन्।
‘सरकारले हामीलाई सातै प्रदेशमा पुर्याएर परामर्श गरेको थियो। तर हामीसँगको परामर्शअनुसार सरकार अघि बढेन। सरकारको नियत पीडितको सजाए घटाउन केन्द्रित भयो,’ उनले भनिन्।
यातनापछिको अंगभंगलाई सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा नराखेकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति छ। राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका सेनाबीच द्वन्द्व निम्त्याउने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको भन्दै विभेदकारी कानुन सच्याइनु पर्ने माग राखेका छन्।
‘द्वन्द्वकालमा घाइते भएका प्रहरी र सेनालाई सम्मान गर्ने भनिएको छ। तर घाइते त लडाकु पनि भएका छन् नि। उनीहरूका विषयमा विधेयक मौन छ। यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ रसाइलीले भनिन्।
द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा फैसलाका निम्ति गठन हुने विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदन नहुने प्रावधानप्रति पनि उनीहरूको आपत्ति छ। द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाहले विशेष अदालतको फैसलालाई अन्तिम मान्न नसकिने बताउँछन्।
‘विशेष अदालतले गरेको फैसलामा पीडितको चित्त नुबझेमा कम्तीमा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ। पीडकलाई तोकिएको दण्ड र जरिवानामा वा फैसलाका अन्य विषयमा पीडितको चित्त नबुझ्दा पुरनावेदनको अधिकार हुनैपर्छ। पीडितिले न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन,’ उनले भने।
संशोधन विधेयकले नि:शस्त्र व्यक्तिमाथि भएको यौनजन्य घटनामा मात्रै बोलेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले सशस्त्र व्यक्तिमाथिका घटनामा पनि कानुन बोल्नु पर्ने माग राखेका छन्।
‘नि:शस्त्र व्यक्तिमाथि भएका यौनजन्य घटना तथा करणीबारे कानुन ल्याउँदा सशस्त्र व्यक्ति पनि पीडित भएका कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। दुबैतर्फलाई सम्बोधन हुनेगरी कानुन आउनुपर्छ भन्ने पीडित पक्षको माग छ,’ रसाइलीले भनिन्।
सरकारले ल्याएको परिपूरणको व्यवस्थालाई भने उनीहरूले स्वागत गरेका छन्। तर परिपूरणका प्याकेजबारे विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।
‘सरकारले परिपूरणलाई पीडितको अधिकार भनेको छ यो निकै सकरात्मक कुरा हो। तर त्यसको प्याकेजका बारेमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक छ। परिपूरणको प्रलोभनमा अभियोजनलाई कमोजर बनाउने काम स्वीकार्य हुँदैन,’ शाहले भने।
आफूहरू यथाशिघ्र शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगियोस् भन्ने चाहेको पीडितहरूको भनाइ छ।
‘हामी शान्ति प्रक्रियाका काम छिट्टै टुंगियोस् भन्ने पक्षमा छौं। हामीसँग परामर्श गरेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेका हौं,’ रसाइलीले भनिन्।
कानुन मन्त्री गोविन्द वन्दीले पीडितहरूको माग संशोधनमार्फत् सम्बोधन हुने बताएका छन्। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर कानुन ल्याउन लागेको हो। पीडितहरूका जायज माग संशोधनमार्फत् सम्बोधन हुनेछन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारको प्रयासमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ,’ बन्दीले भनेका छन्।
-1715411980.jpg)
