सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए।
सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९-६-८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।
विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।
२०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए।
उनका अनुसार सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९-७-११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिवाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भएको छ।
कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यस्तै नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी विजय थापाको पदावधि २०८०-६-०१ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषदका १५ निर्णयहरू
