स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै जरिवाना असुल्ने भएको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले तीस दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल्ने भएको हो।
'मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आयोगले २४ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम जरिवानाबापत दाखिला हुने हिसाब छ,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने।
आयोगमा हालसम्म २१ हजार तीन सय ८९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्।
जरिवाना तिर्ने सूचीमा परेका भने तीन जनाले मात्रै आयोगमा रकम बुझाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। आयोगले जरिवानामा कसैलाई पनि छुट नदिने बताएको छ।
'हामीले बनाएको कानुनको पूर्ण पालना हुनैपर्छ। कि त कानुनै बनाउन हुँदैन थियो, बनाएपछि पालना गर्नकै निम्ति आयोगले जरिवाना तोकेको हो। उम्मेदवारहरूलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना दाखिलाको सुविधा छ,' आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले सेतोपाटीसँग भने।
जरिवानामा पर्नेहरूले ६ महिनाभित्र आयोग कार्यालयको कोड नम्बर २१२००३५०१ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ। यसरी रकम जम्मा गरेको भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा दिनुपर्नेछ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद खारेज हुनेछ भने अन्यले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन छ।
आयोगले जरिवानामा कसैलाई पनि छुट नदिने प्रमुख आयुक्त थपलिया बताउँछन्।
'आयोगले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम जरिवानाबापतको रकम असुलउपर गर्छ। उम्मेदवारहरूको नाम सहितको विवरण हामीले केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा जानकारी गराइसकेका छौं। जरिवानाबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन,' थपलियाले भने।
यस्तो जरिवाना शून्य मत ल्याउनेदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिसम्मलाई हो। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरमा मेयर उम्मेदवारी दिएका रोशन शाहीले जम्मा शून्य मत पाएका थिए। तर चुनावी खर्च नबुझाएकाले उनलाई आयोगले सात लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।
त्यस्तै पोखरा महानगरको वडा नम्बर १७ मा सदस्य उठेका रनबहादुर दमईले जम्मा ५ मत पाएका थिए। खर्च विवरण नबुझाएकामा उनलाई आयोगले तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
हेर्नुहोस् कसले कति जरिवाना तिर्न बाँकी छ--
आयोगका अनुसार देशभरका ६ महानगरका पाँच मेयर जरिवाना तिर्नपर्ने सूचीमा छन्। जरिवाना बुझाउनपर्ने सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, चितवन महानगरकी मेयर रेणु दाहालदेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङसम्म छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्।
महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका २०८ उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउने ती उम्मेदवारलाई आयोगले जनही सात लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यसबाट १५ करोड ६० लाख रूपैयाँ जरिवाना उठाउनेछ।
यस्तै महानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ५३० जनाले जनही तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यसबाट आयोगले एक अर्ब पाँच करोड ९० लाख रूपैयाँ जरिवाना संकलन गर्नेछ।
यता ११ उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका २१८ जनाले आयोगलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। यसबाट आयोगलाई ११ करोड ९९ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
११ उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५ हजार १६६ जनाले आयोगलाई जनही दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यी उम्मेदवारहरूबाट निर्वाचन आयोगलाई एक अर्ब २९ करोड १५ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
देशभरका २७६ नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका ३ हजार ७५६ उम्मेदवारबाट आयोगले एक अर्ब ६९ करोड २ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल्ने छ। आयोगले नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेलाई जनही ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
यस्तै नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ५७ हजार ३४४ उम्मेदवारहरूबाट आयोगले ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने भएको छ। यस्ता उम्मेदवारलाई आयोगले जनही २ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
मुलुकका ४६० गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने ४ हजार १९६ जनालाई आयोगले जनही तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। जरिवानामा परेका यी उम्मेदवारबाट आयोगले १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ संकलन गर्नेछ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउनेको संख्या ४९ हजार २३२ छ। उनीहरूले आयोगलाई जनही एक लाख ५० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। उनीहरूबाट आयोगको खातामा ७ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रूपैयाँ दाखिला हुनेछ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। आयोगलाई निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने भएको छ।
