प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीले एउटा प्रदेशको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट राखेको भए पनि जिल्ला जिल्लामा संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दाबी गरे।
उनले संघको नेतृत्वले आफैं अधिकार र बजेट मुठ्यार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निम्छरो बनाइ आलोचना गरिरहेको आरोप लगाए। उनले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना संघीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमा नै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए।
‘अरू जे सुकै भए पनि यो संघीयता भित्र प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि चुनौती दिनसक्छु, आज जिल्ला जिल्लामा तपाईको केन्द्र सरकारको योजनाहरु बढी छन् कि, प्रदेश सरकारको योजनाहरु बढी छन्?,’ उनले भने, ‘म चुनौतीका साथ केन्द्रको अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई, भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले मात्रै हाम्रो सिंगो प्रदेशको बजेटको भन्दा ५/६ गुणा बढी बजेट मुठ्याएर बस्नुभएको छ। तर पनि आउनुहोस् हेरौँ, जिल्ला जिल्लामा तपाईहरुको बढी योजना छन् कि, हाम्रा योजना बढी छन्?’
मुख्यमन्त्री राईले संघ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि प्रदेशले आफूले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी दिए।
मुख्यमन्त्री राईले संघले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दाबी गरे।उनले हरेक रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था निम्छरो रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारको बजेटले ५ वर्षमा १४ वटा पिच सडक बनाउन नसक्ने गुनासो गरे। उनले संघीयता नै चाहिएको हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका योजनाको रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताए।
‘आज संघको एउटा पनि योजना जिल्लामा नपरेर सांसदले रोष्टममा गएर रातो किताव फिर्ता गर्दैछन् केन्द्रमा। मौन धारण गर्दैछन्। भोजपुरमा यही कार्यकालमा २० वटा पक्की पुल बनिरहेको छ। त्यसैले बुझेर मात्रै समीक्षा गर्न राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघको नेतृत्वलाई आफैँ अधिकार र बजेट मुठ्यार निम्छरो बनाउने प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई। अनि काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने यस्तो पनि हुन्छ। पैसा दिनुहोस्, अधिकार दिनुहोस्, हामी काम गर्छौं।’
मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को नामाकरण टुंगो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताए।
‘नाम टुंग्याउने विषयमा पनि एउटा त संघको डिजाइनको नाममा नै पहिचानको कुरा उठेको नै थियो। केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना छैन। नाम टुंग्याउने विषयमा संविधानमा। ह्वीपको परिकल्पना पनि छैन’, उनले भने, ‘४ वटा विषयमा ह्वीप लाग्ने भन्ने जुन मान्यता छ, त्यसमा पनि यो विषय पर्दैन। तेस्रो नेताले आफूले नसकेर तल पठाउने अनि अहिले पछि बसेर अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्ने, यस्तो कुरा पनि गर्ने?’
उनले यस अघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरूलाई जिम्मा लगाएको दाबी गरे। मुख्यमन्त्री राईले संविधानमा नाम टुंग्याउने विषयमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना र ह्वीपको परिकल्पना नरहेको जिकिर गरे।
उनले अगाडि भने, ‘तपाईँहरूलाई चाहिएको भए त्यहीँ बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो। त्यतिबेला घोषणा गर्न नसक्ने, अघि देखेर छाति थाप्न नसक्ने, आलोचना खेप्न नसक्ने, अहिले मुख्यमन्त्रीलाई अघि होमिदिएर त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने? अर्को सांसदलाई आलोचनाको शिकार बनाउने? यी कारणले गर्दा नाम राख्न अफ्ठ्यारो भएको छ।’
उनले संघीयता सैद्धान्तिक रुपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै जे कारणले संघीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तौ संघीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताए। उनले अहिल्यै संघीयतको मूल्यांकन गरेर संघीयता असफल भयो भन्ने नमिल्ने बताए।
