विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सल्टाएका कयौँ सहमति बल्झाउने गरी सरकारले नयाँ धारणा प्रस्तुत गरेको छ।
समितिले सरकारलाई तीन विषयमा स्पष्ट भएर आउन आग्रह गरेको थियो। विद्यालय भर्ना हुनुअघि कति वर्षको आधारभूत बाल शिक्षा दिने, निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने समय सीमा के हुने र शिक्षकहरूको माग सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समितिले धारणा मागेको थियो। तर सरकारले प्रत्येक दफामा धारणा दिएको हो।
सरकारले दिएका कतिपय धारणा विधेयकमा भएका प्रावधानभन्दा समेत भिन्न छन्।
उदाहरणका लागि अशोक राईले दर्ता गराएको विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने भनिएको छ। तर शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले समितिलाई दिएको सरकारको धारणामा ‘निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी र कम्पनी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने’ भनिएको छ। अर्थात् नयाँ विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत खुल्ने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। सरकारले नयाँ विद्यालय पनि कम्पनी अन्तर्गत खुल्न सक्ने व्यवस्था सुझाएको छ।
त्यस्तै, समितिले गरेका कतिपय प्रावधान पनि सरकारले फरक धारणा राखेको छ।
जस्तै: उपसमितिले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन प्रारम्भ हुनुअघि स्थापना र सञ्चालनको अनुमति पाएका तर सञ्चालनमा नआएका विद्यालयका अनुमति स्वतः खारेज हुने’, प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले लचिलो व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने ‘नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन नभए स्वतः खारेज हुने’ भनेको छ।
उपसमितिले विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्डमा के के विषय रहनुपर्ने भन्ने आधार कानुनमै उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अर्थात् उपसमितिले कानुनमै कुनै पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालयको नाममा वा भोग चलनको अधिकार भएको जग्गा जमिन, बालमैत्री, वातावरणमैत्री र अपाङ्गमैत्री विद्यालय भवन तथा पूर्वाधार, छात्र, छात्रा र अपाङ्गतामैत्री अलग अलग शौचालय, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवा, खेल मैदान, प्रार्थना स्थल अनिवार्य हुने गरी सरकारले मापदण्ड तोक्नुपर्ने भनेको थियो। तर सरकारले अहिले पछि हटेर यस्ता मापदण्डका विषय कार्यकारी निर्णयबाट समयसापेक्ष रूपमा गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले विद्यालय गाभ्ने, तह घटाउने तथा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई कानुनमै समेट्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले नयाँ प्रस्तावमा यी सबै व्यवस्था कार्यकारी आदेशमा गर्ने भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा असहमति जनाइसकेका छन्। उनीहरूले नाम परिवर्तन बाध्यकारीभन्दा ऐच्छिक बनाउन सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, सरकारको नयाँ प्रस्तावमा कूटनीतिक नियोगबाट सञ्चालित विद्यालय र कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारसँगको सम्झौता बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले नेपाली विद्यार्थी भर्ना लिन नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था उपसमितिले पनि प्रस्ताव गरेको थिएन।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको तह वृद्धि, बढुवा लगायतका व्यवस्थामा पनि कयौँ नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार नयाँ धारणा तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौताका आधारमा हामीले नयाँ धारणा समितिमा दिएका छौँ,’ मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘यी धारणामाथि छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ।’
हेर्नुहोस् सरकारको नयाँ धारणा -
