महिला तथा सामाजिक समितिले एसिडको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग सचिव, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी एवम् एसिड आक्रमणमा घाइते भएका पीडितहरुसँग समितिले आज छलफल गरेको थियो।
छलफलपछि समितिले एसिड खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य रुपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ।
त्यस्तै पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्वोधन गर्न, प्रभावकारी औषधि उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन, कानूनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न समितिले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई भनेको छ।
पीडितलाई शिक्षा/उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सिपमुलक तालिम उपलव्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा जीविकोपार्जनलाई सहज गराउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
गम्भीर रुपमा शारीरिक क्षति पुर्याउने, अंगभंग गराउने वा ज्यान मार्ने मनसायका साथ एसिड प्रयोग गरी आक्रमण गर्ने कार्य जघन्य एवं मानवीयता विरुद्धको अपराध रहेको समितिको ठहर छ।
यस्ता घटनाबाट पिडित हुनेहरुमा किशोरीहरु एवं महिलाहरुको संख्या बढी रहेको समितिले औंल्याएको छ।
पीडितलाई उजुरी दिन उत्पे्ररित गर्न, यस्ता उजुरीहरु प्रति संवेदनशिल भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ।
