कर्णाली प्रदेशका चार जनाले द्वन्द्वपीडित परिचय पत्र पाएका छन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बिहीबार सुर्खेतका चार जनालाई परिचय पत्र वितरण गरेको हो।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–६ का पूर्ण प्रसाद पौडेल, उनकी श्रीमती खगीसरा पौडेल, छोरीहरू कलावती पौडेल र बालकुमारी पौडेलले परिचय पत्र पाएका छन्।
योसँगै आयोगले विस्तृत छानबिन सकिएका उजुरीहरूका आधारमा द्वन्द्वपीडितहरूलाई परिचय पत्र वितरणको कार्य सुरूआत गरेको जानकारी दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले कोभिड–१९ ले आयोगको काममा बाधा पारेको बताए।
ढिलै भए पनि परिचयपत्र वितरणको काम आयोगले सुरू गरेको उनले बताए।
‘कोभिड-१९ का कारण हाम्रो लक्ष्य अनुसारको काम त भएको छैन, तै पनि हामीले पीडितहरूलाई राहत पुग्ने गरी परिचय पत्र वितरण सुरू गरेका छौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने।
द्वन्द्वका बेला जुनसुकै पक्षबाट नागरिक पीडित भएको भए पनि उनीहरूको समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष एकसाथ लाग्नुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष भट्टका अनुसार आयोगले पहिलो चरणमा देशभरका एक सय जना द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र दिनेछ भने एक सयभन्दा धेरै पीडितहरूलाई परिपुरण फारम उपलब्ध गराइने छ।
२५ भन्दा धेरै उजुरीहरू अहिले पनि विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
२ हजार ५०० उजुरी हाल तामेलीमा रहेका छन्। ती उजुरीमाथि अनुसन्धानका लागि चार वटा समूह बनाएर काम गर्न लागिएको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए।
‘अहिले भएका ७ वटा मुकामहरू छन्, हामीले मुकामको संख्या १८ बनाएर काम अगाडि बढाउन खोजेका थियौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘यसमा कोभिडले असर पार्यो। अब केही समयमा १८ वटा मुकाम स्थापना गर्छौं, त्यसले पनि पुगेन भने २५ वटा बनाउँछौं।’
आयोगले केही काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहेका बेला अहिले सुरू गरिएको परिचय पत्र वितरणको कामले आयोगप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा आयोगले गरेको छ।
‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले कामै गर्न सकेन भन्ने जनधारणा आइरहेको छ, त्यो स्वभाविकै पनि हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई केही विधी, प्रक्रिया र सम्बन्धित कानुनले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको छ।’
उनले आयोगसँग सम्बन्धित कानुनहरू द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय पाइनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
