सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भएको बताएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले न्यायाधीशको दरबन्दी २१ जनाको भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जनामात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेको बताए। यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको उनले बताए।
उनले पेशीको व्यवस्थापन गर्दा भने २१ जना न्यायाधीशलाई नै लक्षित गरेर समूह बनाउने गरिएको भन्दै न्यायाधीश संख्या पर्याप्त नहुँदा सेवाग्राहीलाई कठिनाइ महसुस भएको बताए।
प्रवक्ता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा समग्र मुद्दा व्यवस्थापन र अदालतको कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने,‘संख्यात्मक हिसाबले कमी भएको त गएको वर्ष देखि नै हो। सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि त हामी १६ जना न्यायाधीशहरूकै दरबन्दीमा रहेका छौं। यो १६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी हुनु भनेको आठ वटा इजलासमात्रै बन्न सक्ने स्थितिमा रह्यो। हाम्रो पेशीको व्यवस्थापन गरिरहँदाखेरी मुद्दाहरूको समूह चाहिँ २१ जना न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर समूह बन्ने भएको हुनाले हाम्रा मुद्दाका सेवाग्राहीलाई चाहिँ धेरै ठूलो चाप पर्यो। हामीसँग न्यायाधीश संख्या अपर्याप्त हुँदाखेरी। समयमा न्याय निरूपण हुन नसकेको कारणले, मुद्दाका समूह स्थगित भएको कारणले, सेवाग्राहीहरूलाई अत्यन्त ठूलो कठिनाइ महसुस भएको छ।’
प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा ३६ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको लगत रहेको जानकारी दिए।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६ हजार ३ सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको बताए। जसमध्ये ७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दाको फर्छ्यौट भइसकेको र २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको बताए।
उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रति इजलास करिब ९ सय मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको जानकारी गराए। मुद्दाको सुनुवाइ सामान्यतया २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले चालु आर्थिक वर्षमै २०६३ साल र २०६४ सालमा दर्ता भइ विचाराधीन रहेका २ थान मुद्दा फर्छ्यौट भएको बताए।
अब सर्वोच्च अदालतमा सबभन्दा पुरानो मुद्दा २०६५ सालमा दर्ता भएका २ थान मुद्दा रहेको उनले बताए।
