सरकारले सात वटै प्रदेशमा कोरोना परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने भने पनि त्यसको लागि समय लाग्ने देखिएको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबको बनावट विशिष्ट हुने भएकाले त्यसको लागि समय लाग्ने भएको हो।
कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबको मुख्य चुनौती भनेको त्यसको जैविक सुरक्षा हो। त्यो भनेको भाइरस परीक्षण गर्दा कतैबाट त्यो फुत्किनु हुन्न। ल्याबको निर्माण गर्दा त्यसको सुनिश्चिता हुनुपर्छ।
अहिले पनि दुई निजी अस्पतालले त्यस्तो ल्याब राख्ने अनुमति मागेका छन्। तर सुरक्षाको सुनिश्चिता नहुँदा सरकारले दिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.रुना झाले सेतोपाटीसँग भनिन्,'परीक्षण गर्न अनुमतिको लागि बुटवल र काठमाडौंका दुई निजी अस्पतालले आवेदन दिएका छन्। उनीहरूलाई पहिले भाइरसको जैविक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भनेका छौं।’
त्यस्तो सुरक्षित ल्याब तत्काल स्थापना गर्न कठिन छ। त्यसैले ल्याब तुरुन्तै बन्ने र कोरोनाको संक्रमण बढेको खण्डमा केन्द्रीय प्रयोगशालाको चाप घट्नेमा निर्देशक झा आशावादी छैनन्।
अहिले यस्तो ल्याब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र छ। देशभरबाट ल्याइएका स्वाबको परीक्षण अहिले यही ल्याबबाट मात्र गरिन्छ।
उनले अहिले केन्द्रीय ल्याबमा दैनिक ४० देखि ५० जनाको कोरोना परीक्षण भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले प्रयोगशालाको क्षमता अधिकतम दैनिक १५ सयसम्म परीक्षण गर्न सक्ने भए पनि जनशक्तिको अभावका कारण अहिलेलाई ६ सय जनाको मात्र परीक्षण गर्ने सक्ने क्षमता रहेको बताइन्।
केन्द्रीय ल्याबले हालसम्म ६ सय बढीको कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ भने तीमध्ये जम्मा तीन जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये पनि पहिलो संक्रमितको परीक्षण गर्न स्वाब हङकङ पठाइएको थियो।
परीक्षण गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको र भविष्यमा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल प्रदेशहरूमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने डा. झा बताउँछिन्।
'अहिले देशभरबाट परीक्षणको लागि नमूना काठमाडौं ल्याउनुपर्ने स्थिति छ', उनले भनिन्, 'लकडाउन भएदेखि झन् नमूना ल्याउन समस्या परेको छ।’
मंगलबारमात्र चितवन कोरोना अस्पतालमा बिहान मृत्यु भएका व्यक्तिको नमूना तत्काल पठाउन समस्या भयो।
जहाज बन्द भएकाले गाडीबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्यो। निर्देशक झाले बिहान पठाएको नमूना दिउँसो २ बजेमात्र प्रयोगशालामा आइपुगेको बताइन्।
यसअघि जिल्लाहरूबाट शंकास्पद व्यक्तिको नमूना जहाजमा पठाइने गरिएको थियो।
अहिले जिल्लाका धेरै मानिसहरूमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण बढी देखिन थालेको छ।
यस्तो अवस्थामा तत्काल परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशहरूमा तत्काल ल्याब स्थापना गर्न कठिन हुने हुँदा वैकल्पिक व्यवस्थामै उनको जोड छ।
अहिले सरकारले चीनबाट कोरोना परीक्षण गर्ने पलिमेरेस चेन रियाक्सन (पिसिआर) मेसिन मगाएको छ।
सजिलै बोक्न मिल्ने पिसिआर मेसिन जडान गर्न धेरै ठूलो ठाउँ पनि चाहिँदैन। यस्तो मेसिनलाई सरकारले ठाउँ/ठाउँमा पठाएर धेरै परीक्षण गर्न सक्छ।
साथै यो कम खर्चिलो पनि छ।
पिसिआर मेसिनले परीक्षणको नतिजा तीन घण्टाभित्र दिनसक्छ। जुन ल्याबमा २४ देखि ४८ घण्टा लाग्ने गर्छ।
पिसिआर मेसिनले देखाएको ‘पोजेटिभ' नतिजा शतप्रतिशत सही नहुने निर्देशक झा बताउँछिन्।
यो मेसिनले देखाएको ‘नेगेटिभ’ नतिजाको भने भर गर्ने सकिने उनले बताइन्।
'पिसिआरले देखाएको पोजेटिभ नतिजा ठीक नै हुन्छ भन्ने छैन। तर त्यस्तो नतिजा आएमा त्यसलाई पुष्टिका लागि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाउन सकिन्छ,' उनले भनिन्।
नेगेटिभ नतिजानै धेरै हुन्छन्, त्यसैले नेगेटिभ पत्ता लगाउनमात्र पनि यो मेसिन प्रयोग गर्ने हो भने त्यसले केन्द्रीय प्रयोगशालाको चापलाई धेरै कम गर्ने उनले तर्क गरिन्।
अहिले शंकास्पद सबै व्यक्तिको परीक्षण प्रयोगशालाले गर्नु परेको उनले बताइन्।
‘पिसिआरले पोजेटिभ नतिजा देखाएको खण्डमा त्यसको दोस्रो परीक्षणकालागि मात्र प्रयोगशाला आउने हो भने धेरै सजिलो हुन्छ। साथै देशभरबाट नमूना संकलन गर्ने झन्झट पनि कम हुन्छ,' उनले भनिन्।
मंगलबार उच्चस्तरीय समन्वय समितिले धरानको वीपी कोइराला अस्पताल, पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण कार्य यथाशीघ्र सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ।
यद्यपी समितिले ती स्थानहरूमा ल्याब स्थापना गर्ने वा पिसिआर मेसिनबाटै गर्ने भन्ने टुंगो गरेको छैन।
समितिले उक्त स्थानहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सञ्चालन नभएसम्मका लागि विराटनगर र नेपालगञ्जबाट स्वाब संकलन गरी हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। त्यसको समन्वय स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने भनिएको छ।
सरकारले चीन सरकारसँग २० थान पिसिआर मेसिनसहित अन्य सामग्री मगाएको छ।
चीन सरकारले सामग्री कहिले नेपाल पठाउने भन्ने टुंगो भएको छैन। तर केही दिनभित्रै सामान नेपाल आइपुग्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको एक अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
.jpg)
