रूस-युक्रेन युद्धको असर नेपालले भारतबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्यमा पनि देखिएको छ।
युद्धयता बिजुलीको शुल्कमा ठूलो असर परिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।
'युद्धअगाडि बिजुलीको मूल्य औसत प्रतियुनिट दुई रूपैयाँ ७० पैसादेखि तीन रूपैयाँ हाराहारी थियो। अहिले आएर सात रूपैयाँ प्रतियुनिट पुगिसकेको छ (यो समाचार तयार पार्दासम्म)। यसले प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा असर पुर्याइरहेको छ,' उनले भने।
युद्धयता यस्तो शुल्क कहिले घट्ने त कहिले बढ्ने भइरहेको उनले बताए। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लाग्ने क्रम बढेपछि विद्युतको माग बढेको र विश्वबजारमा बिजुलीको माग बढ्दा भारतबाट खरिद नेपालले खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य पनि बढेको उनको भनाइ छ।
'माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्ने नै भयो। त्यसकारण अहिले बिजुलीको मूल्य बढेको छ। त्यसैको असर प्राधिकरणमा पनि परेको हो,' उनले भने। विद्युत कम उत्पादन हुने सुख्खा सिजनमा नेपालले भारतबाट नपुग बिजुली आयात गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालले भारतबाट दैनिक बिजुली आयात गर्दै आएको छ।* नेपालले पनि भारतको खुला बजारमा बिजुली बिक्री गर्ने स्वीकृति पाइसकेको छ। भारतले सीमा वारपार विद्युत व्यापारसम्बन्धी नियम सच्याएपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातको बाटो खुलेको हो।
नेपालले गत कात्तिकदेखि बिजुली बिक्री सुरू गरिसकेको छ। यसअघिको क्रसबोर्डर विद्युत आयात-निर्यातको गाइडलाइन (निर्देशिका) संशोधन गरेपछि भारतले छिमेकी मुलुकमा उत्पादित बिजुली किन्ने नीतिअगाडि सारेको हो।
सन् २०१७ मा भारतले अन्य मुलुकहरूमा आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो। जसले गर्दा नेपालमा अन्य देशका लगानीकर्ता हतोत्साहित थिए।
तर सन् २०१८ को अन्त्यमा भारतले निर्देशिका सच्यायो। नयाँ निर्देशिकाले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीलाई पनि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने बाटो खोलिदियो। भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बंगलादेशमा बिजुली लैजानसक्ने बाटो खोलिदियो।
भारत निकासी गर्न कम्तीमा ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हुनुपर्ने सर्त पनि हटायो।यी नीतिगत सुधारपछि नेपालले भारतीय खुला बजारमा बिजुली बिक्री सुरू गरेको हो।
नेपालले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर हिउँदमा अपुग बिजुली भारतबाट ल्याउने योजना बनाएको छ। निर्माणाधीन करिब २ हजार ५ सय मेगावाटका जलविद्युत परियोजनाहरू आगामी ३ वर्षभित्र सकाउने लक्ष्य छ।
निर्माण सकिएपछि वर्षायाममा नेपालबाट भारत विद्युत निकासी गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
*सच्याइएको।
