अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गत बुधबार आफ्नो 'वेवसाइट रिलञ्च' गर्न कार्यक्रम आयोजना गर्यो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए- राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरूङ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्तले पहिले आफ्नो धारणा राखे। सबभन्दा पछि बोलेका एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले गुरूङकै अघि आफू कसरी सूचना आयोगको कारबाहीबाट बचें भनेर भाषण गरे।
अध्यक्ष शेर्पाले आयोग प्रमुख गुरूङसँग आफ्नो कसरी भेट भयो भन्ने किस्सा अन्तिममा सुनाए।
'उहाँ (प्रमुख आयुक्त गुरूङ) र मेरो मिलन पनि एउटा राम्रै घटनाले गरायो,' शेर्पाले भने,'एउटा साथीले सूचनाको हक पाउँ भनेर एन्फामा निवेदन दिएको रहेछ। उहाँले अडिट रिपोर्ट चाहियो भन्नुभयो।'
निवेदन दिएपछि ती व्यक्ति हराएको भन्दै शेर्पाले ठट्टा गरे। त्यसपछि हलमा हाँसो गुञ्जियो।
शेर्पाले अडिट रिपोर्ट असोजपछि मात्र माग्न सकिने बताए। अनि सूचनाको हक कहिले-कहिले माग्न सकिन्छ भनेर हलमा उपस्थितलाई सम्झाउन थाले।
यत्रो कुरा सम्झाएपछि उनी आफू कारबाहीबाट बचेको उही सूचना माग्ने निवेदकको प्रसंगमा फर्किए।
'हामीले अडिट सकिएपछि दिउँला भन्दाभन्दै ती व्यक्ति सूचना आयोगमा पुग्नुभएको रहेछ,' उनले भने, 'एन्फाको फाइल अन्तिम अवस्थामा पुगेको थाहा पाएपछि म तर्सिएँ।'
अन्तिम अवस्थामा प्रमुख आयुक्त गुरूङले फोन गरेपछि आफू तर्सनै परेको पनि उनले उल्लेख गरे।
सूचना आयोगका आयुक्तले फोन गरेपछि आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको पनि बताए।
'कहिलेकाहीँ आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु। किनभने मैले फोन रिसिभ नगरेको भए उहाँ (आयुक्त)को कारबाहीमा पर्थें। कति दिनको कारबाहीमा पर्थ्यो कुन्नि। जे होस् जरिवानामा परेको भए नेपालको कानुनअनुसार अयोग्य त हुन्थ्यो नि त,' शेर्पाले चैनको सास फेरे।
सूचना माग गर्ने मानिसलाई एन्फामा पठाइदिन गुरूङमार्फत नै आग्रह गरेको शेर्पाले बताए।
'को-को आउँछ भनेर सबैलाई खोज्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन,' शेर्पाले भने, 'उहाँ (आयुक्त गुरूङ) ले फोन राखेपछि त्यो व्यक्तिलाई फोन गर्यौं र कागज दिएर पठायौं।'
घटनापछि आयुक्त गुरूङसँग आफ्नो सम्पर्क हुन थालेको शेर्पाले बताए।
शेर्पाले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै एन्फामा परेको निवेदनको विषयमा गरेको भाषणमा मेरो स्वभाविक चासो थियो।
किनभने मैले पनि एन्फामा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै गत वर्ष निवेदन दिएको थिएँ।
तर एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले भने जस्तै मैले अडिट रिपोर्ट भने मागेको थिइनँ। र मैले माग गरेको सूचना अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। मेरो निवेदन आयोगमा अझै विचाराधीन छ।
एन्फा अध्यक्षले 'भागेको' भनेका निवेदक अरू कोही पनि हुन सक्छन्, यो ठूलो कुरा भएन।
ठूलो कुरा त यो हो कि शेर्पाले सूचना आयोगका प्रमुखकै सामुन्ने सूचनाको हक माग्ने एक अमुक निवेदकलाई गिज्याए।
आफूले सूचना नदिई कसरी पठाएँ भनेर बहादुरीको कथा सुनाए। त्यो भन्दा पनि बढी त आयोग प्रमूखसँगको सम्बन्ध देखाएर भाषणमार्फत् नै सही उनले सूचनाको हकवालालाई पंगा नलिन घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिए।
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो संस्थालाई कसरी पारदर्शी बनाएको छु भन्ने भाषण गर्न सक्नु पर्ने हो। आफ्ना कामकार्बाहीको सूचना माग्दा नदिने, जालझेल गर्ने, आफूविरूद्ध परेको उजुरीमा निर्णय गर्ने निर्णयकर्तालाई बोलाएर उनकै अघि मैले कसरी अन्याय गरें भनेर बहादुरी सुनाउने!
उनमा यत्रो हिम्मत कसरी आयो?
पुनरावेदन, उजुरी र निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी न्याय निरूपण गर्ने आयोगका प्रमुखको प्रशंसा गरेर प्रभावित पार्नसमेत खोजेको उनको भाषणबाट देखिन्थ्यो।
यो भाषण सुनेपछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्न निवेदन दिएको मैले के सोच्ने? मैले आफ्नो हक पाउँछु भन्ने सोच्ने कि उनले कहिल्यै आफ्नो संस्थाको सूचना दिने छैनन् भन्ने सोच्ने?
