प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संवैधानिक पदमा शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित स्थायी कमिटी बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटै पार्टीलाई दुई संवैधानिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा असन्तुलनको अवस्था हुनसक्ने बताएका छन्।
‘एउटै पार्टीलाई दुइटा संवैधानिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा असन्तुलनको अवस्था आउनसक्छ। सकभर सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्दा हितकर हुनेछ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्दृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचन जटिल रहेको बताएका छन्।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन जटिल छ, सहजता छैन। कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अझै अस्पस्टता छ राष्ट्रपति यसैको हुन्छ भन्ने स्थिति अहिले छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्दृत गर्दै ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा सुझाव मागेको सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए।
‘आजको बैठकमा उहाँले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा सुझाव माग्नुभएको छ। भोलिदेखि यो विषयमा साथीहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ,’ उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमलाई समावेश गर्दै लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पेश गरेका छन्। त्यसमा वर्तमान गठबन्धन निर्माण, कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषय समावेश रहेको उपाध्यक्ष समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
'लिखित राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनको निर्माण, सरकार निर्माण तथा सञ्चालन र कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछिका घटनाक्रमबारे उल्लेख छन्। ती विषयमा उहाँले बैठकमा संक्षेपमा जानकारी पनि गराउनुभयो,’ महराले भने।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छन्।
राजनीतिमा साझा सहमति निर्माण, संविधानको संरक्षण र मिश्रित संसद रहेकाले यसको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितताका लागि पनि संवैधानिक पदमा शक्ति सन्तुलन आवश्यक रहेको प्रचण्डको बुझाइ छ।
‘संविधानको संरक्षक तथा साझा अभिभावक राष्ट्रिय सहमतिबाटै चयन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने मत पार्टीमा छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने।
राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ एमालेलाई बाहिर राख्ने नरहेको पौडेलको भनाइ छ।
‘कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियो। राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्ने हाम्रो मत हो। यसको मतलब एमालेलाई बाहिर राखेर सहमति गरौं भन्न खोजिएको होइन,’ पौडेलेले भने।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति एमालेलाई दिने र प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमालेले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ।
यो सहमतिको पूर्ण पालना हुने विश्वासमा आफूहरू रहेको एमाले नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भनेका छन्, ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर जाल थापेको छ। तर राष्ट्रपति एमालेको पदाधिकारीबाटै चयन हुन्छ। प्रधानमन्त्री र सभामुख अढाइ वर्षमा हेरफेर हुन्छ। गठबन्धन भत्काउने प्रयास कुनै हालतमा सफल हुँदैन।’
माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएपछि सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे चयन भएका छन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि एमालेसँगको सहमति माओवादी केन्द्रले पालना गर्ने गुरूङले बताए।
‘सभामुखको निर्वाचनमा पनि आशंका भएकै थिए। अहिले पनि संशय पैदा हुन स्वाभाविक हो। माओवादी र एमालेबीचको सहमति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि पालना हुन्छ,’ गुरूङले भने।
कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिमा लिखित सहमति दिन पनि भनेका थिए।
सहमति कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुनुका लागि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा छन्। बिहीबार पनि उनले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए।
