सरकारले कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले ओटिटी प्लेटफर्म र युट्युबमार्फत् चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपूर्व चलचित्र विकास बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने गरी नयाँ विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।
चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् चलचित्र वा चलचित्रजन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहेमा त्यस्तो प्लेटफर्म, व्यक्ति वा निकायले बोर्डबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्मको व्याख्यामा ओटिटी प्लेटफर्म, युट्युब र ट्वीटर वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्म’ भन्दै व्याख्या गरेको छ। जबकि ट्वीटर डेढ वर्षअघि नै इलन मस्कले किनेर ‘एक्स’ मा 'रिब्राण्डिङ' गरिरहेका छन्।
हाल कुनै पनि चलचित्रहरूले प्लेटफर्मबाट रिलिज गर्न अनुमति लिनु पर्दैन।
चलचित्र निर्देशक एवं निर्माता निश्चल बस्नेतले अहिलेसम्म आफूहरूले ओटिटीमा फिल्म रिलिज गर्न अनुमति लिनु नपर्ने बताए। तर विधेयकले यसरी डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रदर्शन गर्दा लाग्ने इजाजत पत्र दस्तुर, रोयल्टी शुल्क तथा अन्य दस्तुर तोक्ने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ।
त्यस्तै विधेयकले कुनै पनि चलचित्र निर्माण गर्ने इजाजत पत्रको अवधि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस अवधिमा चलचित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसके कारण खुलाई अवधि थप गर्न सकिनेछ। यस्तो थप हुने अवधि १ वर्षको हुनेछ। त्यस्तै चलचित्र वितरण र प्रदर्शन गर्न दिने इजाजत पत्रको अधधि पनि पाँच वर्षको हुने भएको छ।
त्यसैगरी विधेयकले चलचित्र तथा चलचित्रजन्य सामग्रीको पुन: उत्पादन तथा सोको बिक्री वितरण गर्दा बोर्डबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् अब कुनै गीत वा संगीतको पुन: उत्पादन गर्न बोर्डबाट इजाजतपत्र अनिवार्य भएको छ। गीत, संगीत, पोस्टर, मोसन पोस्टर, टिजर, ट्रेलर वा चलचित्रको कुनै अंशलाई चलचित्रजन्य सामग्रीका रूपमा विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ।
विधेयकले नेपालमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि जाँच समितिबाट चलचित्रको जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। यस्तो समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष हुनेछन्। गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि जाँच समितिमा हुनेछन्।
त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयले नै नियुक्त गर्ने दुई जना र चलचित्र विकास बोर्डका प्रतनिधि सदस्य हुनेछन्। यस्तो समितिको सदस्य सचिव पनि सञ्चार मन्त्रालयकै उपसचिव तहका कर्मचारी हुनेछन्। यस्तो सरकारी संयन्त्रले चलचित्रको जाँच पश्चात प्रदर्शनको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय लिनेछ।
चलचित्र लेखक तथा निर्माता दिपकराज गिरीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बन्न नसकेको बताएका छन्।
‘बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने थियो तर स्वायत्तता कमजोर देखियो। हरेक विषय बोर्डमै गएर सोध्नुपर्ने बनाइएको छ,’ उनले भने।
उनले चलचित्रको सेन्सर बोर्डलाई 'सर्टिफिकेसन' मात्र गर्ने निकाय मात्र बनाउन आफूहरूले गरेको प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको बताए।
‘मैले चलचित्रको सेन्सरका लागि गाइडलाइन्स बनाउन सुझाव दिएको थिएँ। गाइडलाइन्स भएपछि मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै चाहिँदैन। यदी डाक्टरलाई व्यङ्ग्य गरेको फिल्म भयो भने त स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि चाहिने भयो। यसरी चलचित्र जाँच समिति बनाउने हो भने सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।
गिरीले बिरालोलाई बाँधेर श्राद्ध गर्ने भन्ने उखानअनुसार विधेयक आएको बताए।
‘कतिपय देशमा सेन्सर नै छैन, नग्नता हुनु भएन, राष्ट्रियतामा आँच आउनु भएन, धार्मिक सद्भाव भड्काउनु भएन। यी बाहेकका कुरा सेन्सर हुनु हुन्न तर यहाँ त प्रहरीको पोशाक लगाउँदा पनि सेन्सर हुने गरेको छ,’ उनले भने।
विधेयकले टेलिभिजनहरूलाई पनि प्रशारण हुने टेलिचलचित्रको जाँच गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो शर्त तथा मापदण्ड सरकारी जाँच समितिले तोक्नेछ। टेलिभिजनले टेलिचलचित्र जाँच गरेको विवरण सरकारी जाँच समितिलाई दिनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
टेलिफिल्म निर्माता मरिचमान श्रेष्ठले भने टेलिफिल्मको सेन्सर जाँचको व्यवस्था आवश्यक भएको बताए। निजी टेलिभिजनहरूलाई अहिले बोर्डले सेन्सर पासका लागि कुनै शर्त र बन्देज तोक्ने गरेको छैन। तर नेपाल टेलिभिजनले भने विगतदेखि नै टेलिफिमको जाँचपास गर्ने गरेको छ।
‘टेलिभिजनहरूमा जाँच पास आवश्यक हुन्छ किनभने २०-३० लाख मानिसले एकैपटक हेरिराखेका हुन्छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय दृश्य परिवारसँग बसेर हेर्न नसकिने खालका पनि प्रशारण भएका छन्। यो विषयलाई कुनै पनि निकायले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
उनले निजी टेलिभिजनहरूले पनि प्रशारण हुनुअघि कन्टेन्ट हेर्ने गरेको भए पनि नेपाल टेलिभिजनको जाँच भने कडिकडाउ हुने गरेको अनुभव सुनाए। ‘नेपाल टेलिभिजनमा यदि कुनै दृश्यमा महिलालाई कुट्न हात उठायो भने पनि काटिन्छ। त्यस्ता विषयमा निजीहरूले खासै ध्यान दिँदैनन् तर नेपाल टेलिभिजनको हकमा कतिपय दृश्य बज्दैनन्,’ उनले भने।
विधेयकले फिल्म हल निर्माण गर्न स्थानीय तहबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। फिल्म हल सञ्चालनको मापदण्ड भने चलचित्र विकास बोर्डले निर्धारण गर्नेछ।
यस्तो मापदण्डमा नजिकै शिक्षालय, छात्रावास, अस्पताल, सार्वजनिक महत्त्वको स्थान, सरकारी कार्यालयलाई बाधा वा असुविधा पर्ने/नपर्ने विषय चलचित्र विकास बोर्डले हेर्नेछ।
-1746092633.png)
