संघीय संसदले क्यालेन्डर बनाएर बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको छ।
विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले संसदीय क्यालेन्डर बनाएर बैठक गर्ने गरेका छन्। जसका कारण सांसदहरूले बैठक र अन्य कामका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। तर नेपालमा भने संसद बैठक सरकार र दलहरुको तजबिजका आधारमा चल्ने गरेको छ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक संसद बैठक सञ्चालन गर्ने दुई महिनाको क्यालेन्डर तयार पारेका छन्।
संसद सचिवालयले तयार पारेको क्यालेन्डर अनुसार अब सातामा ३ दिनमात्र संसद बैठक सञ्चालन हुनेछ। बाँकी ३ दिनमा सांसदहरूले संसदीय समिति वा निर्वाचन क्षेत्रमा गएर काम गर्न सक्नेछन्।
संसद सचिवालयले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार अब संसद बैठक चलेको दिन सधैं शून्य समय चल्नेछ। शून्य समयमा सांसदहरूले वर्णानुक्रम अनुसार पालो पालो गरी बोल्नका लागि १ मिनेट समय पाउँछन्। तर विशेष समय भने हरेक बैठकमा हुनेछैन। विशेष समयमा दलहरूले दलीय हैसियतका आधारमा समय पाउँछन्। यस्तो विशेष समयको कार्यक्रम एक बैठकको अन्तरालमा मात्र हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाले तयार पारेको सम्भावित कार्यतालिका अनुसार माघ महिनामा २२ गते, २४ गते, २८ गते र २९ गते बैठक हुनेछ।
फागुनमा ५ गते, ११ गते, १४ गते, १७ गते, १८ गते, २१ गते, २७ गते, २९ गते र ३० गते बैठक हुनेछ। कार्य तालिका अनुसार संसद सञ्चालन हुने हो भने फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन हुनेछ। फागुन ३० गते प्रि बजेट छलफलमाथि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। समिति सभापतिको निर्वाचनको दिन र समय तोकिनेछन्।
संसद बैठक क्यालेन्डरमा सञ्चालन हुँदा सांसदहरूले आफ्नो काम गर्ने समय समेत मिलाउन सक्नेछन्।
प्रतिनिधि सभाले भने फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्य तालिका तयार पार्ने भएको छ। सरकारले बजेट अधिवेशन छिट्टै बोलाउनुपर्ने भएकाले माघ २२ देखि सुरू हुने अधिवेशन धेरै लामो लैजान नखोजेका कारण फागुन १५ सम्मको मात्र क्यालेन्डर निर्माण गर्न लागिएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सम्भावित क्यालेन्डर अनुसार माघ महिनामा २२ गते, २४ गते र २५ गते ३ दिन मात्र बैठक चल्नेछ। संसदको बैठक बिहान ११ बजेदेखि चल्नेछ। हिउँदको बेला छिट्टै रात पर्ने र कार्यालय समय पनि छोटो हुने भएकाले सचिवालयले ११ बजे बैठक बस्ने गरी कार्य तालिका बनाएको हो।
सम्भावित कार्यतालिका अनुसार संसद चल्ने हो भने माघ २५ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने छन्।
सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसदलाई क्यालेन्डर बनाएर अघि बढाउने प्रयत्न गरेका हुन्। सभामुख घिमिरेले यसअघि नै कानुन मन्त्री धनराज गुरूङलाई डाकेर संसदमा आउने कानुनहरूको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार सरकारले आउँदो एक वर्षभित्र संसदमा १०९ वटा विधेयक पठाउने गरी काम गरिराखेको छ।
संसदमा पठाउने कानुनबारे मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग छलफल समेत गरिसकेको छ।
त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। संसदमा यसरी विधेयक पठाउँदा प्राथमिकता क्रम भने सरकारले निर्धारण गर्नेछ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अब संसदको शुक्रबारको बैठकमा गैरसरकारी विषयमा छलफल हुनेछ। अर्थात् सांसदहरूले दर्ता गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव जस्ता विषयमा शुक्रबार छलफल हुनेछ।
‘हामीले सम्भावित कार्यतालिका निर्माण गरेका छौं,’ गिरीले भने, ‘सभामुखसहित दलका सचेतकहरू बसेर कार्य तालिकाबारे निर्णय लिनुहुनेछ।’
संसद सचिवालयले कार्यतालिका निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। दलहरूले आफ्नो पार्टीको बैठक भएका बेला संसद बैठक रोक्न आग्रह गर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै, संसदमा हुने अवरोधका कारण कार्यतालिका प्रभावित हुने गरेको छ। संसदमा कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्न आवश्यक सांसदको कोरम नपुग्दा बैठक सर्ने र त्यसले अर्को दिनको कार्य बोझ बढ्ने जस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्।
विगतमा पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। दलहरूले विषयगत रूपमा हुनुपर्ने छलफल र सहमति जुटाउन लामो समय लगाउने गरेका कारण सिङ्गो कार्य तालिका प्रभावित भएको थियो।
क्यालेन्डरविहीन ढङ्गले संसद र संसदीय समितिहरू सञ्चालन हुँदा सांसदहरूले समय व्यवस्थापन गर्न सकेका थिएनन्। अघिल्लो दिन मेसेज गरेर भोलिपल्ट बैठक राख्ने गरिएका कारण संसदीय समितिहरूमा कोरम नपुग्ने जस्ता समस्या विगतमा देखिएका थिए। विभिन्न मुलुकहरूले संसद बैठकको क्यालेन्डर लागु गर्ने गरेका छन्।
अस्ट्रेलियामा एक वर्षको क्यालेन्डर निर्माण गर्ने गरिएको छ। तर नेपालमा भने पहिलो पटक दुई महिनाको क्यालेन्डर निर्माण गरेर अघि बढ्न खोजिएको हो।
सम्बन्धित समाचार
क्यालेण्डरविहीन संसद
