जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले संवैधानिक परिषदका नियुक्तिबारे संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथि आइतबार भएको छलफलमा सांसद यादवले संवैधानिक नियुक्ति गर्दा संसदलाई छल्न नहुने बताए।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न जरूरी रहेको उनले बताए।
‘यो विधेयक पास नगरेर संवैधानिक परिषद बैठक बस्न सकेको छैन। यसमा छलफल गरेर केही संशोधन हाल्न जरूरी ठानेको छु,’ उनले भने,‘विगतमा जुन प्रकारले संवैधानिक नियुक्ति गर्दा संसदलाई छल्ने काम भयो, यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु।'
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिहान अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको नियुक्ति गरेर दिउँसो संसद भंग गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यादवले अब त्यस्तो हुन नहुने बताए।
विधेयकमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत सदस्यले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछन् भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
२०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्बाट विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
ओलीको उक्त कदमको चर्को विरोध भएको थियो।