निवेदन दर्ता गराउन गत भदौ अन्तिम साता एन्फा कार्यालय सातदोबाटो पुग्दा त्यहाँका कर्मचारी खुसी भएका थिए। एक कर्मचारीले त सूचना माग गरेकोमा मलाई धन्यवादसमेत दिए।
'तपाईंले सूचना माग गरेर धेरै राम्रो गर्नु भएको छ। किनभने यस्तो सूचना माग गरिएन भने यहाँ मनलाग्दी गर्न कम हुँदैन,' ती कर्मचारीको भनेका थिए।
सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि त म सूचना पाउनेमा ढुक्क थिएँ।
एन्फाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी किरण राईलाई निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिएँ। उनले पनि एन्फा अध्यक्ष शेर्पासँग कुरा गरेर सूचना उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए।
तर एन्फाका सूचना अधिकारी मैले मागेको सूचना दिएनन्।
त्यसपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै दोस्रो निवेदन दिएँ। यसपटक पनि एन्फाबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन।
एन्फाबाट सूचना पाउन नसकेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएको थिएँ।
मेरो उजुरी हेरेर कात्तिकमा सूचना उपलब्ध नगराउनुको कारण सोध्दै आयोगले एन्फालाई पत्र पठायो।
तर एन्फाले सूचनाको हक बमोजिम कुनै पनि निवदेन दर्ता नभएको भन्दै आयोगलाई झुठो जवाफ फर्कायो।
तीन महिनासम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएपछि आयोगले पुसमा सूचना उपलब्ध गराउनु भनेर अर्को पत्र पठायो। तर एन्फा टसकोमस भएन।
सूचना आयोगले आफ्नो आदेशलाई बेवास्ता गरेपछि माघमा पनि एन्फालाई ७ दिनभित्र सूचना उलब्ध गराउनु भन्दै दोस्रो पटक आदेश दियो।
सूचनाका लागि पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि अटेर गरेपछि मेरैअघि सूचना आयोगका कर्मचारीले एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई फोन गरे। लामो सयमसम्म सूचना नदिएकाले कारबाही हुन सक्ने भन्दै महासचिवलाई सचेत गराए।
त्यसपछि मात्र एन्फाले मलाई सूचनाको विषयमा छलफल गर्न बोलायो।
जोसँग सम्पर्क गर्नु भनिएको थियो, ती व्यक्तिले ३० दिनपछि मात्र सूचना दिन सक्ने बताए।
मैले ५ महिना कुरिसकेको थिएँ, थप एक महिना कुर्छु भन्ने लाग्यो। तर एक महिनासम्म सूचना उपलब्ध हुन सकेन।
त्यसपछि सूचना आयोगमा अर्को उजुरी दिएँ। अनिमात्र एन्फा महासचिवले सूचना लिन आउनु भन्दै फोन गरे। जब सूचना लिन गएँ, एन्फाले मागबमोजिमका जस्ता सूचना तयार गरेको थिएन। एन्फाले वकिल पनि बोलाएको थियो।
'एन्फामा सूचना नभएको त होइन। एक अर्कालाई दु:ख दिने नियत त हो नि,' एन्फाका वकिलले भने।
एन्फाको अहिलेसम्म मलाई दु:ख दिने नियत पो राखेको रहेछ भनेर म छक्क परें।
पूर्ण सूचनाका लागि फेरि सूचना आयोगमा उजुरी दिने निर्णय गर्दै आंशिक सूचना लिएँ।
एन्फाले उपलब्ध गराएका ती आंशिक सूचना प्रमाणित थिएनन्। जबकी नियमअनुसार सबै सूचना प्रमाणित हुनुपर्छ।
आंशिक सूचना पाएपछि फेरि सूचना आयोगमा उजुरी दिएँ। जो आयोगमा विचाराधीन छ।
मैले सुरूमा एन्फामा सूचना माग्दै निवेदन दिएपछि अध्यक्ष शेर्पाले पनि मलाई फोन गरेका थिए।
मलाई लाग्यो- उनी सूचनाको हकको महत्वको विषयमा जानकार छन् र तोकिएको दिनमा सूचना लिन समयमै बोलाउँछन्।
तर उनी सुरूमै रिसाएर बोल्न थाले। माग गरिएको सूचना एन्फामा नभएको भन्दै झोक्किए। मैले आफूले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेको बताउँदै उपलब्ध सूचना दिन आग्रह गरें।
उनले एन्फाको राम्रो कुरामात्र लेख्न, नराम्रो कुराको पछि नलाग्न बरम्बार भने।
मैले के लेख्ने के नलेख्ने उनले निर्धारण गर्ने कुरा होइन। उनले त संविधान र कानुनको पालना गर्दै आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई पारदर्शी बनाउने हो।
आफ्नो संस्थाबारे नागरिकलाई भएको चासो सम्बोधन गर्नु उनको दायित्व हो। एन्फा सार्वभौम नागरिकभन्दा माथिको संस्था होइन। त्यसैले उसले संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था मान्नुपर्छ। उनले राम्रो काम गरेका छन् भने त्यसको सूचना दिन किन हिचकिचाउनु पर्यो।
एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि मैले एन्फाबाट पूर्ण सूचना पाएको छैन।
एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले आयोगका प्रमुख आयुक्तका अघि सूचनाको हक माग्ने अमुक निवेदकको खिल्ली उडाएपछि मैले पूर्ण सूचना पाउँछु भन्ने आश कसरी गरूँ?
