परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आईतबार जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताइन्।
मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रूपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा कोईरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइन्।
कोईरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रूपमा नियुक्ती गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उनको भनाई छ।
‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौं। उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। तर औपचारिक रुपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन । र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यसको कानूनी हैसियत के हो?’, उनले प्रश्न गरिन्,‘कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता केही कानूनी कुराहरु छन्। जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र संसदमा मैले यसको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भनेर यो विषय यहाँ प्रस्तुत गरेँ।’
उनले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने बताइन्। उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुनेमा जोड दिइन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हामीलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा अरु राम्रा कुरा थुप्रै छन्, तर दुई वटा सवालमा हामीलाई बेला बेलामा प्रश्न उठाउँछ। एउटा, संक्रमणकालिन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउँछौ भन्ने हो। र अर्को सवाल भनेको हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौ? अहिले हल्ला के पनि छ भने ए क्याटेगोरीमा भएकोलाई बि क्याटेगोरीमा लाने हो कि भन्ने हल्ला छ । यसलाई कसरी हामीले ए क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौँ ? यो दुईटा सवाल असाध्यै महत्वपूर्ण छ। मेरो भ्रमणमा यो दुई वटा सवालमा हामीले प्रगति गरिराखेका छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने योजना थियो’, उनले भनिन्।
अहिलको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आफूले नेतृत्व गरेर जान नसके पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय छविले विश्वसनीयता गुमाएमा नेपाललाई क्षति हुने भन्दै उनले यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको बताइन्।
मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको दाबी गरिन्। उनले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताइन्। यद्यपी राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन नसकेका जिकिर गरिन्। त्यस्तै विकास आयोजनामा विदेशी राष्ट्रबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको बताइन्।
